जगभरात कट्टरवादी इस्लामचा प्रचार करणार्या कतारच्या सरकारी मीडिया नेटवर्क ‘अल जझीरा’च्या प्रसारणावर बंदी लादण्याचा निर्णय इस्रायलने नुकताच घेतला. लोकशाही आणि संविधानावर आधारित व्यवस्था असल्यामुळे इस्रायलच्या सरकारला ‘अल जझीरा’सारख्या पक्षपाती माध्यम संस्थेला बंद करण्यासाठी संसदेत नवीन कायदा मंजूर करावा लागला. संसदेत कायदा मंजूर होताच, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी देशात ‘अल जझीरा’ वृत्तवाहिनी बंद झाल्याची माहिती दिली. ही माहिती देताना नेतान्याहू यांनी ‘अल जझीरा’वर दि. ७ ऑक्टोबर रोजी ‘हमास’कडून घडवण्यात आलेल्या हत्याकांडात सहभागी असल्याचा आरोप केला.
‘अल जझीरा’वरील बंदीनंतर काही तथाकथित अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षक नेतान्याहू यांचा विरोध करतील. पण, नेतान्याहू यांचं म्हणणं हे फक्त आरोप नाहीत, तर सत्य आहे. ‘अल जझीरा’च्या अनेक पत्रकारांचा ‘हमास’शी संबंध असल्याचा दावा इस्रायलने यापूर्वीच केला होता. त्यातचं इस्रायलला ‘अल जझीरा’चा पत्रकार वाशाह याचा लॅपटॉप मिळाला. या लॅपटॉपमधील माहितीने वाशाह आणि ‘अल जझीरा’चा खरा चेहरा जगासमोर आला. ‘अल जझीरा’चा भोंदू पत्रकार वाशाह हा ‘हमास’चा कमांडर होता. त्याचे रॉकेट लाँचिंग करण्यात विशेष प्रावीण्य. ‘अल जझीरा’वर लागलेला आणखी एक गंभीर आरोप म्हणजे, त्यांच्या गाझा पट्टीतील कार्यालयात ‘हमास’च्या दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यात येत होता. ‘अल जझीरा’ आपल्यावरील आरोप फेटाळत आला आहे. इस्रायल सरकारच्या विरोधात त्याने न्यायालयात जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ही इस्रायलच्या लोकशाही व्यवस्थेचा मोठेपणाचं आहे की, ज्या माध्यम संस्थेवर दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्या संस्थेलासुद्धा इस्रायलच्या न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे. पण, ‘अल जझीरा’ ज्या कतारच्या शासकांची चाकरी करते, तिथेसुद्धा अशाप्रकारचा अधिकार त्याला मिळणार नाही.
‘अल जझीरा’ ही कतार सरकारच्या मालकीची वृत्तवाहिनी. जगभरात अरबी आणि इंग्रजी भाषेमध्ये कट्टरपंथी इस्लामिक प्रपोगंडा चालवण्यात या चॅनलचा हातखंडा. त्यामुळे मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये ‘अल जझीरा’ लोकप्रिय. त्यातही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ‘अल जझीरा’वर अरबी भाषेत आणि इंग्रजी भाषेत वेगवेगळ्या प्रकारचे वार्तांकन करत असल्याचा आरोप होत आलेला आहे. अरबीमध्ये कट्टपंथी इस्लामिक प्रपोगंडा चालवणारा ‘अल जझीरा’ इंग्रजी वार्तांकनात निष्पक्ष दिसण्याची विशेष प्रयत्न करते. पण, या प्रयत्नानंतरही ‘अल जझीरा’चा खरा चेहरा समोर येतोच.‘हमास’ समर्थकांसाठी जगभरात इस्रायल आणि ज्यू धर्मीयांविरोध प्रपोगंडा पसरवण्याचे ‘अल जझीरा’ हे मुख्य साधन होते. पण, इस्रायलने ‘अल जझीरा’वर लगाम लावण्याचा निर्णय घेतला. पण, याचा परिणाम फक्त इस्रायलपुरताच मर्यादित राहील. त्यामुळे ‘अल जझीरा’ला रोखण्यासाठी इस्रायलला नवीन पर्याय शोधावे लागतील.
फक्त इस्रायलच नाही, तर सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारखे मुस्लीम राष्ट्रसुद्धा ‘अल जझीरा’च्या प्रपोगंडाने त्रस्त आहेत. त्यामुळे या मुस्लीम राष्ट्रांनी सुद्धा ‘अल जझीरा’वर बंदी घातली. भारतविरोधी प्रपोगंडा करण्यातही ‘अल जझीरा’ पहिल्या क्रमांकावर. अयोध्येतील भव्य अशा राम मंदिरात रामललाची प्राणप्रतिष्ठा होत असताना, ‘अल जझीरा’ने जगभरात या सोहळ्याविरुद्ध अपप्रचार केला. काश्मीर असो की सीएए, कायद्याच्या विरोधातील आंदोलन, भारतात घटनार्या प्रत्येक घटनेवर ‘अल जझीरा’ने पक्षपाती वार्तांकन केले. तरीही भारतात अभिव्यक्ती आणि माध्यम स्वातंत्र्यांच्या नावाखाली ‘अल जझीरा’चे समर्थन करणारे महाभाग या देशात आहेत. इस्रायलमध्ये सुद्धा अशाप्रकारचे काही महाभाग असतील यात शंका नाही. पण, अशा लोकांच्या विरोधाला केराची टोपली दाखवून इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी ‘अल जझीरा’ला टाळे ठोकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. भविष्यात भारत सरकारनेसुद्धा अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची गरज आहे. कारण, ‘अल जझीरा’ ज्या विचारधारेचा प्रसार करत आहे, त्याने जगभरात दहशतवादाला खतपाणी घातले जाते. त्यामुळे इस्रायलच्या सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह असाच. इस्रायलच्या या निर्णयामुळे काही प्रमाणात का होईना, कट्टरपंथी इस्लामिक प्रपोगंडाला लगाम घातली जाईल, अशी आशा...