ईडी-सीबीआयच्या कारवाईनंतर ६२ टक्के देणग्या विरोधी पक्षांनाच, निवडणूक रोख्यांवर विरोधकांचा दावा फोल

तसेच, निवडणूक रोख्यांवर विरोधकांचा दावा तथ्यांशी जुळत नसून तपासाधीन कंपन्यांनी दिलेल्या देणग्यांच्या विश्लेषणातून विचित्र तथ्य समोर आले आहे. भाजपला या कंपन्यांकडून ३७.३४ टक्के देणग्या मिळाल्या, तर मोठा वाटा म्हणजे ६२.६६ टक्के वाटा तृणमूल काँग्रेस, जेडीयू, बीजेडी व डीएमके इ. विरोधी पक्षांना गेला आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसबीआयकडून इलेक्टोरल बाँड संदर्भात सर्व माहिती जाहीर करण्यात आली. तसेच, कॉर्पोरेट घराण्यांकडून देणग्या घेण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि इतर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर केल्याचा आरोप विरोधक भाजपवर करत आहेत. परंतु, वस्तुस्थिती याउलट असल्याचे एका वृत्तपत्राच्या विश्लेषणातून समोर आले आहे.

त्याचबरोबर, ज्या २६ कंपन्यांनी इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले आणि त्या कंपन्या ईडी, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट यासारख्या एजन्सी तपासात आल्या, त्याबाबत हे विश्लेषण करण्यात आले आहे. या २६ कंपन्यांपैकी १६ कंपन्यांनी तपास यंत्रणांच्या रडारवर आल्यानंतरच इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणग्या दिल्या. याशिवाय ६ कंपन्यांविरोधात चौकशी सुरू असताना त्यांनी देणग्या वाढवल्या, अशीही माहिती उघडकीस आली आहे.

शिवाय, तपासाधीन कंपन्यांकडून भाजपला मिळालेल्या देणग्या आधीच मिळत असलेल्या देणग्यांशी सुसंगत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. याशिवाय विरोधी पक्षांनाही पैसे मिळाले, यावरून पैशांचा मोठा व्यवहार झाल्याचे दिसून येते. तथापि, हे सिद्ध होत नाही की त्या कंपन्यांकडून वसुली करण्यात आली.