परिवर्तनाची निवडणूक...
18 Mar 2024 21:27:19
गेल्या दहा वर्षांत काही प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या राज्यात स्वतःला मजबूत करण्याचे धोरण ठेवले. त्याचे प्रमुख कारण होते, ते भाजपने आरंभलेला आपला विस्तार. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मिळालेल्या यशानंतर भाजपने राज्य विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्याच यशाची पुनरावृत्ती करण्याच्या इराद्याने रणनीती आखून, काम सुरू केले. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यामुळेच प्रादेशिक पक्षांपुढील आव्हान वाढले आहे.
भाजपने लोकसभा निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवारांच्या दोन याद्या जाहीर केल्या. त्यामध्ये आतापर्यंत भाजपने ६८ विद्यमान खासदारांना पुन्हा उमेदवारी दिलेली नाही. यासोबतच भाजप नव्या पिढीच्या नेत्यांची फौजही तयार करताना दिसतो. काही ठिकाणी ७० वर्षांवरील नेत्यांनाही उमेदवारी देण्यात आली आहे; मात्र अनेक ठिकाणी भाजपने विद्यमान खासदारांची तिकिटे रद्द करून, प्रथमच नव्या चेहर्‍यांना लोकसभेच्या रिंगणात उतरवले आहे.दिल्लीतच बघितले, तर भाजपने विद्यमान सातपैकी सहा खासदारांची तिकिटे रद्द करून, नव्या उमेदवारांना संधी दिली आहे. माजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या कन्या बांसुरी स्वराज यांना लोकसभेचे उमेदवार बनवण्यात आले आहे. त्या प्रथमच निवडणूक लढवत आहेत. महापालिकेच्या राजकारणातून प्रारंभ केलेले हर्ष मल्होत्रा, योगेंद्र चंदोलिया आणि कमलजित सेहरावत यांनाही भाजपने दिल्लीतून उमेदवारी दिली आहे. गुजरातमध्येही भाजपने अनेक नव्या चेहर्‍यांना संधी दिली आहे. धवल पटेल यांना वलसाडमधून उमेदवारी देण्यात आली आहे, जो यादीतील राज्यातील सर्वात तरूण चेहरा आहे.
धवल हे भाजपच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती मोर्चाचे सोशल मीडिया प्रभारी आहेत. सूरतमधूनही भाजपने केंद्रीय राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांचे तिकीट रद्द करून, तीन वेळा नगरसेवक मुकेश दलाल यांना तिकीट दिले आहे. कर्नाटकमध्येही भाजपने नऊ खासदारांची तिकिटे रद्द करून, नव्या चेहर्‍यांना संधी दिली आहे. म्हैसूरचे दोन वेळा खासदार राहिलेले, प्रताप सिम्हा यांचे तिकीट रद्द करण्यात आले असून, म्हैसूरच्या राजघराण्यातील यदुवीर वाडियार यांना तिकीट देण्यात आले आहे, जे पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत आहेत.केवळ लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीद्वारे नव्हे, तर काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपने ज्या प्रकारे नव्या कार्यकर्त्यांना जबाबदार्‍या दिल्या, त्यातून नव्या पिढीतील नेत्यांना तयार करण्यास सुरुवात केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत भाजपने विजय मिळवला, तेव्हा येथेही अनेक बडे चेहरे आणि त्यांच्या दाव्यांकडे दुर्लक्ष करून भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. शर्मा यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेपासून आपल्या राजकीय जीवनाची सुरुवात केली आणि पुढे भाजप युवा मोर्चाचेही ते पदाधिकारी होते. तसेच मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांच्या जागी मोहन यादव यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले.
छत्तीसगढमध्येही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या जागी विष्णू देव साईंना मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. नुकतेच भाजपने हरियाणातही मुख्यमंत्री बदलले आणि मनोहरलाल खट्टर यांच्या जागी नायबसिंग सैनी यांना मुख्यमंत्री केले. त्यामुळे यंदाची लोकसभा निवडणूक ही भाजपसाठी नवी पिढी सक्रिय करण्यासाठी, अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे.लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक ही देशातील प्रादेशिक पक्षांसाठी निर्णायक ठरणार आहे. असे अनेक राजकीय पक्ष आहेत, ज्यांच्यावर या लोकसभा निवडणुकीचा थेट परिणाम होणार आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्तेत आल्यापासून, काँग्रेसला राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक फटका बसला आहे. परिणामी, काँग्रेस पक्ष अतिशय वेगाने संकुचित होताना दिसतो. अनेक राज्यांमध्ये तर काँग्रेसकडे नेते आणि उमेदवारही मिळत नसल्याचे चित्र. मात्र, या काळात प्रादेशिक पक्षांनी आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यास यश आले आहे. त्यामुळेच काँग्रेसप्रणित ’इंडिया’ आघाडीमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला जेरीस आणण्याची एकही संधी सोडलेली नाही.
