अन्नसुरक्षेसाठी प्रगती कृषी तंत्रज्ञान

ऑस्ट्रेलियाने भारताला नुकत्याच दिलेल्या एका प्रस्तावामुळे हवामान बदलाच्या आव्हानांमध्ये संभाव्य सहकार्याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. ऑस्ट्रेलियन कृषी उत्पादनांवरील भारतीय आयात शुल्कात दहा टक्के कपात करण्याच्या बदल्यात हवामानास अनुकूल पिके तसेच धान्य साठवणूक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी मदत करण्याचा प्रस्ताव ऑस्ट्रेलियाने ठेवला आहे. भारतातील ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन यांनी हा प्रस्ताव सादर केला असून, कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. कृषी उत्पादन सुधारणे, कीड आणि दुष्काळप्रतिरोधक पिके विकसित करणे आणि साठवणूक आणि वाहतूक सुविधा वाढविणे यांसह कृषी क्षमता वाढविण्यासाठी भारताशी सहकार्य करण्यास ऑस्ट्रेलिया उत्सुक आहे. ऑस्ट्रेलियातून कापूस किंवा लोकरीची वाढलेली निर्यात भारतासाठी उपयुक्त ठरेल, असेही ऑस्ट्रेलियाचे म्हणणे.

कृषी क्षेत्र आयातीसाठी खुले करणे, हा भारतासाठी एक संवेदनशील मुद्दा. ऑस्ट्रेलियाने आपल्या कृषी उत्पादनांवरील शुल्कात कपात करण्याची विनंती केली असली, तरी भारताने अशा कोणत्याही सवलती दिलेल्या नाहीत. भारतातील शेतकरी वर्गावर कोणताही विपरित परिणाम न होता, त्यांच्यासाठी चांगला करार करण्यासाठी, केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात व्यापक आर्थिक सहकार्य करारासाठी मे 2011 मध्ये झालेल्या चर्चेमुळे आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार हा अंतरिम करार दि. 29 डिसेंबर 2022 पासून अमलात आला. ’युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन’शी झालेल्या नुकत्यात झालेल्या व्यापार चर्चेदरम्यान, भारताने चार देशांच्या गटाकडून चीज आणि दुग्धजन्य पदार्थांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

भारतातील शेतकरी वर्गासमोर अनिश्चित पर्जन्यमान, पाणीटंचाई तसेच मातीचा घटणारा कस ही प्रमुख आव्हाने आहेत. कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा विचार करता, ऑस्ट्रेलियाने भारताला हा पर्याय देऊ केला आहे. ऑस्ट्रेलियालाही हवामान बदलाच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. तिथेही उष्णतेच्या लाटा येतात. म्हणूनच त्यांनी कृषी तंत्रज्ञान विकसित केले असून, प्रतिकूल हवामानातही चांगले उत्पन्न देणारी पिके विकसित केली आहेत. म्हणूनच कमी पाण्यातही लागवड करता येणारे कृषी तंत्रज्ञान त्यांच्याकडे आहे. सिंचनासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत पाण्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला जातो. मातीचे आरोग्य तसेच ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठीचे तंत्रज्ञानही वापरले जाते. त्याचाच वापर करून, भारतातही कमी पाण्यात चांगले कृषी उत्पादन घेऊ शकतो. सुधारित शेती उत्पादकता वाढत्या लोकसंख्येसाठी पुरेसे अन्न सुनिश्चित करण्याबरोबरच जगासाठीच्या अन्नसुरक्षेत योगदान देईल. जलस्रोतांचे जतन करण्यासाठी तसेच मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी त्याची मदत होईल. कृषी स्थिरतेस प्रोत्साहन मिळेल.

