आता संविधानाचीही वाटणी?

 

 

निवडणुका जाहीर झाल्या की, संविधान बदलाची आरोळी ठोकली जाते. २०१४, २०१९ आणि आता २०२४च्या निवडणुकांदरम्यानही तीच परिस्थिती. मोदी सरकार सत्तेत आले की संविधान बदल हा अटळ आहे, अशा आशयाचा अपप्रचार शिगेला पोहोचतो. यंदाही परिस्थिती काही वेगळी नाही. काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी आणि अख्ख्या पक्षाकडूनच संविधान बदलाचा बागुलबुवा उभा केलेला दिसतो. संविधानात कोणताही बदल करणार नाही, याची स्पष्टोक्ती भाजप आणि मोदींनी केल्यानंतरही काँग्रेस काही या मुद्द्यावरुन ‘हात’ काढायला तयार नाही. नुकतेच एका प्रचारसभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी भाजप सरकार सत्तेत आल्यास संविधानातील बदल हा निश्चित असल्याची पुन्हा बोंब ठोकली. आता एवढ्यावरच थांबतील ते राहुल गांधी कसले. “संविधान हा देशातील गरिबांचा आत्मा आहे. संविधानाला कोणी स्पर्श करु शकत नाही. जगात कुणाकडेही संविधान बदलण्याची ताकद नाही. हे भाजपचे लोकं संविधान बदलाची स्वप्न पाहात आहेत.” भाजपवर यासंबंधीचे होणारे आरोप म्हणा नित्याचेच. यामध्ये नवीन काही नाही. पण, राहुल गांधींनी चक्क संविधान हा देशातील गरिबांचा आत्मा असल्याचे म्हटले. याचाच अर्थ, देशातील संविधान हे फक्त गरिबांसाठीच असल्याचा राहुल गांधी यांचा दावा आहे का? म्हणजे देशातील श्रीमंत, मध्यमवर्गीय यांचा संविधानाशी काडीचा संबंध नाही? मग त्याच न्यायाने निवडणूक शपथपत्रात दाखवण्यापुरते २० कोटींचे मालक असलेल्या राहुल गांधी यांचाही संविधानावर हक्क नाही, असे म्हणायचे का? त्यामुळे समानता, बंधुत्वाचा संदेश देणार्‍या संविधानालाही राहुल गांधींनी राजकीय प्रचारात गरीब आणि श्रीमंतांमध्ये वाटण्याचा मनाचा कोतेपणा दाखवला. मोदी सरकारची प्रत्येक गोष्ट ही केवळ श्रीमंतांसाठीच कशी आहे, हे भासवण्याच्या नादात राहुल गांधींनी चक्क संविधानाचीच वाटणी केलेली दिसते. त्यामुळे ‘संविधान बचाव’च्या नावाने गळे काढणार्‍या राहुल गांधींनीच संविधानाची आर्थिक निकषावर वाटणी करुन, संविधानाचा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा एकप्रकारे अपमान केला आहे, असेच म्हणावे लागेल. तेव्हा, संविधान बदलाच्या नावाने ओरड करण्यापूर्वी भारतीय संविधान, त्यातील तत्वे समजून घेतली असती, तर राहुल गांधींवर संविधानाच्या वाटणीची ही दुर्देवी वेळ ओढवली नसती.

 

एकीकडे भाजपकडून सरकारी तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याची टीका काँग्रेस आणि विरोधकांकडून सरसकट केली जाते. पण, हेच विरोधक आम्ही सत्तेत आलो तर विद्यमान सत्ताधार्‍यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषाही सहजासहजी करतात. एवढेच नाही तर ज्या ज्या राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आहे, तिथेही ‘आम्ही बघून घेऊ’ची भाषा केली जाते. याचाच प्रत्यय पुनश्च अमित शाह यांचा आरक्षणासंबंधी फेक व्हिडिओ व्हायरल केल्याच्या प्रकरणातून आला. धर्माच्या आधारावर तेलंगणमधील मुस्लीम आरक्षण रद्द करणार असल्याचे अमित शाह यांनी म्हटले होते. परंतु, हा व्हिडिओ चुकीच्या पद्धतीने एडीट करुन शाह यांनी आरक्षणच सरसकट रद्द करु, अशी छेडछाड करुन व्हायरल करण्यात आला. धक्कादायक बाब म्हणजे, या विधानाची कोणतीही शहानिशा न करता हा व्हिडिओ तेलंगण काँग्रेसच्या ट्विटर हँडलवरुन पोस्ट करण्यात आला होता. त्याशिवाय अन्यही काँग्रेसच्या समाजमाध्यमांवरुन हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर करण्यात आला. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना समन्स बजावले आहेत, तर आसाममध्येही या प्रकरणावरुन एकाला अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुनश्च काँग्रेसने खोट्याचा आधार घेत, संभ्रमनिर्मितीचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होते. पण, म्हणतात ना चोर ना चोर वर शिरजोर, तशीच काँग्रेसची स्थिती. घडल्या प्रकाराबद्दल माफी वगैरे मागणे तर दूरच, उलट रेवंत रेड्डी आणि काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी भाजपवरच आगपाखड केली. ‘ज्या पद्धतीने मोदी सरकार केंद्रीय यंत्रणांना हाताशी धरुन विरोधकांना त्रास देतेय, तसेच प्रकार आता तेलंगण, कर्नाटक, झारखंड यांसारख्या काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यात पाहायला मिळतील,’ अशी उघड धमकी श्रीनेत यांनी दिली. त्यामुळे राज्य सरकारच्या माध्यमातून सत्तेचा माज दाखविण्याचा काँग्रेसने केलेला हा केविलवाणा प्रयत्न यानिमित्ताने पुन्हा समोर आला आहे. अशाप्रकारे धादांत खोटी माहिती प्रसारित करण्याची ही काँग्रेसची काही पहिली वेळ नाही. खुद्द श्रीनेत यांनी यापूर्वी कंगना राणावत यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरही अशीच अश्लाघ्य टीका केली होती. तेव्हा, प्रचाराच्या नादात अपप्रचाराचा काँग्रेसने गाठलेला हा कळसही लोकशाहीसाठी तितकाच घातक!