जीएसटी-रेरा सारख्या निर्णयामुळे देशात आर्थिक क्रांती!

नवी दिल्ली :     देशाची आर्थिक स्थिती बदलत असून मोदी सरकारच्या काळात जीएसटी-रेरासारख्या सुधारणांनी चित्र बदलले आहे. देशाच्या खराब आर्थिक स्थितीमुळे आपली बाजारपेठ जगासाठी खुली करावी लागली. यांसारख्या आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून जगातील पहिल्या ५ जागतिक अर्थव्यवस्थेत देशाला स्थान मिळाले आहे.

दरम्यान, तत्कालीन पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांच्या काळात सुरू झालेला मुक्त अर्थव्यवस्थेचा प्रवास जीएसटी, नोटाबंदी सारख्या अर्थव्यवस्थेला पुरक निर्णयांमुळे आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया कधीही उलट होऊ शकत नाही. मोदी सरकारच्या काळात सर्वात मोठ्या बदलांमध्ये जीएसटीचे नाव पहिल्या स्थानावर असेल. सुमारे ५५ वर्षांनी आणलेला कायदा करविषयक समस्या सोडवत आहे.

जीएसटीआधी केंद्रीय विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर आणि इतर अनेक कर देशात केंद्रीय स्तरावर आकारले जात होते. करमणूक कर, लॉटरी, लक्झरी कर यांसारखे कर राज्य पातळीवरही आकारले जात होते. त्यांचे स्वतःचे स्वतंत्र विभाग होते. कोणत्याही वस्तूवर एकापेक्षा जास्त कर लावल्यास करदात्याला त्या विभागांच्या फेऱ्या माराव्या लागत होत्या.

एका अहवालानुसार, जीएसटी लागू होण्यापूर्वी, माल वाहून नेणारा ट्रक आपला २० टक्के वेळ राज्यांच्या चौक्यांवरच घालवत असे. कर भरणे देखील एक समस्या होती कारण ते मोठ्या प्रमाणात ऑफलाइन माध्यमातून केले जात होते. परंतु, आता मोदी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे जीएसटीमुळे हे चित्र बदलले आहे.