भारताचा विकासदर सुसाट: वर्ल्ड बँकेकडून भारताचा विकास दर जाहीर

 

मुंबई: जागतिक वर्ल्ड बँकेने आशियाई राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेवर नवीन अंदाज व्यक्त केला आहे. ज्यामध्ये दक्षिण आशियाई राष्ट्रात विकासदर ६ टक्क्याने राहण्याची व भारतात विकास दर ७.५ टक्के राहण्याचे भाकीत केले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ७.५ टक्क्याने वाढ होण्याचे दर्शवतानाच श्रीलंका व पाकिस्तान या देशांच्या अर्थव्यवस्थेत 'रिक्वरी' येऊ शकते असे जागतिक बँकेने सांगितले आहे.

 

बँकेने आपल्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, भारतात आर्थिक विकास दर वाढत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ७.५ टक्के दर राहील व मध्य काळासाठी पुन्हा ६.६ टक्क्यांवर परिवर्तित होण्यापुर्वी सेवा व औद्योगिक क्षेत्रातील वाढीमुळे विकास दरात वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बांगलादेशमध्ये औद्योगिक विकास दर ५.७ टक्के दर या वर्षी राहणार असून पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत २.३ टक्क्याने वाढ होण्याची चिन्हे दिसत असल्याचे वर्ल्ड बँकेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

 

दक्षिण आशियाई प्रगती जाणवत असली तरी अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता व हवामानातील बदल याबाबतीत मात्र वर्ल्ड बँकेने चिंता व्यक्त केली आहे. अहवालानुसार दशिक्ष आशियाई राष्ट्रात सर्वाधिक वेगवान वाढ होण्याची चिन्हे दर्शवत ६.१ टक्क्यांपर्यंत विकासदर राहू शकतो असा अंदाज बँकेने व्यक्त केला आहे.

 

'हा विकासदर टिकवून ठेवण्यासाठी दक्षिण आशियाई देशांत नव्या आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी करतानाच वाढीव गुंतवणूकीवर भर दिला पाहिजे व वाढीव नोकरीच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजेत असे प्रतिपादन वर्ल्ड बँकेचे दक्षिण आशियाचे उपाध्यक्ष मार्टिन रायसर यांनी या प्रसंगी केले आहे.

 

फेब्रुवारी महिन्यात भारताचा कंपोझीट परचेसिंग मॅनेजर इंडेक्स (PMI) दर ६०.६ इतका राहिला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा दर ५२.१ वर होता. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील विकासदर अपेक्षेहुन अधिक राहिल्याचे देखील वर्ल्ड बँकेने यावेळी सांगितले.

 

भारतामध्ये महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या (२ ते ६ %) महागाई दर पातळीच्या आतमध्ये राहिला होता. फेब्रुवारी २०२३ पासून महागाई दरात कुठलाही बदल झालेला नाही. भाजीपालांचा महागाई दर वाढला असला तरी बाकीच्या वस्तू महागाई दर पातळीच्या मर्यादेपर्यंत राहिल्या आहेत.