 

आयात शुल्क कमी केल्यास, भारतीय शेतकर्‍यांना कमी दरातील ऑस्ट्रेलियन आयातीच्या स्पर्धेला सामोरे जाऊ लागू शकते. म्हणूनच देशांतर्गत उत्पादकांसाठी पुरेशी सुरक्षा सुनिश्चित करणे गरजेचे ठरते. भारतातील हवामान आणि ऑस्ट्रेलियातील हवामान यांच्यातील तफावत लक्षात घेता, तेथील तंत्रज्ञान भारतात उपयोगी पडेल का, हाही मोठा प्रश्न आहेच. भारतात अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचे प्रमाण मोठे असल्याने, हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान त्यांना परवडणारे ठरेल, याचाही विचार करावा लागेल. काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी, कार्यक्षम धान्य साठवणूक करणे महत्त्वाचे आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या प्रगत साठवणूक तंत्रज्ञानामुळे भारतातील शेतकर्‍यांना पिकाची गुणवत्ता टिकवून ठेवत; तसेच धान्याची नासाडी कमी करण्यासाठी साठवणूक करणे फायदेशीर ठरु शकते. केंद्र सरकारने नुकतेच साठवणुकीसाठी देशभरात योजना जाहीर केली आहे.

भारत देशांतर्गत उत्पादन आणि या तंत्रज्ञानाचे रुपांतर करण्यासाठी उपकरणांच्या प्रारंभिक पुरवठ्यासह तंत्रज्ञान हस्तांतरण करार करु शकतो. हे सहकार्य विशेषतः अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या गरजा आणि संसाधनांना अनुसरून उपाय विकसित करण्याला प्राधान्य देऊ शकते. आयात शुल्कात हळूहळू कपात करण्यासाठी, भारत वाटाघाटीही करू शकतो. ज्यामुळे देशांतर्गत शेतीसाठी वेळ समायोजित करता येईल. दोन्ही देश त्यांच्या विशिष्ट संदर्भांना अनुकूल असलेल्या हवामानाला अनुकूल पीक जाती तसेच शेती पद्धती विकसित करण्यासाठी संयुक्त संशोधन उपक्रम स्थापन करू शकतात. कृषी विस्तार सेवा आणि शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य दोन्ही देशांमध्ये हवामान स्मार्ट पद्धतींचा अवलंब करण्यास गती देऊ शकते. भारत-ऑस्ट्रेलिया भागीदारी जागतिक अन्न सुरक्षेसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देऊन, समान आव्हानांचा सामना करणार्‍या, इतर राष्ट्रांसाठी एक आदर्श उदाहरण प्रस्थापित करू शकते.

ऑस्ट्रेलियन प्रस्ताव भारत आणि ऑस्ट्रेलियासाठी हवामान बदल आणि अन्नसुरक्षा या त्यांच्या सामायिक आव्हानांना तोंड देण्याची संधी सादर करणारा आहे. मात्र, त्याच्या यशस्वीतेसाठी वाटाघाटी करताना, धोरणात्मक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. या कराराचा देशांतर्गत शेतकर्‍यांना फायदा होईल; तसेच कृषी क्षेत्राला दीर्घकालीन फायदा कसा होईल, हे पाहावे लागेल. ऑस्ट्रेलियाने ज्ञान तसेच तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. या कराराने केवळ भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्येच नव्हे, तर संपूर्ण पुरवठा साखळीत शाश्वत कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यामध्ये पाणी वापर, माती व्यवस्थापन आणि कृषी उत्पादनाचा पर्यावरणीय प्रभाव कमी करण्यासाठी मानके निश्चित करणे समाविष्ट असू शकते. भारत-ऑस्ट्रेलिया करार विचारपूर्वक अमलात आणल्यास, जागतिक कृषी व्यापारात सकारात्मक बदल घडून येईल. नावीन्य, सहयोग आणि टिकाऊपणाला प्रोत्साहन देऊन, ही भागीदारी सर्वांसाठी अधिक लवचिक आणि अन्न-सुरक्षित भविष्यासाठी मार्ग मोकळा करू शकते.

- संजीव ओक