‘३७०’च्या लक्ष्यास वनवासींची साथ

  

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान आता अवघ्या चार दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. पहिल्या टप्प्याचे मतदान पार पडल्यावरच निवडणुकीत खर्‍या अर्थाने रंग येईल. निवडणुकीसाठी भाजपने आपला जाहीरनामा रविवार, दि. १४ एप्रिल रोजी प्रकाशित केला. अर्थात, भाजपचा जाहीरनामा हा अन्य पक्षांप्रमाणे नसतो. म्हणजे भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्ये यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची झालेली पूर्तता याचाही उल्लेख असतो. भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्ये यंदा वनवासी समुदायासाठी विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

 

त्यामध्ये पुढील वर्ष म्हणजे २०२५ हे भगवान बिरसा मुंडा यांच्या दीडशेव्या जयंतीचे वर्ष आहे. त्यास ‘जनजातीय गौरव दिन’ म्हणून घोषित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे वनवासी समुदायामध्ये कुपोषणाची समस्या आणि ‘सिकलसेल’ आजारास नामशेष करण्यासाठीदेखील विशेष लक्ष देण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याशिवाय जनजातीय संशोधन संस्थांच्या निधीमध्ये वाढ, नव्या कार्यक्रमांद्वारे वनवासी भाषांचे संवर्धन आणि प्रचार-प्रसार, स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागाचा सन्मान, डिजिटल जनजाती कला अकादमीची स्थापना आणि चिकित्सा पद्धतीचा प्रचार यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी जिल्हावार समिती, वनवासी बचतगटांना स्टार्टअपसाठी अर्थसाहाय्य, एकलव्य विद्यालयांचा विस्तार, शिष्यवृत्त्यांमध्ये वाढ आदी आश्वासनेही देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, यातील अनेक योजना - आश्वासने सध्याही यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. त्यामुळे वनवासी समुदायास खर्‍या अर्थाने विकासाच्या आणि राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात मोदी सरकारला यश आले आहे.

 

देशातील अनेक राज्यांमध्ये वनवासी समुदाय हा निवडणुकीमध्ये ‘गेम चेंजर’ ठरतो. स्वातंत्र्यापासून दीर्घकाळ वनवासींच्या मतांवर काँग्रेसची मक्तेदारी होती. त्याबदल्यात इंदिरा गांधी अथवा सोनिया गांधी यांनी वनवासी जिल्हा असलेल्या महाराष्ट्रातील नंदुरबारमधून प्रचारास प्रारंभ करणे, याशिवाय अन्य भरीव असे काही काँग्रेसने वनवासी समुदायासाठी केले नाही. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत आदिवासींची मते काँग्रेसकडून भाजपकडे वळलेली दिसतात.

 

भारतातील वनवासी लोकसंख्या ८.६ टक्के आहे. लोकसभेच्या ४७ जागा वनवासींसाठी राखीव आहेत. मध्य प्रदेशात लोकसभेच्या सर्वाधिक सहा जागा आहेत. प्रत्येकी पाच झारखंड आणि ओडिशा. छत्तीसगढ, गुजरात आणि महाराष्ट्रात प्रत्येकी चार, राजस्थानमध्ये तीन, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणमध्ये प्रत्येकी दोन. आंध्र प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, दादरा-नगर हवेली आणि लक्षद्वीपमध्ये प्रत्येकी एक जागा वनसींसाठी राखीव आहे. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत म्हणजे २०१४ आणि २०१९ साली भाजपने वनवासींसाठी राखीव असलेल्या बहुतांश जागा जिंकल्या आहेत. भाजपने २०१९ साली ४७ पैकी तब्बल ३२ जागांवर विजय मिळवला होता. काँग्रेसला केवळ तीन, तर इतरांना १२ जागा मिळाल्या. त्यापूर्वी २०१४च्या निवडणुकीत भाजपने २६ जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसने पाच तर इतरांनी १६ जागा जिंकल्या होत्या. म्हणजेच काँग्रेसकडून वनवासी मतदारांचा जनाधार हा क्रमाक्रमाने कमी होत गेल्याचे स्पष्ट आहे.

