उत्तराखंडसाठी ऐतिहासिक दिवस! समान नागरी कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी

 

 

डेहराडून : देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी उत्तराखंडच्या समान नागरी संहिता (यूसीसी) कायद्याला मान्यता दिली आहे. ही मान्यता दि. ११ मार्च २०२४ रोजी देण्यात आली आहे. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी यूसीसी कायद्याला मंजुरी दिल्याची माहिती उत्तराखंडच्या राजपत्राद्वारे देण्यात आली आहे. आता यूसीसीने उत्तराखंडमध्ये कायद्याचे रूप धारण केले आहे.

 

उत्तराखंड सरकारने जारी केलेल्या राजपत्रात असे म्हटले आहे की, "भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०१ अंतर्गत, माननीय राष्ट्रपतींनी दि. ११ मार्च २०२४ रोजी उत्तराखंड विधानसभेने मंजूर केलेल्या 'समान नागरी संहिता, उत्तराखंड, २०२४ विधेयक' ला संमती दिली आहे."

 

 

उत्तराखंडच्या यूसीसी कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. त्यावर त्यांनी लिहिले राज्यात समान नागरी संहिता कायद्याच्या अंमलबजावणीबरोबरच सर्व नागरिकांना समान अधिकार मिळून महिलांवरील अत्याचारालाही आळा बसेल, हे निश्चित.

 

त्यांनी पुढे लिहिले, “राज्यात सामाजिक समतेचे महत्त्व सिद्ध करून समरसता वाढविण्यात समान नागरी संहिता महत्त्वाची भूमिका बजावेल. आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीनुसार आमचे सरकार नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि उत्तराखंडचे मूळ स्वरूप कायम राखण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

 

उत्तराखंड विधानसभेत दि. ७ फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशनात समान नागरी संहिता विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर तो मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. आता त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्याने राज्यात लवकरच त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. यूसीसी लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य असेल.