सनातनविरोधी वक्तव्यावरुन कोर्टाने 'स्टॅलिन'ला सुनावलं

 

 

नवी दिल्ली : एमके स्टॅलिन पुत्र आणि तामिळनाडू सरकारमधील मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातन धर्माबाबत केलेल्या टिप्पणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी, दि. ४ मार्च २०२४ चांगलेच खडेबोल सुनावले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू, महाराष्ट्र, जम्मू आणि काश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये केलेल्या वादग्रस्त टिप्पणीबद्दल दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) एकत्र करण्यासाठी उदयनिधी स्टॅलिन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उदयनिधी यांच्या विधानावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

 

न्यायालयाने स्टॅलिन यांची याचिका स्वीकारल्यानंतर, न्यायमूर्ती दत्ता यांनी स्टॅलिनचे वकील, ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना संबोधित करताना म्हटले, “तुम्ही तुमच्या कलम १९(१)(a) चा अधिकाराचा गैरवापर करत आहात. तुम्ही कलम २५ चा गैरवापर केला आहे. तुमच्या विधानाचा अर्थ तुम्हाला कळत नाही का?”

 

 

सिंघवी यांनी स्पष्टीकरण देताना की ते स्टॅलिनच्या विधानाचा बचाव करत नाहीत, त्यांनी अधोरेखित केले की त्यांचे क्लायंट सहा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एफआयआरचा सामना करत आहेत आणि फक्त त्यांचे एकत्रीकरण करण्याची विनंती करत आहेत. संबंधित उच्च न्यायालयांकडे जाण्याच्या खंडपीठाच्या सूचनेला उत्तर देताना, सिंघवी म्हणाले, "मला सतत स्वत: ला अडकवून सहा उच्च न्यायालयांमध्ये जावे लागेल... हे छळ केल्यासारखे आहे."

 

न्यायमूर्ती दत्ता यांनी याचिकाकर्त्याच्या टिप्पणीबद्दल आपल्या नापसंतीचा पुनरुच्चार केला: “तुम्ही सामान्य व्यक्ती नाही. तुम्ही मंत्री आहात. आपण परिणामांबद्दल जागरूक असले पाहिजे. ” सिंघवी यांनी अमिश देवगण, अर्णब गोस्वामी, नुपूर शर्मा आणि मोहम्मद जुबेर यांच्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ दिला, जिथे अनेक राज्यांमधील एफआयआर एकत्र करण्याची परवानगी होती. या प्रकरणातही आपण असाच दिलासा मागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.