 

वनवासी मतांवर भाजपची पकड केवळ लोकसभाच नव्हे, तर विधानसभा निवडणुकीतही दिसून आली. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने वनवासींसाठी राखीव असलेल्या बहुतांश जागा जिंकल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ४७ राखीव जागांपैकी भाजपला २४ जागा मिळाल्या, तर काँग्रेसला २२ जागा मिळाल्या आणि एक जागा अपक्षाकडे गेली, तर छत्तीसगढमध्ये २९ राखीव जागांपैकी भाजपने १७, काँग्रेसने ११ आणि इतरांनी दोन जागा जिंकल्या होत्या. राजस्थानमधील २७ आरक्षित जागांपैकी भाजपने २३, काँग्रेसने तीन आणि इतरांना एक जागा जिंकली होती.

 

प्रत्येक निवडणुकीत वनवासी भाजपला अधिक भक्कम पाठिंबा देत असल्याचेही आकडेवारीवरून दिसून येते. गेल्या चार लोकसभा निवडणुकांची आकडेवारी पाहिली तर वनवासींचा भाजपकडे कल सातत्याने वाढत असल्याचे स्पष्ट होते. लोकनीती ‘सीएसडीएस’च्या सर्वेक्षणांनुसार, २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २८ टक्के तर काँग्रेसला ३७ टक्के वनवासी मते मिळाली होती. २००९ मध्ये भाजपला २४ टक्के वनवासी मते मिळाली होती, तर काँग्रेसला ३८ टक्के वनवासी मते मिळाली होती. २०१४ मध्ये भाजपला ३८ टक्के, तर काँग्रेसला २८ टक्के मते मिळाली होती. २०१९ मध्ये भाजपला ४४ टक्के तर काँग्रेसला ३१ टक्के मते मिळाली होती.

 

वनवासी समुदायामध्ये भाजपला जनाधार लाभण्यामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे योगदान नाकारता येणारच नाही. संघ परिवारातील प्रमुख संघटना असलेल्या वनवासी कल्याण आश्रमाने आज देशभरातील वनवासी भागांमध्ये आपले भक्कम जाळे निर्माण केले आहे. डॉक्टर, सामाजिक अभ्यासक, प्राध्यापक, शिक्षक अशा विविध पेशातील हजारो निस्पृह कार्यकर्ते प्रचारक म्हणून वनवासी कल्याण आश्रमातर्फे कार्यरत आहे. वनवासी भागात शाळा चालवणे, आरोग्य सेवा पुरविणे, कृषी क्षेत्रात लक्ष देणे, जमीन सुधारणा, वनहक्क याविषयी वनवासींना जागरूक करणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, धर्मांतरणाविरोधात मजबुतीने उभे राहणे यामुळे वनवासी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक बदल घडविण्याचे काम सुरू आहे. वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून वनवासी समुदाया आणि वनावासी क्षेत्रांचे प्रश्न-समस्या भाजपला आणि केंद्र सरकारला नेमकेपणाने समजत असल्याने लोककल्याणकारी योजना आखणे सोपे जात असल्याचे स्पष्ट आहे.

 

वनवासी मतदारांचा भाजपकडे कल वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, राजकीय प्रतिनिधित्व. आज काँग्रेस पक्षाकडे वनवासी समाजातील एकही मोठा नेता नाही. त्यामुळे काँग्रेसने आपली उपेक्षा केल्याची भावना आहे. केवळ अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागांवर निवडणूक लढवून काँग्रेस वनवासी समुदायाचा पाठिंबा मिळवू शकत नाही, हे काँग्रेसमधील ‘आर्मचेअर अ‍ॅक्टिव्हिस्ट’ना अद्याप लक्षात आलेले नाही. दुसरीकडे, भाजपने वनवासी समुदायातील महिलेस देशाच्या राष्ट्रपतीपदावर विराजमान केले आहे. त्यामुळे आम्हीच सन्मान देऊ शकतो, हे ठसविणे भाजपला सोपे झाले आहे. परिणामी, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही वनवासी समुदायाने भाजपला कौल दिल्यास त्यात आश्चर्य नाही!