दिखावा मुस्लीम उम्माचा!

 

इराणचे राष्ट्रपती इब्राहिम रईसी पाकिस्तानच्या तीन दिवसीय दौर्‍यावर इस्लामाबादला पोहोचले. या वर्षाच्या सुरूवातीलाच, दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या भूमीवर ‘एअर स्ट्राईक’ केले होते. या दोन मुस्लीमबहुल देशांमध्ये युद्धाचा भडका उडतो की काय, अशी परिस्थिती काही काळासाठी निर्माण झाली होती. पण, दोन्ही देशातील तणाव निवळला. आता इराण-इस्रायल संघर्ष शिगेला पोहोचलेला असताना इब्राहिम रईसींच्या पाकिस्तान दौर्‍याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते.

 

शाहबाज शरीफ नव्याने सत्तेत आल्यानंतर रईसी हे पाकिस्तानला भेट देणारे पहिलेच राष्ट्रप्रमुख. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी या दौर्‍याचे महत्त्व विशेष. तर, इराण-इस्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रईसींचासुद्धा हा पहिलाच परदेश दौरा आहे. रईसींचा दौरा इराण-पाकिस्तानच्या द्विपक्षीय संबंधांना बळकट करेल, अशी आशा दोन्ही देशांना होती. त्याबरोबरच, या दौर्‍यात जागतिक संघर्षावर चर्चा होईलच, त्यासोबतच रखडलेल्या गॅस पाईपलाईनच्या बाबतीतही या भेटीदरम्यान चर्चा झाली. या विषयांसोबतच पाकिस्तान रईसींसमोरही काश्मीर राग आळवेल, याची सर्वांना खात्री होती. रईसींनी काश्मीरवर काहीतरी बोलावं, यासाठी शरीफ यांनी खूप प्रयत्न केले. पण, त्यांचे सर्व प्रयत्न फोलच ठरले, रईसींनी काश्मीरवर एकही शब्द तोंडून काढला नाही. त्यांच्या भाषणात फक्त पॅलेस्टाईनचा विषय केंद्रस्थानी होता. रईसी जर काश्मीर बोलले असते, तर ते पाकिस्तानसाठी हा मोठा कूटनैतिक विजय असता. पण, यामध्ये पाकिस्तानच्या पदरी निराशाच पडली. कारण, पाकिस्तान या दौर्‍यातून दुसरी मोठी अपेक्षा ठेऊ शकत नाही.

 

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना आपल्या परदेश दौर्‍यात किंवा पाकिस्तानमध्ये कोणी परदेशी पाहुणा आला की, त्याच्यासमोर भिकेचे कटोरे घेऊन जाण्याची सवय आहे. पण, इराण स्वत:च पाश्चिमात्य देशांच्या प्रतिबंधांमुळे आर्थिक समस्यांना तोंड देत आहे. त्यामुळे, इराणकडून पाकिस्तानला आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता नाही. याउलट, इराण पाकिस्तानला गॅस पाईपलाईन पूर्ण करण्यासाठी दबाव टाकत आहे. इराण-पाकिस्तानच्या या पाईपलाईनचे २०१३ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती असिफ अली जरदारींनी उद्घाटन केले. पण, ही गॅस पाईपलाईन झरदारी नव्याने राष्ट्रपती झाले, तरी पूर्ण झालेली नाही. हा प्रकल्प पूर्ण न होण्यामागे दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे, पाकिस्तानकडे असलेली पैशांची तंगी आणि दुसरे, पाश्चिमात्य देशांनी इराणवर लादलेले निर्बंध.

 

पाकिस्तानने इराणसोबत अशाप्रकारच्या गॅस पाईपलाईन प्रकल्पात सहभागी होऊ नये, यासाठी अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांचा दबाव आहे. पाकिस्तानने या गॅस पाईपलाईनचे काम चालू ठेवले, तर अमेरिका पाकिस्तानवरसुद्धा आर्थिक प्रतिबंधांचे उल्लंघन केले, म्हणून कारवाई करू शकते. दुसरीकडे पाकिस्तानने हा प्रकल्प पूर्ण न केल्यास, इराणने कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिलेला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण न केल्यास पाकिस्तानला १८ अब्ज डॉलरचा दंड भरावा लागेल. त्यामुळे पाकिस्तानची प्रकल्पाबाबतची स्थिती ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे.

 

रईसींच्या या दौर्‍यामुळे अमेरिकेसह अरब देश, खासकरून सौदी अरेबिया आणि अरब अमिराती पाकिस्तानवर नाराज होऊ शकतात. पश्चिम आशियात इराणकडे ‘संकट निर्माण करणारा देश’ म्हणून पाहिले जाते. अमेरिकेसोबत इराणचे शत्रुत्व जगजाहीर आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आपल्या शत्रुंसोबत जवळीक साधत असेल, तर अमेरिका नाराज होणारच. त्यासोबतच सौदी आणि इराण पश्चिम आशियावरील प्रभुत्वासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यामुळे सौदीच्या तेलावर आणि पैशांवर चालत असलेल्या पाकिस्तानला इराणशी जवळीक महागात पडणार आहे. तसे पाहिले, तर इराणसाठीसुद्धा पाकिस्तानचे विशेष महत्त्व नाही. पाकिस्तानची एवढी ताकद नाही की, तो इराण-इस्रायल संघर्षात कोणतीही भूमिका बजावू शकेल. इराणलासुद्धा वास्तव्याचे भान आहे. पण, इस्रायलसोबतच्या संघर्षात कोणीही इराणची बाजू न घेतल्यामुळे इराणला पाकिस्तानकडून किमान मौखिक पाठिंबा मिळण्याची आशा असेल. पाकिस्तान तोही उघडपणे देईल की नाही, याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे, रईसींच्या या दौर्‍यातून दोन्ही देशांना काहीही साध्य होणार नाही. हा दौरा फक्त पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर तथाकथित मुस्लीम उम्माचा दिखावा करण्याच्या कामी येईल.