केजरीवालांचा ‘एकच प्याला’

कुठल्याही सरकारला राज्य कारभारासाठी पैसा हा लागतोच. सरकार स्वत: कोणताही व्यवसाय करत नाही. कर हाच त्यांच्या महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत. उत्पादन शुल्क हा देखील एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे, जो सरकारद्वारे वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनावर आणि वापरावर लावला जातो. हा कर ग्राहकांकडून गोळा केला जात नाही. परंतु, उत्पादनातच तो समाविष्ट केला जातो. केजरीवाल सरकारने दिल्लीत नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी दिल्ली सरकारने सांगितले की, सध्याचे धोरण बरेच जुने आणि गुंतागुंतीचे असल्याने दिल्लीत नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू करण्याची गरज आहे. या धोरणामुळे केवळ सरकारी तिजोरीतच वाढ होणार नाही, तर ग्राहकांनाही याचा लाभ होईल.‘आप’ सरकारने त्यानंतर नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू करण्यासाठी दि. ४ सप्टेंबर २०२० रोजी एक समिती स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्ष उत्पादन शुल्क आयुक्त होते. समितीचे इतर सदस्य उप उत्पादन शुल्क आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त होते. या समितीला विचार करण्यासाठी पाच मुद्दे देण्यात आले होते -

 

या समितीने दि. ३१ ऑक्टोबर २०२० रोजी दिल्ली राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल डिसेंबर २०२० मध्ये सार्वजनिक करण्यात आला. त्यानंतर अहवालावर १४ हजार ६७१ अभिप्राय घेतल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला होता. यानंतर दि. ५ सप्टेंबर २०२१ रोजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यामध्ये मंत्रिगट तयार करण्यात आला. या मंत्रिगटावर अहवालावर आलेल्या अभिप्रायांचा विचार करून धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली होती. या मंत्रिगटाचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया होते. त्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर मंत्र्यांमध्ये आरोग्य आणि शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन, कायदा आणि महसूल मंत्री कैलाश गेहलोत यांचा समावेश होता. या समितीने सर्व शिफारशी मान्य केल्या. अशा प्रकारे नवीन उत्पादन शुल्क धोरण दिल्लीत लागू करण्यात आले.

नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत दिल्लीत एकूण ८४९ मद्य विक्री दुकानांचा लिलाव होणार होता. त्यासाठी दिल्लीस ३२ झोनमध्ये विभागण्यात आले होते आणि प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त २७ विक्रेत्यांना बोली लावण्याची परवानगी होती. या धोरणाचा उद्देश मद्य व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे आणि या क्षेत्राची जबाबदारी पूर्णपणे खासगी हातात सोपवणे हा होता. कारण, हे धोरण लागू होण्यापूर्वी दिल्लीत ६० टक्के दारूची दुकाने सरकारी, तर ४० टक्केच खासगी होती. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना दिल्ली सरकारने सांगितले होते की, या धोरणामुळे ३२०० कोटी रुपयांचा नफा होईल. मद्यविक्रीवरून सरकारची भूमिका पूर्णपणे काढून टाकल्याने या क्षेत्रातही कार्यक्षमता निर्माण होईल. नव्या धोरणात मध्यरात्रीनंतरही दारूची दुकाने सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. दारू विक्रेत्यांनाही कोणत्याही मर्यादेशिवाय सवलत देण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यापूर्वी अशाप्रकारची सवलत देण्याची परवानगी मद्यविक्रेत्यांना नव्हती.

मद्यविक्रीसाठी परवाना घ्यावा लागतो, त्यामध्येही घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. यासाठी शासनाने परवाना शुल्क निश्चित केले आहे. सरकारने अनेक श्रेणी तयार केल्या होत्या. या अंतर्गत मद्य, बिअर, विदेशी मद्य आदींची विक्री करण्याचा परवाना दिला जातो. ज्या परवान्यासाठी अगोदर २५ लाख रूपये भरावे लागत होते, त्याच परवान्यासाठी नव्या धोरणानुसार पाच कोटी रुपये द्यावे लागत होते. बड्या दारू व्यापार्‍यांना फायदा व्हावा, यासाठी दिल्ली सरकारने जाणीवपूर्वक परवाना शुल्कात वाढ केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे छोट्या ठेकेदारांची दुकाने बंद पडली आणि बाजारात केवळ बड्या दारू माफियांना परवाने मिळाले. या बदल्यात दारू माफियांनी ’आप’चे नेते आणि अधिकार्‍यांना लाच म्हणून मोठ्या प्रमाणात पैसे दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यावर सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, परवाना शुल्क वाढवून, सरकारने एकरकमी महसूल मिळवला. यामुळे सरकारने कमी केलेल्या उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटची भरपाई केली आहे. याद्वारे ‘आप’ सरकारने परवान्यापोटी जवळपास ३०० कोटी रूपये घेतले होते. ही रक्कम निवडणुकीसाठी वापरल्याचा आरोप आहे.