एकेकाळी काँग्रेसप्रणित ‘युपीए’मध्ये प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसच्या इशार्‍यावर राहावे लागत असे. त्यामुळे ’इंडिया’ आघाडीमध्येही काँग्रेसने तसे करण्यास प्रारंभ केल्यानंतर, प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला जागा दाखवण्यास सुरुवात केली. तृणमूल काँग्रेस, आप, नॅशनल कॉन्फरन्स अशा पक्षांनी ’इंडिया’ आघाडीपासून दूर राहणेच पसंत केले.२०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेच्या सुमारे २२५ जागांवर काँग्रेस आणि भाजपमध्ये थेट लढत झाली होती, त्यापैकी भाजपने २०० हून अधिक जागा जिंकल्या होत्या. त्यामध्ये प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या राज्यात काँग्रेसपेक्षा चांगली कामगिरी केली. पण, या पाच वर्षांत परिस्थिती बदलली आहे. यापूर्वी ज्या राज्यांमध्ये तुलनेने कमकुवत होते, त्या राज्यांमध्येही भाजपने यावेळी आपली पोहोच वाढवली आहे.उदाहरणार्थ, २०१९ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या १८ जागा जिंकल्यानंतर, राज्यात भाजप हा मजबूत विरोधी पक्ष राहिला आहे. २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला असला, तरी पक्ष तेथे सतत सक्रिय आहे. त्याचप्रमाणे तामिळनाडूमध्ये भाजप द्रमुकला तगडे आव्हान देत आहे. ओडिशात बिजू जनता दलासोबत युतीची चर्चा सुरू झाली, त्यामागे तेथे भाजपने आपला मजबूत केलेला पाय हेच कारण होते.
जेव्हा दोन्ही पक्षांमध्ये युती होईल, अशा बातम्या येत होत्या, तेव्हा बिजू जनता दल भाजपला राज्यातील लोकसभेच्या २० पैकी १४ जागा देण्याच्या तयारीत असल्याचेही समोर आले. तसेच आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाने राज्यात भाजपला लोकसभेच्या सहा जागा दिल्या आहेत.गेल्या दहा वर्षांत काही प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या राज्यात स्वतःला मजबूत करण्याचे धोरण ठेवले. त्याचे प्रमुख कारण होते, ते भाजपने आरंभलेला आपला विस्तार. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मिळालेल्या यशानंतर भाजपने राज्य विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्याच यशाची पुनरावृत्ती करण्याच्या इराद्याने रणनीती आखून, काम सुरू केले. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यामुळेच प्रादेशिक पक्षांपुढील आव्हान वाढले आहे. कारण, ४०० जागा जिंकण्याच्या इराद्याने भाजपने आपल्या निवडणूक मोहिमेस प्रारंभ केला आहे. भाजपच्या झंझावातापुढे हे प्रादेशिक पक्ष न टिकल्यास, त्यांच्यापुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार, हे मात्र नक्की!
धवल हे भाजपच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती मोर्चाचे सोशल मीडिया प्रभारी आहेत. सूरतमधूनही भाजपने केंद्रीय राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांचे तिकीट रद्द करून, तीन वेळा नगरसेवक मुकेश दलाल यांना तिकीट दिले आहे. कर्नाटकमध्येही भाजपने नऊ खासदारांची तिकिटे रद्द करून, नव्या चेहर्‍यांना संधी दिली आहे. म्हैसूरचे दोन वेळा खासदार राहिलेले, प्रताप सिम्हा यांचे तिकीट रद्द करण्यात आले असून, म्हैसूरच्या राजघराण्यातील यदुवीर वाडियार यांना तिकीट देण्यात आले आहे, जे पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत आहेत.केवळ लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीद्वारे नव्हे, तर काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपने ज्या प्रकारे नव्या कार्यकर्त्यांना जबाबदार्‍या दिल्या, त्यातून नव्या पिढीतील नेत्यांना तयार करण्यास सुरुवात केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत भाजपने विजय मिळवला, तेव्हा येथेही अनेक बडे चेहरे आणि त्यांच्या दाव्यांकडे दुर्लक्ष करून भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. शर्मा यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेपासून आपल्या राजकीय जीवनाची सुरुवात केली आणि पुढे भाजप युवा मोर्चाचेही ते पदाधिकारी होते. तसेच मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांच्या जागी मोहन यादव यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले.
