युरोपात वाढत्या संरक्षण समस्यांनंतर आता डेन्मार्कनेही सावध पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. डेन्मार्क सैन्यामध्ये आता महिलांची देखील भरती करण्याचे सुतोवाच पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसन यांनी केले. फ्रेडरिकसन यांनी पत्रकार परिषदेत आम्ही युद्ध हवे आहे म्हणून नाही, तर युद्ध टाळायचे आहे म्हणून स्वतःला सज्ज करत असल्याचे सांगितले. युरोपियन देश डेन्मार्क आपल्या सैन्यामध्ये महिलांचा समावेश करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. युरोपमधील बदलती परिस्थिती पाहता, डेन्मार्क सैन्य भरती करणार आहे. त्यासाठी दोन मोठे निर्णयदेखील घेतले जाणार आहेत.
एक म्हणजे, पुरुषांव्यतिरिक्त आता महिलांनाही सैन्यामध्ये सामावून घेतले जाणार आहे. दुसरे म्हणजे, पुरूष आणि महिला दोघांचा सेवा कालावधी चार महिन्यांवरून ११ महिन्यांपर्यंत वाढवला जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्रात युवांचे प्रमाण वाढविण्याचा उद्देश या निर्णयामागे आहे. सध्या इस्रायल-गाझा, युक्रेन-रशियामध्ये युद्धसंघर्ष अद्याप कायम आहे. जगातील अनेक देश युद्धाच्या भीषणतेचा सामना करत आहेत. त्यमुळे डेन्मार्कनेही संरक्षण क्षेत्रावर विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी नुकतेच फिनलॅण्डच्या सीमेवर सैन्य पाठविण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानंतर फिनलॅण्डचे पंतप्रधान पेटेरी ऑर्पो यांनी मॉस्को पश्चिमी देशांसोबत दीर्घ संघर्षाची तयारी करत असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर डेन्मार्कचे संरक्षण मंत्री ट्रोल्स लुंड पौल्सेन यांनी युरोपातील परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्याचे सांगत, अशा परिस्थितीत डेन्मार्कने सावध होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. पुतीन यांनी दिलेल्या आदेशानंतर डेन्मार्कची चिंता वाढली आहे. कारण, डेन्मार्क ’नाटो’ संघटनेचा सदस्य देश असून, रशिया-युक्रेन युद्धसंघर्षात डेन्मार्कने युक्रेनची बाजू घेतली होती.
तसेच डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे यांनी युक्रेनचा दौरादेखील केला होता. त्यानंतर आता फिनलॅण्डच्या सीमेवर सैन्य तैनात करण्याच्या घोषणेनंतर डेन्मार्कला आता भविष्याची चिंता सतावू लागली आहे. त्यामुळेच डेन्मार्कने संरक्षण विषय गांभीर्याने घेत, विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. डेन्मार्क सरकार आपल्या संरक्षण खर्चामध्येही वाढ करण्याचा विचार करत असून, एका अहवालानुसार, डेन्मार्क पुढील पाच वर्षांत संरक्षण बजेट तब्बल ५.९ अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत वाढवू शकतो. डेन्मार्क ’नाटो’च्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहे. १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला शीतयुद्ध संपल्यानंतर डेन्मार्कने आपल्या सैन्य शक्तीत घट केली होती. परंतु, आता रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे डेन्मार्कने सैन्य शक्ती बळकट करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
विशेष म्हणजे, डेन्मार्कमध्ये शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असलेल्या, १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना सैन्यात बोलावले जाते. डेन्मार्कमध्ये सध्या नऊ हजार सैनिक आहेत. याशिवाय ४ हजार, ७०० सैनिक सध्या प्राथमिक प्रशिक्षण घेत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारला आणखी ३०० सैनिकांची भरती करायची आहे, जेणेकरून पाच हजार प्रशिक्षणार्थी सैनिकांची संख्या पूर्ण होऊ शकेल. या भरतीत महिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
भारतीय सैन्यातही मोठ्या प्रमाणावर महिलांना प्राधान्य दिले जात आहे. २०२३ साली ऑगस्ट महिन्यात लोकसभेत केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, तिन्ही सैन्य दलांत एकूण ११ हजार, ४१४ महिला तैनात आहेत. यामध्ये तिन्ही सैन्य दलांमध्ये ४ हजार, ९४८ महिला सैनिक कार्यरत आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार दि. १ जानेवारी, २०२४ पर्यंत १ हजार, ७३३ महिला अधिकारी आहे आणि १०० महिला इतर रँकवर कार्यरत आहेत. भारतीय हवाई दलात १ हजार, ६५४ महिला अधिकारी असून नौदलात ५८० महिला अधिकारी आणि ७२६ महिला अग्निवीर म्हणून कार्यरत आहे.
भारतासह अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स अशा अनेक देशांमध्ये महिलांना सैन्यामध्ये स्थान आहे. इवढेच नव्हे तर मोदी सरकारच्या कार्यकाळात संरक्षणमंत्री पद निर्मला सीतारामन यांना देण्यात आले होते. डेन्मार्क हा आनंदी देशांच्या यादीच नेहमीच अव्वल राहिलेला आहे. त्यांच्या पंतप्रधानही सध्या महिलाच आहे, त्यामुळे सैन्यात महिलांना प्राधान्य देण्याचा, हा निर्णय नक्कीच कौतुकास्पद आहे.