२०२४ नंतर बीजेपी इलेक्ट्रोल बाँड पुन्हा आणू शकते - अर्थमंत्री

 

'याकरिता आम्ही तज्ञांच्या सल्ल्यानेच सर्वमान्य तोडगा काढत पारदर्शक इलेक्ट्रोल बाँड आणू 'असे सीतारामन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे.याविषयी अधिक बोलताना,'आम्ही पारदर्शक इलेक्ट्रोल बाँड आणताना काळा पैसा इलेक्ट्रोल बाँडमध्ये येण्यापासून रोखणार आहोत.याविषय आम्ही सध्या चर्चा करत आहोत.' असे सीतारामन म्हणाल्या आहेत.

 

प्रसारमाध्यमांनी बाँडवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत विचारले असता, सरकारने न्यायालयाला निर्णयावर फेरविचार करावा की नाही यासाठी पाचारण करण्याचा कुठलाही निर्णय घेतला नाही.' असे म्हटले आहे.'केवळ पारदर्शकतेच्या मुद्यावर न्यायालयाने इलेक्ट्रोल बाँड नाकारले होते असेही सीतारामन यांनी म्हटले आहे.

 

२०१८ सरकारने इलेक्ट्रोल बाँड योजना गुंतवणूकदारांसाठी आणली होती.बाँड स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत देणगीदारांसाठी उपलब्ध होते.कॉर्पोरेशन्स आणि परदेशी संस्थांद्वारे भारतीय उपकंपन्यांद्वारे या कार्यक्रमाद्वारे केलेल्या योगदानांना संपूर्ण कर सूट मिळाली, तर देणगीदारांची ओळख गोपनीय राहिली, बँक आणि प्राप्तकर्ते यांनी गुप्तता बाळगली होती.

 

परंतु यावर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे बाँड 'असंविनधानिक' असल्याचा निकाल देत इलेक्ट्रोल बाँड रद्दबादल केले होते. याबात न्यायालयाने,'खंडपीठाने नमूद केले की काळा पैसा किंवा बेकायदेशीर निवडणूक वित्तपुरवठा रोखण्याची स्पष्ट उद्दिष्टे मतदारांच्या माहितीच्या अधिकाराचे असमानतेने उल्लंघन करू शकत नाहीत.'

 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या आहेत की 'योजनेच्या काही पैलूंमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे आणि सल्लामसलत केल्यानंतर त्या परत आणल्या जातील.' न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीला दिलेल्या निकालावर एसबीआयला देणगीदारांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते.