मालदीवमध्ये मुईज्जू मनमानी आणि ‘मोदी मॅजिक’ (उत्तरार्ध)

 

 

 

मुळात मुईज्जू यांच्या अगोदरच्या अध्यक्षांनी म्हणजे अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम यांनी भारताचा विरोध आणि द्वेश म्हणून चीनशी जवळीक साधायला सुरुवात केली होती. एवढेच नव्हे तर त्यांना पाकिस्तानविषयी विशेष प्रेम आहे. दि. १८ सप्टेंबर २०१६च्या पाकिस्तानप्रणित भारतातील उरी हल्ल्यानंतर भारताने ’सार्क’ या संघटनेच्या पाकिस्तानमधील संमेलनावर बहिष्कार टाकावा, असे आवाहन केले असता, यामीन यांनी खूप खळखळ केली होती. चीनधार्जिण्या अब्दुल्ला यामीन यांची मालदीवमधील कारकीर्द २०१३ ते २०१८ पर्यंत होती. या काळात त्यांच्या प्रोत्साहनाने मालदीवमधून अनेक तरूण प्रशिक्षण घेऊन, अतिरेकी बनून सीरियात ’इसिस’मध्ये सामील होण्यासाठी गेले होते. मुस्लीम मूलतत्त्वादाला आवर न घालता, उलट यामीन यांनी त्याचा पुरस्कारच केला होता. मुईज्जू यांनी यामीन यांचीच री ओढत, चीनशी करार केला आहे. भारत आणि अन्य लोकशाही देशांनी म्यानमारच्या बाबतीत जे केले, ते मालदीवबाबत करून चालणार नाही.

 

मालदीवमधील निदान निम्मी जनता आजही भारताच्या बाजूची आहे. म्यानमारच्या बाबतीत एक मोठी चूक लोकशाही देशांनी केली होती. रीतसर निवडणूक लढवून, म्यानमारमध्ये सत्तेवर आलेल्या सरकारला तेथील लष्कराने पदच्युत केले. याचा निषेध म्हणून अन्य राष्ट्रांनी म्यानमारशी असलेले व्यापारी संबंध तोडून टाकले. लष्करी राजवटीने ही कोंडी फोडण्यासाठी, चीनला मदत मागितली. चीनसाठी तर ही आयतीच चालून आलेली पर्वणी होती. आज म्यानमार फार मोठ्या प्रमाणात चीनच्या कह्यात गेला आहे. त्यामुळे जी चूक म्यानमारच्या बाबतीत झाली, ती मालदीवच्या बाबतीत व्हायला नको, हे लोकशाही राष्ट्रांना कळले आहे. मुईज्जू यांनी मालदीवमध्ये भारताविरुद्ध जे द्वेषाचे वातावरण निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे, त्यावर उपाय तर करायलाच हवा. पण, त्याचवेळी मालदीव चीनच्या कच्छपी लागणार नाही, याचीही काळजी भारताला घ्यावी लागणार आहे. राजकारणात अनुकूल संधी हेरता आली पाहिजे, तोपर्यंत दमाने घेण्यातच शहाणपणा असतो.

 

भारताचे शत्रू मालदीवचा वापर आपल्या विध्वंसक कारवायांसाठी करू शकतात. ’इसिस’सारख्या दहशतवादी संघटनेने तर मालदीव हे आपले केंद्र म्हणूनच मानले आहे. केरळपासून मालदीव जवळ असल्यामुळे, मालदीववर वर्चस्व वाढवणाच्या प्रयत्नात असलेली पाकिस्तान व चीनसारखी राष्ट्रे जशी भारतासाठी धोकादायक ठरली आहेत, तशीच ’इसिस’सारख्या दहशतवादी संघटनांचे अस्तित्वही भारतासाठी उपद्रवी ठरू शकते. 

 

मालदीवच्या काही राजकारण्यांनी तर आताच लक्षद्वीपच्या दक्षिण भागावर म्हणजेच मिनीकॉय बेटांवर दावा सांगण्यास सुरुवात केली. अशा परिस्थितीत मात्र मालदीवला त्याची जागा दाखवून देण्याची गरज आहे, तरीही भारतासारखा प्रचंड आणि सामर्थ्यशाली देश चिलटासारख्या चिमुकल्या बिचार्‍या मालदीवला धमकावतो आहे, असे चित्रही निर्माण होणे भारताच्या हिताचे नाही. १९८८ साली मालदीवमध्ये बंडाची परिस्थिती उद्भवली होती. भारताने मालदीव सरकारच्या विनंतीनुसार सेनादले पाठवून बंड मोडून काढले होते; पण आजची स्थिती वेगळी आहे. लोकशाही मार्गाने मालदीवमधील सत्तारूढ झालेल्या पक्षानेच भारतविरोधी भूमिका स्वीकारली आहे. त्यामुळे १९८८ सारखी कारवाई भारत करू शकणार नाही.

 

मालदीवमध्ये भारत समर्थक मालदीव डेमोक्रॅटिक पार्टीचे मोहम्मद सोली यांचे समर्थक ४६ टक्के आहेत. जवळच्या आणि मदतीसाठी सदैव तत्पर असलेल्या भारताची जागा दूर अंतरावरचा आणि राक्षसी महत्त्वाकांक्षा असलेला चीन घेऊ शकणार नाही, हे मालदीवच्या र्‍हस्व दृष्टीच्या काही नेत्यांना जरी नाही, तरी जनतेला आणि जुन्या जाणत्या राज्यकर्त्यांना कळू लागले आहे. शिक्षण, औषधोपचार, व्यापार आदी बाबतीत भारताचा मालदीवला मोठा आधार आहे.

 

‘शेजारी प्रथम’ ही भूमिका बाळगून, भारताचे मालदीवशी वर्तन राहत आले आहे. त्यामुळे आज ना उद्या मालदीवच्या नेत्यांची भारताबद्दलची आक्रस्तळेपणाची भूमिका नक्की बदलेल, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते आहे. ब्रिटन, फ्रान्स आणि अमेरिका यांनाही भारताचा मालदीवसोबतचा सहभाग त्यांच्याही हिताचाच आहे, याची जाणीव आहे. अध्यक्ष राष्ट्रपती मोहम्मद नाशीद (२००८-१२) यांच्या कार्यकाळात दहा वर्षांच्या ‘अ‍ॅक्विझिशन अ‍ॅण्ड क्रॅास-सर्व्हिसिंग अ‍ॅग्रिमेंटवर’ (एसीएसए) स्वाक्षरी केली. पुढे या कराराचा विस्तार ‘स्टेटस ऑफ फोर्सेस ऍग्रिमेंट’(सोफा) व्हावयाचा होता. या निमित्ताने त्यावेळी मालदीवने अमेरिकेला लष्करी तळ देण्याचीही ऑफर दिल्याची समोर आले होते. परंतु, हा प्रस्ताव पुढे सरकला नाही.

 

गेल्या महिन्यात फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मॅारिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ आणि पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्तपणे मॅारिशस बेटसमूहावर नवीन विमानतळ आणि शिवाय जेटी यांचे लोकार्पण केले आहे. भारताच्या मोठ्या विमानांना हे विमानतळ उपलब्ध असणार आहे. समुद्रकिनारा असलेल्या अन्य देशांशी (लिटोरल स्टेट्स) आपले संबंध वृद्धिंगत करण्यावरही, भारताचा भविष्यात विशेष भर असणार आहे. भारताने मालदीवला आपणही पर्याय शोधू शकतो, हे अप्रत्यक्षपणे दाखवून दिले आहे.

 

सप्टेंबर २०२३ मध्ये चीनधार्जिण्या पीपल्स नॅशनल काँग्रेसच्या मुईज्जू यांनी भारतस्नेही मालदीव डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या मोहम्मद सोली यांचा पराभव केला. नंतर लगेचच म्हणजे दि. १३ जानेवारीला तीनच महिन्यांनी मालदीवमधल्या माले या सर्वात मोठ्या शहरात मेयरपदासाठी निवडणूक झाली. या अगोदर खुद्द मुईज्जू हेच या शहराचे मेयर होते. अध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळे, त्यांनी मालेच्या मेयरपदाचा राजीनामा दिला होता. या निवडणुकीत सोलींच्या मालदीव डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या अदम अझीम यांनी मुईज्जू यांच्या पीपल्स नॅशनल कँाग्रेसच्या ऐशाथ अझीमा यांचा दणदणीत पराभव केला. या निकालाचे मालदीवमध्ये ‘मोदी मॅजिक’ म्हणून कौतुक केले गेले. भविष्यात जनमताचा रेटा असाच वाढत जातो किंवा कसे ते बघायला हवे. पण, त्यासाठी सद्या मालदीवमध्ये जी अंतर्गत घालमेल सुरू आहे, तिचीही नोंद घ्यायला हवी आहे.

