नुकतीच भारताच्या निर्यातीने २० महिन्यांची उच्चांकी कामगिरी नोंदवली आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा ८.४ टक्के हा दरही थक्क करणारा ठरला. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०३० पर्यंत भारत हा सात ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला असेल, असा विश्वास व्यक्त केला. त्यानिमित्ताने अर्थव्यवस्थेच्या या सकारात्मक चित्राचे आकलन करणारा हा लेख...
पुन्हा एकदा भारताने फेब्रुवारी महिन्यात २० महिन्यांतील उच्चांकी निर्यात नोंदवली आहे. अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर आणि दक्षिण आफ्रिका या प्रमुख देशांना भारतीय मालाची सर्वाधिक निर्यात झाली. जागतिक आव्हाने कायम असतानाही, गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून भारताच्या निर्यातीत सलग तीन महिने वाढ झाली आहे. जगात सर्वत्रच वाढीचा वेग मंदावलेला. जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात वाढ करण्याचे धोरण म्हणूनच कायम ठेवले आहे. अमेरिकेतील ‘फेड बँके’चा दर चलनवाढ नियंत्रणात आल्याखेरीज कमी करणार नाही, असे बँकेने स्पष्ट केले आहे. ‘फेड’ची दरवाढ कमी होत नाही, तोपर्यंत जगात अन्यत्र गुंतवणूक केली जाणार नाही. जपान पाठोपाठ इंग्लंडमध्ये नोंद झालेली मंदी धक्कादायक म्हणूनच अशीच ठरली होती. म्हणूनच भारतीय निर्यातीचे आकडे दिलासादायक असेच आहेत. फेब्रुवारीमध्ये भारतातील व्यापारी मालाची निर्यात सर्वाधिक ठरली. रशिया-युक्रेन युद्ध, तांबड्या समुद्रातील माल वाहतूक, जागतिक पातळीवरील आव्हाने तसेच वस्तूंच्या किमतीत घसरण होऊनही, फेब्रुवारीच्या व्यापार डाटाने वस्तू आणि सेवा या दोन्हीमध्ये सर्वाधिक निर्यात नोंदवली आहे.
त्याचवेळी ‘फिच रेटिंग्ज’ने गेल्या आठवड्यात जागतिक विकासदराचा अंदाज ३० बेसिस पॉईंट्सने वाढवून २.४ टक्के केला होता. अल्पावधीत जगात विकासाचा चांगला कल दिसून येईल, असा अंदाज ‘फिच रेटिंग्ज’ने वर्तवला आहे. अमेरिकेत विकासदराचा अंदाज १.२ टक्क्यांवरून २.१ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. ‘फिच रेटिंग्ज’ने म्हटले आहे की, २०२३ मध्ये अमेरिकेच्या वित्तीय तुटीत अभूतपूर्व चक्रीय वाढीमुळे देशांतर्गत मागणी वाढली आणि जीडीपी वाढीला चालना मिळाली. मात्र, यंदा वित्तीय परिणाम कमी आणि घरगुती उत्पन्नवाढ कमी राहील, असा अंदाज आहे. खर्या अर्थाने गेल्या वर्षी कडक पतधोरणाचा प्रभाव यंदा व्याजदरात वाढ झाल्याने कमी होत आहे. या वर्षाच्या अखेरीस तिमाहीनिहाय विकासदर मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.अमेरिका हे भारताच्या निर्यातीचे प्रमुख ठिकाण. म्हणूनच अमेरिकेत वाढलेली निर्यात देशांतर्गत उद्योगांना दिलासा देणारी आहे. अमेरिकेला होणारी निर्यात २२ टक्क्यांनी वाढली असून, ती ७.२ अब्ज डॉलर एवढी झाली. जानेवारीमध्ये भारतात तयार झालेले स्मार्टफोन अमेरिकेत सर्वाधिक निर्यात केले जाणारे उत्पादन ठरले पहिल्या स्थानावर पॉलिश्ड् डायमंड राहिले. स्मार्टफोन तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या निर्यातीत ५४.८ टक्के इतकी वाढ दिसून आली आहे. त्यात सातत्याने वाढ नोंद होत आहे. निर्यातीत अमेरिकेपाठोपाठ संयुक्त अरब अमिरातीचा क्रमांक लागतो. सिंगापूरला होणार्या निर्यातीतही वाढ झाली. सिंगापूर भारताच्या निर्यातीचे चौथे सर्वात मोठे गंतव्यस्थान झाले आहे.
