कोर्टाला मान्य, विरोधकांचे काय?

 

 

इव्हीएम’च्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. एवढेच नाही, तर भारतात राबविली जाणारी प्रचंड व्यापक निवडणूक प्रक्रिया युरोपीय देशांनाही पेलवणारी नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. त्याचबरोबर कुणाचा ‘ईव्हीएम’वर विश्वास नाही, म्हणून ही संपूर्ण यंत्रणा खाली खेचण्याचा तुम्ही प्रयत्न करू नका, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांना सुनावले. तसेच, याचिकाकर्त्यांची पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणीही फेटाळून लावत, पूर्वीच्या बॅलेट पेपरवरील निवडणूक प्रक्रियेत नेमके काय काय (गैरप्रकार) घडत होते, त्याची आम्हाला कल्पना आहे. त्यामुळे पुन्हा बॅलेट पेपरने मतदान प्रक्रिया राबविण्याच्या पद्धतीकडे आपण वळू शकत नसल्याची तंबीही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली. याचाच अर्थ, देशातील सर्वोच्च न्याययंत्रणेनेही पुनश्च ‘ईव्हीएम’वर विश्वास प्रकट केला आहे. पण, न्यायालयाने ‘ईव्हीएम’ला हिरवा कंदील दाखवला, म्हणून विरोधक रडीचा डाव खेळायचे थांबतील, ही शक्यता धुसरच. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय सोडाच, साक्षात ब्रह्मदेवानेही ‘ईव्हीएम’ सुरक्षित असल्याची हमी दिली, तरी विरोधकांना ते पचणे कर्मकठीण. खरं तर ‘ईव्हीएम’चा वापर निवडणूक प्रक्रियेत सुरू झाल्यापासूनच विरोधाची परंपरा कायम आहे. विशेष म्हणजे, ‘ईव्हीएम’चा प्रायोगिक तत्वावर सर्वप्रथम वापर १९८२ साली केरळच्या उत्तर परवूर मतदारसंघातील काही मतदान केंद्रांवर करण्यात आला. तो प्रयोग त्यावेळी यशस्वीही ठरला आणि ‘सीपीआय-एम’च्या सिवन पिल्लई यांनी अवघ्या १२३ मतांनी काँग्रेसच्या ए. सी. जोस यांचा पराभव केला. परंतु, हे प्रकरण पुढे न्यायालयात गेले आणि सरकारने कायद्यान्वये ‘ईव्हीएम’ वापरासंबंधी बदल केले नसल्याने ही प्रक्रिया त्यावेळी अवैध ठरविण्यात आली. पुढे १९८९ मध्ये कायद्यात ‘ईव्हीएम’च्या समावेशाच्या दृष्टीने योग्य ते बदल करण्यात आले आणि १९९८ पासून टप्प्याटप्प्याने ‘ईव्हीएम’चा वापर निवडणुकांमध्ये करण्यात आला. २००३ साली राज्यांच्या निवडणुका, पोटनिवडणुका आणि नंतर २००४च्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये ‘ईव्हीएम’ वापरले गेले. त्याचवर्षी केंद्रात संपुआचे सरकार निवडूनही आले. पण, आज तीच काँग्रेसची मंडळी ‘ईव्हीएम’वर दोषारोपण करीत गळे काढत आहेत, ही शोकांतिकाच!

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकार लगावल्यानंतरही विरोधकांचा ‘ईव्हीएम’विरोधी सूर मावळेल, याची शक्यता धुसरच. कारण, ‘इंडी’ आघाडीतील सर्व नेत्यांना जनता आपल्या पारड्यात मतदान करणार नाही, याची पुरेपूर खात्री आहे. म्हणजे यश मिळाले, ते आमच्या कार्यकर्तृत्वामुळे आणि निवडणुकीत पराभव झाला, तर तो ‘ईव्हीएम’मुळे, अशी ही विरोधकांची बनवाबनवी. कर्नाटक असेल अथवा तेलंगण, ज्या ज्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळाले, तिथे ‘ईव्हीएम’वरही तीळमा शंका उपस्थित केली गेली नाही. पण, कुठल्याही निवडणुकीत भाजपचा विजय झाला की मग आपसुकच ‘ईव्हीएम’वर दोषारोपणाला ऊत येतो, असा हा वारंवार चव्हाट्यावर आलेला दुटप्पीपणा. मतदार म्हणून जनतेचा ‘ईव्हीएम’वर पूर्ण विश्वास आहे. कारण, तसा तो नसता तर भारतीय लोकशाहीचे सर्वार्थाने रक्षणकर्ते असलेल्या जनतेनेच ‘ईव्हीएम’विरोधी रान पेटवले असते. पण, तसे नाही. देशात केवळ भाजपविरोधी पक्षांनाच ‘ईव्हीएम’ची अडचण. राहुल गांधींच्या मते, तर भाजपचा जीव ‘ईव्हीएम’मध्येच अडकलेला. एवढेच नाही, तर निवडणूक आयोग, ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ यांसारख्या केंद्रीय संस्था भाजपच्या हातात असल्यामुळेच मोदी पंतप्रधान होतात, असाही त्यांचा बालिश आरोप. पण, यात तसूभरही तथ्य असते, तर २०१४ पूर्वी या सगळ्या संस्था कोणाच्या ताब्यात होत्या? २०१४ पर्यंत या संस्थांमध्ये विरोधक म्हणून भाजपचा हस्तक्षेप होता की सत्ताधारी काँग्रेसनेच या संस्था खिळखिळ्या केल्या? याचा किमान सारासार विचार राहुल गांधींनी किंवा त्यांना तेवढेही जमत नसेल, तर त्यांच्या गोतावळ्यातील सल्लागारांनी करावा. पण, राहुल गांधी, काँग्रेस, तर्क, तथ्य यांचा दुरान्वयाने ना कधी संबंध होता आणि यापुढेही नसेल. नुसत्या तोंडाची वाफ दवडून आरोपांच्या तोफा डागायच्या, हेच काय ते राहुल गांधींना उत्तम जमते. मग राफेल असेल, अदानींशी संबंध, पेगासस प्रकरण यापैकी मोदी सरकारविरोधात कुठलेही आरोप राहुल गांधींना न्यायदरबारीही सिद्ध करता आलेले नाही, हे वास्तव. ‘ईव्हीएम’च्या बाबतीत यापूर्वीही तेच झाले आणि आता पुन्हा तेच. पण, त्यामुळे विरोधक आपल्या डोळ्यावरील ‘ईव्हीएम’विरोधाची पट्टी हटविणार नाहीतच. त्यामुळे पुन्हा दि. ४ जूनला ‘ईव्हीएम मुर्दाबाद’चे नारे कानी पडले, तर आश्चर्य ते काय!