विदेशनीतीतील ‘हात’चलाखी

काँग्रेसने कालच ‘न्यायपत्र २०२४’ अंतर्गत दहा मुद्द्यांसह आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या ‘न्यायपत्रा’त काँग्रेसचे सरकार निवडून आले, तर विदेशनीती कशी असेल, या विषयीदेखील १२ मुद्द्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. खरं तर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून काँग्रेसनेच देशावर सर्वाधिक काळ राज्य केले. त्यामुळे काँग्रेसच्या काळात भारताची विदेशनीती नेमकी कशी राहिली आणि त्या काळात भारताने किती कमावले अन् किती गमावले, हे तसे सर्वज्ञातच. त्यामुळे यंदाच्या जाहीरनाम्यात विदेशनीतीअंतर्गत काँग्रेसने दिलेल्या आश्वासनांमध्येही मोदी सरकारच्याच विदेशनीतीच्या काही धोरणांचे अनुकरण केलेले दिसते. विदेशनीतीअंतर्गत काँग्रेसचा जाहीरनामा देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे परराष्ट्र धोरणासंबंधी नेतृत्व चक्क दूरदर्शी असल्याचे नमूद करतो. म्हणजे काश्मीरप्रश्न, चीनशी सीमावाद, कच्चाथीवू बेट श्रीलंकेला आंदण देण्यासारख्या घोडचुका केल्यानंतरही नेहरूंचे नेतृत्व दूरदर्शी? असो. त्यापुढच्या पंतप्रधानांचा मुळी विदेशनीतील योगदानात उल्लेखच नाही. तसेच एकीकडे काँग्रेस सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध करते, असा दावा आणि दुसरीकडे मोदी सरकारच्या गाझाप्रति नीतीवर टीकाही करते. पण, मुळातच मोदी सरकारने गाझामधील युद्ध थांबावे, अशी भूमिका वारंवार अधोरेखित केली आहे. शिवाय गाझाला मदतीचा हातही दिला आहे. पण, मुस्लीम मतपेढीला खूश करण्यासाठी काय तो गाझाचा साधकबाधक उल्लेख. शेजारी देशांसोबत संबंध वाढवण्यावर भर देणार असल्याचा उल्लेखही हा जाहीरनामा करतो. त्यात नेपाळ, भूतानचाही उल्लेख. काँग्रेसची विदेशनीती आणि शेजारी देशांशी संबंध इतकेच दृढ होते, तर मग मोदींच्या पूर्वी एकाही काँग्रेसी पंतप्रधानाला भूतानसारख्या शेजारी देशाने त्यांच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने का बरं सन्मानित केले नाही? तसेच पाकिस्तानच्या बाबतीत तर काँग्रेसची भूमिका बोटचेपीच. दहशतवादाविरोधात लढण्याची पाकिस्तानची इच्छा आणि क्षमता यावर त्यांच्यासोबत संबंध कसे असतील ते ठरवू. म्हणजे पुन्हा चेंडू पाककडेच टोलवण्यासारखेच. त्यातल्या त्यात समाधानकारक बाब हीच की, मोदी सरकारमुळे जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेले ‘ग्लोबल साऊथ’, ‘सॉफ्ट पॉवर’ यांसारख्या शब्दांना या जाहीरनाम्यात स्थान तेवढे मिळाले!

"एके काळी वृत्तपत्रे नव्हती, तेव्हा आंदोलनेही नव्हती. आंदोलने ही वर्तमानपत्रांच्या पानांवर आहेत. प्रेसवर ‘सेन्सॉरशिप’ का होती, तर त्याचे हे असे कारण आहे. इतर काहीही सिद्ध झाले नाही, तरी हे सिद्ध झाले आहे. मला यात शंका नाही की, वर्तमानपत्रे प्रसिद्ध झाली असती, तर त्यांनी लोकांना भडकवायला सुरुवात केली असती, जसे त्यांनी यापूर्वीही केले होते. दुर्दैवाने त्यांनी सांप्रदायिक संकटाच्या वेळी तसे केले असते, तर भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली असती. अशी परिस्थिती टाळणे, हे आमचे कर्तव्य होते आणि आम्ही ते टाळले.” दि. २२ जुलै १९७५ रोजी इंदिरा गांधी यांनी राज्यसभेत आणीबाणीच्या समर्थनार्थ केलेले वरील विधान. पण, आणीबाणीचे अंधारपर्व देशावर लादणार्‍या, त्याच काँग्रेसला आज देशातील माध्यम स्वातंत्र्याचा उमाळा आला. म्हणूनच आपल्या जाहीरनाम्यात माध्यमांनाही ‘न्याय’ देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले. काँग्रेसच्या काळात काही मूठभर पत्रकारांचे लाड पुरवले गेले. मोदी, शाहंपासून भाजपच्या नेत्यांविरोधात या पत्रकारांचा अन् माध्यमांचा कसा पद्धतशीर वापर केला, ते अगदी जगजाहीरच. २०१४च्या सत्तांतरानंतर परिस्थिती बदलली आणि अशा पत्रकारांच्या लाळघोटेपणावरच मर्यादा आल्या. यंदाच्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने माध्यमांना ‘सेल्फ-सेन्सॉरशिप’चा सल्ला दिला. शिवाय माध्यमांमधील एकाधिकारशाही, क्रॉस कन्व्हर्जन्स, व्यावसायिक नियंत्रण रोखण्यासाठीही काँग्रेसने स्वतंत्र कायद्याचे आश्वासनही दिले. पण, मुळात अशाप्रकारचे नियमन, कायदे हेच मुळी माध्यम स्वातंत्र्याच्या मुळावर विशेषतः आर्थिक प्रगतीत अडथळे ठरू शकतात. शिवाय पत्रकारांच्या संरक्षणासाठीही स्वतंत्र कायदा तयार करणार असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे. याअंतर्गत पत्रकारांची सामग्री, त्यांच्या माहितीचे स्रोत जाहीर करता येणार नाही. पण, जर हेच पत्रकार काँग्रेसविरोधी भूमिका घेणारे असतील, तर त्यांचीही तोंडं दाबली जाणार नाही, हे कशावरून? तसेच वारंवार इंटरनेट बंद करायचीही वेळ येणार नाही, असाही काँग्रेसचा वायदा. पण, २०१४ पूर्वी काश्मीर खोर्‍यात परिस्थिती ‘हाता’बाहेर जाताच, इंटरनेट बंदीचा अवलंब करणारे, काँग्रेसचेच सरकार होते. उठसूठ पत्रकारांचा अवमान करणार्‍या राहुल गांधींच्या काँग्रेसचा असा हा दिखाऊ ‘न्याय!’