चिनी कळवळा संपला...

 

 

 

दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर श्रीलंकेत अनेक बदल झालेले पाहायला मिळाले. श्रीलंकेचे नागरिक थेट सत्ताधार्यांविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. त्यानंतर, रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे राष्ट्रपती झाले आणि परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली च्े. त्यानंतर श्रीलंकेने चीनधार्जिणी भूमिका घेणे जवळपास सोडून दिले आहे. कारण, चीनशी जवळीक केल्याने झालेले नुकसान हे आजही श्रीलंकेतील नागरिक आणि सत्ताधारी जाणून आहे. त्यामुळेच, त्यांनी आता चिनी पैशांनी बांधलेले विमानतळ चिनी कंपनीला चालविण्यास न देता, त्याऐवजी ते भारतीय-रशियन कंपन्यांना चालविण्यास परवानगी दिली आहे. भारतीय आणि रशियन कंपन्यांना ३० वर्षांसाठी हे विमानतळ भाडेतत्त्वावर देण्यात आले असून, यामुळे चिनी ड्रॅगनचा थयथयाट सुरू झाला आहे. श्रीलंकेत तीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहेत. त्यापैकी दोन राजधानी कोलंबोत आहेत, तर तिसरे दक्षिणेकडील हंबनटोटा शहराजवळ आहेत. हेच तिसरे विमानतळ आता भारत आणि रशियाच्या कंपन्या चालवतील.

 

या विमानतळाचे नाव मट्टाला राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असून, हे श्रीलंकेतील सर्वात मोठे धावपट्टी असलेले विमानतळ आहे. हे विमानतळ चिनी पैशाने बांधण्यात आले असून, चीनने दिलेल्या पैशांवर व्याजदर मात्र अव्वाच्या सव्वा आहे. यामुळे, विमानतळ बांधूनही फायदा तर कमी झाला मात्र, व्याजदेखील भरमसाठ भरावे लागत आहे. त्यामुळे, श्रीलंकेने आता एकप्रकारे भारत आणि रशिया यांच्याकडे अप्रत्यक्षरित्या सहकार्यासाठी हात पुढे केले आहे. म्हणूनच, विमानतळ भारताच्या ‘शौर्य एरोनॉटिक्स प्रा. लिमिटेड’ आणि ‘एअरपोर्ट्स ऑफ रिजन्स मॅनेजमेंट कंपनी’ला ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय श्रीलंकेने घेतला. तत्कालीन राष्ट्रपती राजपक्षे यांनी चीनशी जवळीक वाढविण्यासाठी हे विमानतळ बांधल्याचा आरोप करण्यात आला होता. गरज नसताना हे विमानतळ बांधून केवळ चीनची मर्जी राखण्यासाठी श्रीलंकेने हा सारा खटाटोप केला आणि स्वतःचे नुकसान करून घेतले.

 

या विमानतळावर विमानांची ये-जा इतकी कमी आहे की, या विमानतळाला काही वर्षांपूर्वी ‘रिक्त’ विमानतळ म्हटले जात होते. मट्टाला राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची प्रवासी क्षमता वर्षाकाठी एक दशलक्ष प्रवाशांची आहे. परंतु, पुरेसे प्रवासीच नसल्याने हे विमानतळ सध्या ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशा स्थितीत पोहोचले आहे. महिंद्रा राजपक्षे यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील न झालेला विकास दाखविण्यासाठी हा ‘पांढरा हत्ती’ बांधला, ज्याचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला झाला. मोठे कार्गो टर्मिनल असूनही या विमानतळाला त्याचा परिचालन खर्च वसूल करता येत नाही. या विमानतळाच्या उभारणीसाठी २०९ दशलक्ष डॉलर्स इतका खर्च करण्यात आला, जो इतर सर्व कामे वाढवून चार अब्ज डॉलरच्या वर पोहोचला. या विमानतळाच्या उभारणीचे काम २००९ पासून सुरू झाले होते. २०१३ पासून या विमानतळावर उड्डाणे सुरू करण्यात आली.

 

परंतु, २०१८ पर्यंत जवळपास सर्वच कंपन्यांनी येथून काढता पाय घेतला. २०२० मध्येही भारताच्या मदतीने या विमानतळाचा पुन्हा विस्तार केला जाईल, अशी चर्चा होती परंतु, नवीन सरकार तेव्हा कोणताही निर्णय घेऊ शकले नाही. मात्र, नुकताच श्रीलंकन मंत्रिमंडळाने विमानतळ भारतीय आणि रशियन कंपनीला ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे, आता या विमानतळाला सोनेरी दिवस येणार आणि त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थाही पूर्वपदावर येईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.