निर्यातीत भारताने २२ महिन्यांचा उच्चांक गाठला असतानाच, ‘मॉर्गन स्टॅनली’ने भारताच्या विकासदराबाबत सकारात्मक भूमिका जाहीर केली. भारताच्या वाढीचा वेग ८.४ टक्के इतका नोंद झाल्यामुळे, ही तेजी भल्याभल्यांना थक्क करणारी ठरली. जागतिक निर्यातीतील बाजारातील वाढता वाटा आणि स्थूल आर्थिक स्थैर्यानेही अर्थव्यवस्थेला आधार दिला, असेही संस्था आपल्या अहवालात ठळकपणे नमूद करते. भारतीय बाजारपेठ ही जगातील सर्वात मोठी असून, १४० कोटींची ही बाजारपेठ देशांतर्गत उत्पादनांना बळ देणारी ठरते. देशातील मध्यमवर्गाची संख्या वाढती असून, या वर्गाची वाढलेली क्रयशक्ती बाजारातील मागणीला उठाव देते. म्हणूनच जागतिक परिस्थितीच्या विपरित भारतात वाढ नोंदवली जात आहे, यावरच ‘मॉर्गन स्टॅनली’ने शिक्कामोर्तब केले आहे. भांडवली सुविधांसाठी होत असलेली विक्रमी गुंतवणूक, या गुंतवणुकीमुळे निर्माण होत असलेले वाढते रोजगार, वाढलेल्या रोजगारांमुळे वाढलेली क्रयशक्ती भारताच्या वाढीचे चालक बनले आहेत. जीडीपीच्या तुलनेत वाढलेल्या गुंतवणुकीमुळे सध्याची तेजी आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.पुढील तीन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरसह जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा ठाम विश्वास म्हणूनच व्यक्त होता. सातत्याने होत असलेल्या सुधारणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत सात ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास यापूर्वीच व्यक्त करण्यात आला होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुन्हा एकदा ती शक्यता एका कार्यक्रमात बोलताना बोलून दाखवली आहे. सततच्या सुधारणांच्या जोरावर २०३० पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था सात ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असे मानले जाते.
देशांतर्गत मागणी, म्हणजेच खासगी उपभोग आणि गुंतवणुकीत दिसणारी मजबुती गेल्या दहा वर्षांत सरकारने राबविलेल्या सुधारणा आणि उपाययोजनांमुळे दिसून येते. दहा वर्षांपूर्वी भारत जगातील दहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होता. ज्याचा जीडीपी सध्याच्या बाजारभावानुसार १.९ ट्रिलियन डॉलर होता. या दहा वर्षांच्या प्रवासात मूलभूत आणि वाढीव अशा अनेक सुधारणा करण्यात आल्या, ज्यांनी देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. आज भारत पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जातो. भविष्यात जागतिक धक्क्यांना सामोरे जावे लागले, तरीही हे धक्के सहन करण्यासाठीची आर्थिक लवचिकताही केंद्र सरकारने राबविलेल्या सुधारणांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिली आहे. देशांतर्गत मागणीच्या बळावर गेल्या तीन वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा विकासदर सात टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. यावर्षी तो ८.४ टक्के इतका विक्रमी नोंदवला गेला. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये वास्तविक जीडीपी विकास दर सात टक्क्यांच्या आसपास राहील, असे विश्लेषकांनी म्हटले आहे. २०३० पर्यंत विकासदर सात टक्क्यांच्यावर जाण्याची शक्यता आहे.भारत २०३० पर्यंत सात ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल, हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा विश्वास हा अवास्तव नाही, हेच निर्यातीचे ताजे आकडे तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग अधोरेखित करतात.
-संजीव ओक