हैदराबादेत हिंदू हुंकार

भाजपने हैदराबाद लोकसभेसाठी डॉ. माधवी लता यांना उमेदवारी देऊन, एमआयएमचे खा. ओवेसी यांना आव्हान दिले आहे. डॉ. माधवी या विरींची हॉस्पिटलच्या अध्यक्षा असून, भरतनाट्यम् नृत्यांगनादेखील आहेत. हैदराबादमध्ये त्या सामाजिक कार्यात सक्रिय असून, त्यांच्याकडे कट्टर हिंदुत्ववादी नेत्या म्हणूनही पाहिले जाते. ‘लोपामुद्रा चॅरिटेबल ट्रस्ट’ आणि ‘लतामा फाऊंडेशन’च्या त्या प्रमुख असून, त्यांनी राज्यशास्त्रात ‘एमए’ केले आहे. सध्या त्यांची हिंदू धर्मासंबंधीची भाषणे खूप लोकप्रिय होत आहेत. 1984 साली हैदराबाद लोकसभेत सुलतान ओवेसी यांनी विजय मिळवला. 2000 पर्यंत खासदार राहिल्यांतर, पुढे त्यांचे सुपुत्र ओवेसी हे आतापर्यंत हैदराबादचे खासदार आहेत. 2019 साली भाजपकडून भागवत राव यांनी या जागेवरून निवडणूक लढवली. तेव्हा राव यांना 2 लाख, 35 हजार, 285 मते, तर असदुद्दीन ओवेसी यांना 5 लाख, 17 हजार, 471 मते मिळाली. यावेळी मात्र भाजपने माधवी लता यांना तिकीट देऊन, ओवेसींना जोरदार आव्हान दिले आहे. 2014 साली लोकसभेत सात टक्के मते मिळवणार्‍या, भाजपने मागील वर्षी पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत 15 टक्के मते मिळवली. पहिल्यांदाच भाजपने आठ जागांवर विजय मिळवला; दरम्यान ‘तिहेरी तलाक’, ‘लव्ह जिहाद’ या मुद्द्यांवरही त्या काम करत असून अनेक शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिंदुत्व आणि भारतीय संस्कृतीवर त्या भाषणे देतात. फक्त हिंदूच नाही, तर निराधार मुस्लीम महिलांसाठीही त्या काम करतात. डॉ. माधवी या एक गोशाळाही चालवतात. मदरशात मुलांना जेवण मिळत नाही, मंदिर आणि हिंदूंच्या घरांवर अवैध कब्जा केला जात असल्याचे आरोपही डॉ. माधवी यांनी केले आहेत. मात्र, मतदारसंघाचे गणित पाहिले, तर या ठिकाणी निवडून येण्यासाठी, डॉ. माधवी यांना प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल. कारण, हैदराबाद लोकसभा क्षेत्रातील जवळपास 65 टक्के लोकसंख्या अल्पसंख्याक. या लोकसभा क्षेत्रातील सात विधानसभेच्या जागांपैकी सहा जागांवर एमआयएमचे आमदार, तर गोशमहल या जागेवर भाजपचे टी. राजा. सिंह आमदार आहेत. त्यामुळे ही लढाई सोपी नसली, तरीही डॉ. माधवी लता यांच्या उमेदवारीने ओवेसींना ही निवडणूक जड जाणार, हे नक्की. तसेच या जागेचा प्रभाव संपूर्ण तेलंगणवर पडेल, हे वेगळे सांगायला नको.

मंत्रिमंडळ, केंद्र सरकारी योजना असो किंवा मग नुकतीच जाहीर झालेली लोकसभा उमेदवारांची यादी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक वेळी महिला सक्षमीकरणावर भर देऊन, महिलांना योग्य प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. अगदी स्वयंपाक करताना धुरापासून महिलेचा बचाव व्हावा, याकरिता ’प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत कोट्यवधी महिलांना या योजनेचा लाभ झालेला आहे. हाच कित्ता आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गिरवला आहे. दिल्लीच्या अर्थमंत्री आतिशी यांनी सादर केलेल्या 76 हजार कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्पात ‘रेवडी’ घोषणांची जोरदार आतषबाजी करण्यात आली. दिल्लीत ’मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना’ सुरू करून, दर महिन्याला 18 वर्षांवरील महिलेला एक हजार रूपये देण्याचा निर्णय केजरीवाल सरकारने घेतला. बरं, दिल्लीत रामराज्य साकारण्याचा संकल्प हाती घेतल्याचे, आतिशी यांनी सांगितले. मात्र, तेच केजरीवाल अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला गैरहजर राहिले, हे सांगायला त्या विसरल्या. विशेष म्हणजे, पंजाब विधानसभा निवडणुकीपूर्वीही केजरीवालांनी ही घोषणा केली होती. जिथे-जिथे ते निवडणूक प्रचाराला गेले, तिथे-तिथे त्यांनी ही घोषणा केली. पंजाबमध्ये घोषणा केली, सत्ताही मिळाली. परंतु, आता दोन वर्षं होऊनही, तेथील महिलांच्या खात्यात पैसे पोहोचलेले नाही. त्यामुळे या योजनांची घोषणा करून, वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केजरीवाल करतात, हे स्पष्ट होते. इकडे पंतप्रधान मोदींनी एक बटण दाबताच, कोट्यवधी शेतकर्‍यांच्या खात्यात ‘शेतकरी सन्मान निधी’ जमा होतो. ही गोष्ट केजरीवाल करू शकत नाहीत; कारण वेळ मारून न्यायची असते. लोकसभा निवडणूक अगदी तोंडावर आहे आणि वर्षाच्या अखेरीस दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. याचाच अर्थ केजरीवाल सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प. दरम्यान, दिल्लीत 18 वर्षांवरील महिलांची संख्या 67 लाख, 30 हजारांहून अधिक असून त्यांना प्रत्येक महिन्याला एक हजार रूपये द्यायचे झाल्यास, प्रत्येक महिन्याला 673 कोटी, तर वर्षाकाठी 8 हजार, 76 कोटी खर्च येणार आहे. तिजोरीत खडखडाट असताना, अशा घोषणा करणे कितपत योग्य, हा संशोधनाचाच विषय. मात्र, निवडणुकांच्या तोडांवर हा रेवडी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, हा त्यांचा निरोपाचा अर्थसंकल्प ठरू नये म्हणजे झालं!