 

आता मालदीवमध्ये राजकारणात संघर्ष सुरू झाला आहे. प्रथेनुसार, मालदीवच्या नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद मुईज्जू यांचे संसदेच्या बैठकीत पहिले अध्यक्षीय भाषण झाले. तेव्हा देशातील दोन प्रमुख विरोधी पक्ष मुईज्जू यांच्या संसदेतील भाषणाला पक्ष-मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी (एमडीपी) आणि दुसरा म्हणजे दि. ११ फेब्रुवारीला २०२३ला मोहम्मद नाशीद यांनी स्थापन केलेल्या डेमोक्रॅट्स पार्टी या दोघांनी मुईज्जू यांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला. या दोन्ही पक्षांनी मुईज्जूंच्या भारतविरोधी भूमिकेवर सडकून टीका केली आहे. संसदेने निलंबित केलेल्या त्या तीन मंत्र्यांची पुनर्नियुक्ती झाल्यामुळेही, हे पक्ष संतापले आहेत. भारतीय सैनिकांना बाहेर काढण्याच्या मुईज्जूंच्या निर्णयावरही हे पक्ष अतिशय नाराज आहेत. या दोन्ही विरोधी पक्षांनी भारताला देशाचा ’सर्वात जुना मित्र’ म्हणून संबोधले आहे आणि सध्याच्या नवीन प्रशासनाने भारतविरोधी भूमिका स्वीकारल्याबद्दल मुईज्जू यांची निर्भर्त्सना केली आहे.

 

या दोन्ही पक्षांची भूमिका थोडक्यात काहीशी अशी आहे. एमडीपी आणि डेमोक्रॅट पक्ष या आम्हा दोन्ही पक्षांचा ठाम विश्वास आहे की, कोणत्याही विकास भागीदारापासून आणि विशेषतः देशाच्या सर्वात जुन्या मित्रापासून (म्हणजे भारतापासून) दूर राहणे देशाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी अत्यंत हानिकारक सिद्ध होईल. मालदीवच्या स्थैर्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी हिंदी महासागरातही स्थैर्य आणि सुरक्षा असणे अतिशय आवश्यक आहे.

 

नवीन धोरणानुसार, कुणाही एका देशावर (भारतावर?) विसंबून राहू नये, म्हणून मालदीवने तुर्कीकडून दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असलेली धान्ये जसे की तांदूळ, गहू आदी आयात करीत, भारताला डावलण्यास सुरुवात केली आहे, ही बाबही विरोधकांना मुळीच मान्य नाही.

 

दि. २१ एप्रिल २०२४ रोजी मालदीवमध्ये संसदीय निवडणुका होणार आहेत. मालदीवमध्ये एकूण ९३ संसदीय जागांसाठी एकूण ३८९ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. सर्वाधिक उमेदवार हे भारत समर्थक विरोधी पक्ष मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीचे (एमडीपी) आहेत, ते ९० जागा लढवत आहेत. त्यानंतर प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) आणि पीपल्स नॅशनल कॅांग्रेस (पीएनसी) यांची मुख्य सत्ताधारी आघाडी आहे. ते ८९ जागांवर निवडणूक लढवत आहेत. मालदीवचे चीन समर्थक कडवे सुन्नी मुस्लीम आणि मालदीवचे विद्यमान अध्यक्ष मोहम्मद मुईज्जू पीएनसीचे नेते आहेत, ते गेल्या वर्षी भारतविरोधी भूमिका घेऊन सत्तेवर आले होते. आता संसदीय निवडणुकीत भारत समर्थक आणि चीन समर्थक यातील कोणता पक्ष जास्त जागा जिंकतो, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. ’मोदी मॅजिक-२’ याहीवेळी कमाल करते किंवा कसे ते दि. २२ व २३ एप्रिलला संसदीय निवडणुकीचे निकाल लागल्यावरच केल. तोपर्यंत प्रतीक्षा करणे आले.