‘उम्मा’ला चिंता असती तर...

 

सौदी असेल, तुर्कीये किंवा बांगलादेश, या इस्लामिक देशांमध्ये मुलींच्या शिक्षणावर कोणतीही सरसकट बंदी नाही. एवढेच नाही तर अन्य मुस्लीम देशांत बहुसंख्येने स्त्रीशिक्षणावर तालिबानसारखी बंदी लादलेली दिसत नाही. पण, इराणसारख्या शियाबहुल देशात मुलींच्या शिक्षणासंबंधी नियम तुलनेने कठोर आहेत. जसे की, मुलं आणि मुलींनी एकत्रित शिक्षण घेण्यास तिथेही मज्जाव. त्यामुळे साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो की, कुराण-हदिस यांसारखे धर्मग्रंथ हे स्त्रीशिक्षणाला ‘हराम’ मानतात का? हे सत्य असेल, तर मग इस्लामिक देशांमध्येच स्त्रीशिक्षणावरून इतकी पराकोटीची मतभिन्नता का? सौदीसारख्या इस्लामचे जागतिक केंद्र असलेल्या देशात मग स्त्रीशिक्षणाबाबत तालिबानसारखे कठोर कायदे-कानून का नाहीत? मुळातच इस्लाममध्येच स्त्रीशिक्षणाविषयी दोन मतप्रवाह दिसून येतात. त्यापैकी काही इस्लामिक तज्ज्ञांच्या मते, कुराण अथवा हदिसमध्ये स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नाही, असे कुठेही नमूद नाही, तर दुसरीकडे इस्लामच महिलांना शिकण्या-सवरण्याची परवानगी नाकारतो, असे मानणाराही मोठा वर्ग. तालिबानच्याच बाबतीत सांगायचे, तर देवबंदी, कट्टर सुन्नी-वहाबी विचारधारेचा अवलंब करणार्‍या अफगाणिस्तानच्या शासकांना महिलांचे शिक्षणच मुळी मान्य नाही.

आताच नव्हे, तर अगदी पूर्वीपासूनच. एवढेच नाही तर महिलांनी घराबाहेर पडणेही या कट्टरतावाद्यांना नामंजूर. म्हणजे, या महिलांची जागा घरात किंवा थेट कबरीत! इतकी महिलांना गुलाम म्हणून दुय्यम वागणूक देणारी, ही रानटी संस्कृती. त्यातच तालिबानवर देवबंदी विचारधारेबरोबरच पश्तुनी संस्कृतीचाही पगडा असल्यामुळे, ‘महिलांचे शिक्षण आणि स्वातंत्र्य’ ही संकल्पनाच मुळी या धर्मांधांना पाश्चात्य वाटते. त्यातच ७०-८०च्या दशकात रशियाच्या अधिपत्याखालील अफगाणिस्तानमध्ये वाहिलेले पाश्चात्यीकरणाचे वारे तालिबानी अद्याप विसरलेले नाहीत. त्यामुळे महिलांना शिक्षण दिले, तर त्या नोकरी मागतील, नोकरी मिळाली की पैसा त्यांच्या हाती खेळू लागेल. परिणामी, ‘चूल आणि मूल’ या त्यांच्यावर लादलेल्या कर्तव्याला त्या जुमानणार नाही, असे हे बुरसटलेले विचार. याच विचारांना धर्माची कोंदण देऊन, स्त्रीशिक्षणाला पद्धतशीरपणे तालिबानने तिलांजली दिलेली दिसते. आपण म्हणतो की, मुलगी शिकली प्रगती झाली; परंतु तालिबानच्या क्रूर राजवटीत मुलगी शिकूच शकत नाही, या नियमावर ते अजूनही ठाम आहेत.

 

पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांनी, विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तालिबानी उच्चपदस्थांना स्त्रीशिक्षणावरून वेळोवेळी समजावण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच काय तर तालिबानी राजवटीला या एका कारणामुळे जागतिक मान्यताही मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. पण, तरीही तालिबानच्या टोळ्यातील मुल्ला-मौलवी स्त्रीशिक्षणाबाबत आणि एकूणच महिलांच्या अधिकारांबाबत आपल्या जुनाट धोरणांना मुरड घालायला तयार नाहीत. अफगाणिस्तानमध्येही याविरोधात आंदोलने झाली, निषेध नोंदवले. पण, उपयोग शून्य! असो. एकूणच काय तर मुस्लीम ‘उम्मा’ला अफगाणी कन्यांची आणि एकूणच तेथील मुस्लीम लोकसंख्येच्या कल्याणाची सर्वार्थाने चिंता असती, तर सौदी, युएईनेही यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली असती. पण, तसे झालेही नाही आणि तसे होण्याची भविष्यातही सूतराम शक्यता नाही. कारण, मुळात ‘उम्मा’ ही तोंडदेखली वैश्विक संकल्पना, इस्लामिक ऐक्य आणि कल्याण दोन्हीचा मेळ साधण्यात आजवर अपयशीच ठरली आहे. त्यामुळे आधीच मागास अफगाणिस्तान दिवसेंदिवस मध्ययुगाच्या अंधकारमय गर्तेत रूतत चालला आहे.