नवी दिल्ली : तामिळनाडूमधील कच्चाथीवू बेटाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून या बेटाशी संबंधित माहिती व कागदपत्रे तामिळनाडू भाजप प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळविले आहेत. विशेष म्हणजे कच्चाथीवू बेटासंदर्भात आरटीआयद्वारे हे बेट पूर्वी भारताच्या अंतर्गत येत होते त्याचे पुरावे होते तरीही तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी ते श्रीलंकेला दिले असे दिसून आले आहे.
दरम्यान, कच्चाथीवू बेट हे भारताच्या अखत्यारित येत होते तसेच कागदपत्रांनुसार, हे बेट भारतापासून २० किलोमीटर अंतरावर असून बेटाचा आकार १.९ चौरस किलोमीटर आहे. एका वृत्तपत्रानुसार, तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष के अन्नामलाई यांनी आरटीआयद्वारे हे बेट हस्तांतरित करण्यासंबंधित कागदपत्रे मिळवली आहेत. सदर बेटावर ज्वालामुखी असल्याने त्यावर कोणी राहत नाही, अशीही माहिती समोर आली आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून तत्कालीन सिलोन म्हणजेच श्रीलंका त्यावर दावा करत असे.
सन १९५५ मध्ये नौदलाने कच्चाथीवू बेटावर युध्दाभ्यास केला होता. परंतु, त्यावेळेस भारतीय नौदलाला युध्दाभ्यास करण्यापासून रोखण्यात आले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, कच्चाथीवू बेटासंदर्भात तत्कालीन भारत सरकारशी एक बैठक कोलंबोमध्ये आणि दुसरी बैठक नवी दिल्लीत झाली. यानंतर १९७४ मध्ये इंदिरा गांधींनी हे बेट त्यांच्या संमतीने श्रीलंकेला दिले होते. या बेटाबद्दल भारताकडे अनेक पुरावे असूनही यामध्ये मदुराई राजा रामनाद यांचाही उल्लेख होता. श्रीलंकेचा कोणताही दावा नसतानाही त्यांना हे बेट इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने श्रीलंकेला दिले.
महत्त्वाचे म्हणजे श्रीलंकेला हे बेट देण्याआधीच माजी पंतप्रधान नेहरूंनी संसदेत सांगितले होते की, या बेटाचा वाद त्यांना संसदेत ऐकवायचा नाही, त्यामुळे वाद निर्माण झाला तर ते विचार करणार नाहीत. ते सोडून त्यांच्या विधानाची तत्कालीन राष्ट्रकुल सचिव गुंदेविया यांनी दखल घेतली आणि नंतर संसदेच्या अनौपचारिक सल्लागार समितीची पार्श्वभूमी म्हणून शेअर केला गेला.