१० नवीन शहरे, १० हजार कोटींचे नवीन प्रकल्प, असा आहे पंतप्रधानांचा तिसऱ्या कार्यकाळातील 'मेघाप्लॅन'!

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांनी निवडणुकीनंतरच्या कामासाठी १०० दिवसांचा रोडमॅप तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. या नवीन आराखड्यात १० नवीन शहरांच्या विकासाचा अजेंडा तयार करण्यात येत आहे. ही योजना अशा प्रकारे तयार करण्यात आली आहे की ती लागू करण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक निधीची आवश्यकता असेल.

अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने एका वृत्तसंस्थेद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे. अहवालात अधिकाऱ्याचे नाव उघड करण्यात आलेले नाही परंतु असे म्हटले आहे की या योजनांमध्ये उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी सुमारे १० नवीन शहरे स्थापन करणे समाविष्ट आहे. याशिवाय लोकसंख्येचा वाढता वेग थांबवणे हाही मुद्दा आहे.

 

हे प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात मांडलेल्या विकास उद्दिष्टांचाच विस्तार असल्याचे बोलले जात आहे. अहवालानुसार, असे दावे आहेत की अधिकारी परवडणाऱ्या घरांसाठी कर्जावरील नवीन व्याज अनुदान योजनेबाबत चर्चा करत आहेत, जी पंतप्रधान मोदींनी गेल्या वर्षी पहिल्यांदा जाहीर केली होती. सबसिडीचा उद्देश रिअल इस्टेट क्षेत्रातील वाढीला चालना देणे हा आहे.

या योजनेअंतर्गत तुर्की आणि ओमानसोबत मुक्त व्यापार करार करण्याचीही चर्चा आहे. त्यात २०३५ पर्यंत भारतात तयार होणाऱ्या व्यावसायिक विमानांसाठी उद्योग विकसित करण्याचाही समावेश असेल. या प्रस्तावात वाहनांचे प्रदूषण रोखण्यावरही भर देण्यात आला आहे. राज्यांवर दबाव आणून त्यांना सुधारणांच्या दिशेने काम करण्यास सांगितले जाईल आणि महापालिकांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवले जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, भारतीय दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारस देखील आहे जेणेकरून उच्च परतावा मिळण्यास मदत होईल.

 

२०४७ पर्यंत देशाला विकसित देश बनवण्याचे पंतप्रधान मोदींचे स्वप्न आहे. काही अर्थतज्ञ हे शक्य म्हणतात तर काहींच्या मते विकास दर ८ टक्क्यांच्या खाली गेला तर हे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदींनी अधिकाऱ्यांना आधीच योजना तयार ठेवण्यास सांगितले होते जेणेकरून वेळ वाया न घालवता काम सुरू होईल.