नवी दिल्ली : मद्य घोटाळ्यातील आरोपी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम जामीन मंजुर केला आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केजरीवाल यांना सहभागी होता येणार आहे.
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणासंदर्भात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत तुरुंगात अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने केजरीवाल यांना २ जून रोजी पुन्हा शरणागती पत्करावी लागणार आहे. केजरीवाल यांच्यातर्फे जुलैपर्यंत अंतरिम जामीनाची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली आहे.
न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन दिला असला, तरी त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंधही घालण्यात आला आहेत. त्यानुसार, केजरीवाल यांना ५० हजार रुपयांचा मुचलका भरण्यास सांगितले आहे. केजरीवाल यांना अंतरिम जामीनाच्या कालावधीत मुख्यमंत्री कार्यालय आणि दिल्ली सचिवालयात जाऊ शकणार नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही फाईलवर स्वाक्षरी करण्याची परवानगी केजरीवाल यांना नसून आवश्यकता असल्यास त्यासाठी नायब राज्यपालांची मंजुरी गरजेची असेल. केजरीवाल यांना सध्या सुरू असलेल्या खटल्याविषयी कोणत्याही प्रकारची टिप्पणी करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून प्रकरणातील साक्षीदारांशी संपर्क करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, केजरीवाल यांच्यातर्फे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जामीन देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, अशाप्रकारे निवडणुक प्रचारासाठी जामीन देणे योग्य ठरणार नसल्याचा युक्तीवाद ईडीतर्फे करण्यात आला होता.