घोटाळ्याचा दुसरा आरोप दारूविक्री विषयीचा. त्यासाठी उदाहरणाद्वारे समजून घेणे योग्य ठरेल. दिल्लीत ७५० मिलीची दारूची एक बाटली ५३० रुपयांना मिळत होती. त्यावेळी किरकोळ व्यापार्‍याला या एका बाटलीवर ३३.५५ रुपये नफा मिळत असे, तर सरकारला उत्पादन शुल्क म्हणून २२३.८९ रुपये आणि व्हॅटपोटी म्हणून १०६ रुपये मिळत होते. म्हणजे एका बाटलीच्या विक्रीवर सरकारला ३२९.८९ रुपये नफा होत होता. मात्र, नव्या धोरणाद्वारे सरकारला नव्हे तर विक्रेत्यांना लाभ होता.नवीन धोरणांतर्गत याच ७५० मिलीच्या दारूच्या बाटलीची किंमत ५३० रुपयांवरून ६५० रुपयांपर्यंत वाढवली. याशिवाय किरकोळ व्यापार्‍याचा नफाही ३३.३५ रुपयांवरून ३६३.२७ रुपयांपर्यंत वाढला. म्हणजे किरकोळ व्यापार्‍यांचा नफा दहापटीने वाढला. त्याचवेळी सरकारला ३२९.७९ रुपयांवरून मिळणारा लाभ तीन रुपये ७८ पैसे इतका कमी झाला. यामध्ये १.८८ रुपये उत्पादन शुल्क आणि १.९० रुपये व्हॅट समाविष्ट आहे. यामुळे दिल्ली सरकारच्या महसुलावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला.

हे धोरण लागू झाल्यानंतर नव्या धोरणामुळे सरकारचे दारू व्यवसायावरील नियंत्रण पूर्णपणे संपले, असा आरोप करण्यात आला. दारू दुकानांची संख्या वाढवून समाजात दारूचा प्रसार करत असल्याच आरोप धार्मिक संघटनांनीही केला. याशिवाय धोरणाची अंमलबजावणी ‘कोविड’ महामारीच्या वेळी करण्यात आली होती. धोरण ठरविण्याच्या प्रक्रियेत प्रशासनास समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला.दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी जुलै २०२२ मध्ये एका अहवालात आरोप केला होता की, नवीन दारू धोरणात अनेक नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. केजरीवाल सरकारच्या मद्य धोरणामुळे विक्रेत्यांना अवाजवी फायदा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्य सचिवांनी कोरोना महामारीच्या काळात मद्य परवाना शुल्कात १४४ कोटी रुपयांची सूट देण्याबाबतही नकारात्मक शेरे मारले होते. दिल्लीच्या मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले. यानंतर लगेचच दिल्ली सरकारने नवीन दारू धोरण मागे घेतले. त्यामुळे नव्याने सुरू झालेली ४०० हून अधिक दुकाने बंद झाली.

 

 

 

घोटाळ्याचे ‘साऊथ ग्रुप कनेक्शन’

यामध्ये दक्षिणेतील एका गटाचाही हात असल्याचा आरोप तपास यंत्रणांनी केला आहे. तेलंगणचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची कन्या के. कविता, वायएसआर काँग्रेसचे खासदार एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी आणि अरबिंदो फार्माचे सरथ रेड्डी हे देखील या कथित गटाचा भाग होते. ‘ईडी’ने आरोप केला आहे की, सूथ ग्रुप आणि आम आदमी पार्टी यांच्यात एक करार झाला होता, ज्या अंतर्गत या ग्रुपने गोवा निवडणूक प्रचारासाठी ’आप’ला पैसे दिले होते. ‘ईडी’ने आरोप केला आहे की, सूथ ग्रुप हा पैसा दिल्लीतील त्यांच्या नियंत्रणाखालील दारू व्यवसायातून वसूल करत होता. नवीन धोरणांतर्गत परवाने देताना या मद्य नेटवर्कला अनुकूल असल्याचा आरोप ’आप’वर करण्यात आला.एकेकाळी या धोरणामुळे राज्याचे भले झाल्याचे सांगणारे दिल्लीचे अर्धे मंत्रिमंडळच आता तुरूंगात गेले आहे. देशातील एकमेव इमानदार राजकीय नेता असल्याचे सांगणारे अरविंद केजरीवाल हेच या प्रकरणातील ‘किंगपीन’ अर्थात मुख्य सूत्रधार असल्याचे सक्तवसुली संचालनालयाने न्यायालयात सांगितले आहे. हा घोटाळा केवळ दिल्लीपुरताच मर्यादित नसल्याचेही तेलंगणातील सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीच्या (बीआरएस) के. कविता यांच्या अटकेने सिद्ध झाले आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये अशाप्रकारेच रॅकेट कार्यरत असल्याचीही शंका यानिमित्ताने व्यक्त करण्यात येत आहे.