छत्तीसगढमध्येही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या जागी विष्णू देव साईंना मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. नुकतेच भाजपने हरियाणातही मुख्यमंत्री बदलले आणि मनोहरलाल खट्टर यांच्या जागी नायबसिंग सैनी यांना मुख्यमंत्री केले. त्यामुळे यंदाची लोकसभा निवडणूक ही भाजपसाठी नवी पिढी सक्रिय करण्यासाठी, अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे.लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक ही देशातील प्रादेशिक पक्षांसाठी निर्णायक ठरणार आहे. असे अनेक राजकीय पक्ष आहेत, ज्यांच्यावर या लोकसभा निवडणुकीचा थेट परिणाम होणार आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्तेत आल्यापासून, काँग्रेसला राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक फटका बसला आहे. परिणामी, काँग्रेस पक्ष अतिशय वेगाने संकुचित होताना दिसतो. अनेक राज्यांमध्ये तर काँग्रेसकडे नेते आणि उमेदवारही मिळत नसल्याचे चित्र. मात्र, या काळात प्रादेशिक पक्षांनी आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यास यश आले आहे. त्यामुळेच काँग्रेसप्रणित ’इंडिया’ आघाडीमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला जेरीस आणण्याची एकही संधी सोडलेली नाही.
एकेकाळी काँग्रेसप्रणित ‘युपीए’मध्ये प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसच्या इशार्‍यावर राहावे लागत असे. त्यामुळे ’इंडिया’ आघाडीमध्येही काँग्रेसने तसे करण्यास प्रारंभ केल्यानंतर, प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला जागा दाखवण्यास सुरुवात केली. तृणमूल काँग्रेस, आप, नॅशनल कॉन्फरन्स अशा पक्षांनी ’इंडिया’ आघाडीपासून दूर राहणेच पसंत केले.२०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेच्या सुमारे २२५ जागांवर काँग्रेस आणि भाजपमध्ये थेट लढत झाली होती, त्यापैकी भाजपने २०० हून अधिक जागा जिंकल्या होत्या. त्यामध्ये प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या राज्यात काँग्रेसपेक्षा चांगली कामगिरी केली. पण, या पाच वर्षांत परिस्थिती बदलली आहे. यापूर्वी ज्या राज्यांमध्ये तुलनेने कमकुवत होते, त्या राज्यांमध्येही भाजपने यावेळी आपली पोहोच वाढवली आहे.उदाहरणार्थ, २०१९ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या १८ जागा जिंकल्यानंतर, राज्यात भाजप हा मजबूत विरोधी पक्ष राहिला आहे. २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला असला, तरी पक्ष तेथे सतत सक्रिय आहे. त्याचप्रमाणे तामिळनाडूमध्ये भाजप द्रमुकला तगडे आव्हान देत आहे. ओडिशात बिजू जनता दलासोबत युतीची चर्चा सुरू झाली, त्यामागे तेथे भाजपने आपला मजबूत केलेला पाय हेच कारण होते.
जेव्हा दोन्ही पक्षांमध्ये युती होईल, अशा बातम्या येत होत्या, तेव्हा बिजू जनता दल भाजपला राज्यातील लोकसभेच्या २० पैकी १४ जागा देण्याच्या तयारीत असल्याचेही समोर आले. तसेच आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाने राज्यात भाजपला लोकसभेच्या सहा जागा दिल्या आहेत.गेल्या दहा वर्षांत काही प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या राज्यात स्वतःला मजबूत करण्याचे धोरण ठेवले. त्याचे प्रमुख कारण होते, ते भाजपने आरंभलेला आपला विस्तार. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मिळालेल्या यशानंतर भाजपने राज्य विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्याच यशाची पुनरावृत्ती करण्याच्या इराद्याने रणनीती आखून, काम सुरू केले. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यामुळेच प्रादेशिक पक्षांपुढील आव्हान वाढले आहे. कारण, ४०० जागा जिंकण्याच्या इराद्याने भाजपने आपल्या निवडणूक मोहिमेस प्रारंभ केला आहे. भाजपच्या झंझावातापुढे हे प्रादेशिक पक्ष न टिकल्यास, त्यांच्यापुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार, हे मात्र नक्की!
पार्थ कपोले