सामना एकतर्फीच!

‘सुधारित नागरिकत्व कायदा’ हा कधीही रद्द केला जाणार नाही. हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात अथवा त्यांचे नागरिकत्व काढणारा नाही. हा कायदा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील धार्मिक अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणारा असल्याचे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी ‘एएनआय’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्ट केले. अर्थात, लोकसभा निवडणुकीमधअये ‘सीएए’ म्हणजेज ’सुधारित नागरिकत्व कायदा’ हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहणार, यात कोणतीही शंका नाही. मात्र, या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम हा पश्चिम बंगालच्या राजकारणावर होणार असल्याचे दिसते. यापूर्वी २०१९ साली भाजपने प. बंगालमध्ये १८ जागा जिंकून, ममतांना धक्का दिला होताच.’सीएए’च्या नियमांची अधिसूचना जारी होताच, देशाचे राजकारण ढवळून निघाले. एकीकडे भाजपने, पुन्हा एकदा मोदी सरकारने आश्वासन पूर्ण केले, असा प्रचार अतिशय आक्रमकपणे करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याचवेळी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष प्रामुख्याने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘सीएए’ला विरोध केला आहे, तर केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी ते आपल्या राज्यात लागू करणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्याचवेळी पुन्हा एकदा ‘सीएए’विरोधात शाहीनबागेसारखा तमाशा बसू नये, यासाठी संदर्भात देशभरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, ‘सीएए’ नियम लागू झाल्यानंतर, पश्चिम बंगालमधील मतुआ समाजात आनंदाची लाट आहे. हा प्रसंग ते नवे स्वातंत्र्य म्हणून साजरे करत आहेत.

‘सुधारित नागरिकत्व कायद्या’द्वारे मोदी सरकारने पश्चिम बंगालला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पश्चिम बंगाल प्रत्येक निवडणुकीत भाजपसाठी आव्हान असते आणि भाजपदेखील ते कधीही नाकारत नाही. ‘सीएए’च्या माध्यमातून भाजपने पश्चिम बंगालमधील मतुआ समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मतुआ समाज अनुसूचित जाती अंतर्गत येतो. पश्चिम बंगालमधील ३० विधानसभा जागांवर मतुआ समाजाची मजबूत पकड आहे. मतुआ समुदाय हा निर्वासित समुदाय असून, तो बर्‍याच काळापासून भारतीय नागरिकत्वाची मागणी करत आहे.१९४७ मध्ये भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर धार्मिक शोषणाला कंटाळून, मतुआ समाजाचे लोक भारताकडे स्थलांतर करू लागले. पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून मतुआ समाजाचे लोक मोठ्या संख्येने पश्चिम बंगालमध्ये येऊन स्थायिक झाले. या समाजाच्या लोकांना भारतात मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे; पण नागरिकत्व मिळालेले नाही. येथील मतुआ समाजाची लोकसंख्या सुमारे तीन कोटी आहे. पश्चिम बंगालमधील नादिया आणि उत्तर आणि दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यांमध्ये त्यांची मजबूत पकड आहे. या जिल्ह्यांतील लोकसभेच्या सात जागांवर मतुआ समाजाची मते खासदार ठरवत असतात. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये एकाच वेळी सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांचा सामना करणार्‍या भाजपसाठी मतुआ समुदायाची मते अतिशय निर्णायक ठरणार आहेत.

अर्थात, निवडणुकीमध्ये कसे यश मिळेल, हे मे महिन्यात स्पष्ट होणार आहेच. मात्र, भाजपने २०१४ सालापासून ‘एनडीए’ ही आपल्या ‘टर्म्स अ‍ॅण्ड कंडिशन्स’वरच उभी राहील, याची काळजी घेतली आहे. कारण, यापूर्वी वाजपेयी सरकारच्या काळात ‘एनडीए’मधील मित्रपक्षांनी भाजपला स्वतःचे बहुमत नसल्याने, भाजपला भरपूर त्रास दिला होता. प्रत्येक महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मित्रपक्षांनी अडून बसणे आणि त्यानंतर मग प्रमोद महाजन आणि अनेकदा खुद्द वाजपेयी यांना मित्रपक्षांची समजून काढण्यास पुढाकार घ्यावा लागत असे. भाजपला आपली गरज आहे, याचा पुरेपूर फायदा या मित्रपक्षांनी घेतला होता. त्याचवेळी मित्रपक्षांच्या दबावामुळे भाजपलाही राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असे ’कलम ३७०’ रद्द करणे, ‘समान नागरी कायदा’ लागू करणे हे आणि असे अनेक मुद्दे थंड बस्त्यात टाकावे लागले होते.त्यामुळे मित्रपक्षांचा असाही अनुभव गाठीशी असल्यामुळे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी ‘एनडीए’ कायम ठेवली. मात्र, त्यामध्ये भाजपचाच वरचष्मा राहील, हे बघितले आहे. २०१४ साली भाजपला २८२ जागा प्राप्त झाल्या आणि त्यानंतर २०१९ साली तर ३०३ जागांसह भाजपने मोठा विजय मिळवला, तरीदेखील मित्रपक्षांना भाजपने दूर न लोटता, त्यांना सरकारमध्ये सामावून घेतले. त्याचवेळी राज्यांमध्ये भाजपचा विस्तार करणे;

मात्र थांबवले नाही. कारण, तुम्ही केंद्रात सत्तेत राहा, राज्यात आमचीच सत्ता राहणार, असा सौदा भाजपला मान्य नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अतिशय लोकप्रिय नेतृत्व असल्याने, अशी भूमिका घेणे भाजपला अगदी सोपे होते. त्यामुळेच २०१४ साली तत्कालीन शिवसेनेसोबत युती तोडणे असो, पंजाबमध्ये अकाली दलापासून दूर जाणे असो किंवा तेलुगू देसम, जदयु यांच्यासोबत भाजपने सहज युती तोडली. त्यानंतर आता पुन्हा शिवसेना, तेलुगू देसम आणि जदयु यांच्यासोबत युती केली आहे; मात्र त्यामध्येही भाजपने आपल्या सामर्थ्याची स्पष्ट जाणीव या प्रादेशिक पक्षांना करून दिली आहे. बिहारमध्येही चिराग पासवान, नितीश कुमार यांच्यासोबत जागावाटप करताना, भाजपने विनाकारण माघार घेतली नाही. कर्नाटकमध्ये जनता दल सेक्युलरसोबत आणि महाराष्ट्रातही शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत भाजपने आपल्या लाभाचाच सौदा केला आहे. त्याचवेळी जागावाटपामध्ये अनावश्यक मागणी करणार्‍या दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षासोबतची युती तोडून, अपक्षांच्या साथीने हरियाणामध्ये सत्ता स्थापन करून, भाजपने आपल्या मित्रपक्षांना योग्य तो संदेशही दिला आहे. त्यामुळे सलग दहा वर्षे स्वबळावर सत्तेत राहिलेल्या भाजपला अखेर २०२४ साली भाजपला ’एनडीए’ची गरज भासली, असे चित्र दिसत असले, तरीदेखील या ’एनडीए’मध्ये भाजपचाच वरचष्मा राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे.