आसामी ओळखप्राप्तीसाठी मियांवर अटींचे ‘सरमास्त्र’

आसाम सरकारने २०२२ मध्ये सुमारे ४० लाख मूळ आसामी मुस्लीम असल्याचे आणि बांगलादेशातून आलेले बंगालीभाषी मुस्लीम वेगळे असल्याचे म्हटले होते. आसाममधील हा वाद तसा जुना आहे. मुख्यमंत्री सरमा यांनी बंगालीभाषी स्थलांतरित मुस्लिमांपुढे ज्या अटी ठेवल्या आहेत, त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात आसाममधील राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे.

आसाममध्ये बांगलादेशमधून आलेले बंगालीभाषी मुस्लीम मोठ्या संख्येने आहेत. आपण आसामचे रहिवासी आहोत, अशी ओळख, मान्यता या मुस्लिमांना हवी आहे. अशा स्थलांतरित मुस्लिमांना व्यावहारिक भाषेत आसाममध्ये ‘मिया’ म्हणून ओळखले जाते. अशा बंगालीभाषी स्थलांतरित मुस्लिमांवर अत्यंत कडक अटी घालण्याचे, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी ठरविले आहे. गुवाहाटी येथील भाजप मुख्यालयात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री सरमा यांनी, ”ज्या कोणाला आपण आसामचे रहिवासी आहोत, असे ओळखले जावे असे वाटते, त्यांनी विशिष्ट सांस्कृतिक संकेत आणि प्रथा यांचे पालन करायलाच हवे. आपण आसामचे रहिवासी आहोत, असे म्हणवून घ्यायचे असेल, तर दोन-तीन महिलांशी विवाह करण्याची प्रथा सोडून द्या,” असे आवाहन त्यानी या मुस्लिमांना केले आहे. आपले कुटुंब मर्यादित ठेवणे, अनेक विवाह न करणे, अल्पवयीन मुलींचे विवाह रोखणे यांचे अनुकरण या मुस्लिमांनी करण्याची आवश्यकता आहे. ”आसामी संस्कृतीच्या प्रथा-परंपरांचे अनुकरण आणि पालन करणे, ही आसामचे रहिवासी म्हणवून घेण्याची पूर्वअट आहे,” असेही मुख्यमंत्री सरमा यांनी स्पष्ट केले. दोनपेक्षा अधिक मुलांना जन्मास घालणे थांबवा, अल्पवयीन मुलींचे विवाह करणे थांबवा, आपल्या मुलींना पित्याच्या मालमत्तेमध्ये समान अधिकार द्या आणि मगच आसामचे रहिवासी असल्याचा दावा करा,” असे मुख्यमंत्र्यांनी या मुस्लिमांना बजावले आहे.

मुख्यमंत्री सरमा यांनी या मुस्लिमांना आसामच्या संस्कृतीचे जे मानदंड आहेत, त्यांचा आदर करण्यास सांगितले आहे. “श्रीमंत संकरदेव यांच्यासारख्या महापुरुषांचा आदर राखायला हवा,” असेही ते म्हणाले. आसाममध्ये वैष्णव संप्रदायाचे जे मठ आहेत, त्यावर झालेली अतिक्रमणे ही चिंतेची बाब असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ”संकरदेव यांनी स्थापन केलेल्या मठांच्या जागांवरील अतिक्रमणे हटवा, संकरदेव यांचे अनुकरण करीत नसला, तरी त्यांच्याबद्दल आदर दाखवत चला. संकरदेव हे आसामची संस्कृती आणि आसामी समाज यांचे संस्थापक आहेत. हे सर्व लक्षात घेऊन, वैष्णव मठांच्या जागांवर केले जाणारी अतिक्रमणे थांबवा, असे मुख्यमंत्री सरमा यांनी या स्थलांतरित मुस्लिमांच्या लक्षात आणून दिले. मदरशांमधील शिक्षणाऐवजी वैद्यकीय, अभियांत्रिकीचे शिक्षण घ्या, मुलींना शिक्षण देण्याचे महत्त्व लक्षात घ्या. तुमच्या मुलांना मदरशामध्ये पाठविण्याऐवजी नेहमीच्या शाळांमध्ये घाला. त्यांना ‘जोनाब’ बनविण्याऐवजी डॉक्टर, इंजिनिअर बनवा,” असे ते म्हणाले. नागाव लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार आणि एआययुडीएफचे आमदार अमिनुल्ला इस्लाम यांनी रहिवासी असल्याचा निकष कोणता, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री सरमा यांनी वरील विचार व्यक्त केले. आसाम सरकारने २०२२ मध्ये सुमारे ४० लाख मूळ आसामी मुस्लीम असल्याचे आणि बांगलादेशातून आलेले बंगालीभाषी मुस्लीम वेगळे असल्याचे म्हटले होते. आसाममधील हा वाद तसा जुना आहे. मुख्यमंत्री सरमा यांनी बंगालीभाषी स्थलांतरित मुस्लिमांपुढे ज्या अटी ठेवल्या आहेत, त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात आसाममधील राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे.

केरळमधील डाव्या आघाडीचे सरकार हे हिंदू समाजाच्या विरुद्ध भूमिका घेताना दिसत आहे. आपली मुस्लीम मतपेढी सुरक्षित राखण्यासाठी, त्या समाजाचा अनुनय करणे आणि हिंदू समाजाची उपेक्षा करणे, हे त्या राज्यामध्ये नित्याचे झाले आहे. असाच एक प्रकार अलीकडे उघडकीस आला आहे. तेथील पिनराई विजयन यांच्या सरकारने त्या राज्यामध्ये २०१९ मध्ये ’सीएए’ कायद्याविरोधात निदर्शने करणार्‍या, ज्या लोकांवर केसेस दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्या केसेस बंद करण्याचे आदेश राज्य पोलीस खात्यास दिले आहेत. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेची राजकीय शाखा असलेल्या ‘एसडीपीआय’या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्याच्या हेतूने केरळ सरकारने हा निर्णय घेतला. तसेच या आंदोलनामध्ये भाग घेतलेल्या मार्क्सवादी कार्यकर्त्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने हे पाउल उचलले. पण, त्याच केरळ सरकारने जे हजारो हिंदू भाविक शबरीमला आंदोलनात सहभागी झाले होते आणि ज्या भाविकांनी अहिंसक मार्गाने आपले आंदोलन केले होते, त्यांच्याविरुद्ध मात्र कायदेशीर कारवाई करणे सुरू आहे. केरळ सरकारने शबरीमला देवस्थानात ज्या परंपरा आणि प्रथा सुरू आहेत, त्या मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याविरुद्ध हिंदू समाजाने शांततापूर्ण मार्गाने तीव्र आंदोलन केले होते. शांततापूर्ण आंदोलन करणार्‍या भाविकांवर पोलिसांनी अत्याचार केले. त्यांच्यावर हिंसक हल्ले केले. आंदोलन करणार्‍या भाविकांमध्ये हिंदू महिलांचा मोठ्या संख्येने समावेश होता. आंदोलन करणार्‍या भाविकांवर जे खटले भरण्यात आले, त्यामुळे अनेकांना आपल्या नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या. अनेकांवर खोट्या केसेस दाखल करण्यात आल्या. हिंदू समाजाशी पक्षपातीपणे वागणार्‍या, केरळच्या डाव्या आघाडीच्या सरकारला या निवडणुकीत धडा शिकविण्याचा निर्धार तेथील हिंदू समाजाने केला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भाजप नेते एम. के. अजातशत्रूसिंह यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार देणारे, ’कलम ३७०’ रद्द करण्याचा जो निर्णय भारत सरकारने घेतला, त्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले आहे. १९४७ साली जम्मू-काश्मीर भारतात विलीन करण्याच्या करारावर ज्या महाराजा हरीसिंह यांनी स्वाक्षरी केली होती, त्यांचे अजातशत्रू हे नातू आहेत. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये केलेल्या आपल्या भाषणात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये राहत असलेल्या जनतेला ज्या परिस्थितीत दिवस काढावे लागत आहेत, त्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. अजातशत्रूसिंह यांचे दि. २२ मार्च रोजी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भाषण झाले. आपल्या भाषणात त्यांनी २०१९ मध्ये घटना दुरुस्ती करण्यात आल्यानंतर, काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये कमालीची घट झाल्याचे सांगितले. २००४ ते २०१४ या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांच्या ७ हजार, २१७ घटना घडल्या होत्या. ’कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतर, अशा घटनांमध्ये कमालीची घट झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच काश्मीरमधील गरिबीचे प्रमाणही प्रचंड घटले आहे. २००५-०६ मध्ये गरिबीचे प्रमाण ४०.४५ टक्के होते, ते २०२२-२३ मध्ये फक्त २.८१ टक्क्यांवर आले, असे ते म्हणाले. गेल्या नऊ वर्षांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे, अनेक पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आहे, वैद्यकीय महाविद्यालये, रेल्वे मार्ग, बोगदे अशा अनेक सुविधा तेथे निर्माण झाल्या आहेत. अजातशत्रूसिंह हे करणसिंह यांचे पुत्र आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये राहत असलेल्या, जनतेबाबत संयुक्त राष्ट्रांनी तातडीने योग्य ती पावले टाकावीत, असे आवाहनही त्यांनी आपल्या भाषणातून केले.

 

 

- दत्ता पंचवाघ