सुधारित नागरिकत्व कायदा देशहिताचाच!

 

प्रत्येक देशात नागरिकत्व कोणास मिळावे आणि कोणाला नाही, याच्या व्याख्या संविधानाचा अविभाज्य भाग असतात आणि त्याआधारे कायदेही असतात. त्याचप्रमाणे भारतीय संविधानातदेखील नागरिकत्वाच्या व्याख्या आहेत. सुधारित नागरिकत्व कायदा म्हणजे आपण त्या व्याख्येत केवळ बदल केला आहे, हा काही नवीन कायदा नाही. प्रस्थापित कायद्यात यापूर्वीही दुरुस्त्या झाल्याच आहेत आणि हीदेखील त्याप्रमाणे एक नवी दुरुस्ती आहे. परिस्थितीनुसार कायद्यात सुधारणा आणि दुरुस्ती करावीच लागते, त्याप्रमाणे सरकारने त्यात दुरुस्ती केली आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारताची फाळणी ही एका असाधारण परिस्थितीत धार्मिक आधारावर झाली आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच धर्म हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. त्यामुळे धार्मिक आधारावर हा कायदा का, याचे उत्तर देशाच्या फाळणीत लपलेले आहे. कारण, धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व असावे की नसावे, याचा फैसला १९४७ सालीच झाला आहे. फाळणी धार्मिक आधारावर झाली नसती तर आज ही वेळ आलीच नसती. त्याचप्रमाणे धर्माच्या आधारावर कोणालाही नागरिकत्व नाकारायचा मुद्दाच येथे उपस्थित होत नाही. या कायद्यांतर्गत पीडित आणि अत्याचारग्रस्त समुदायांना जे नागरिकत्व दिले जाणार आहे, ते केवळ प्राधान्याने त्यांना देण्यात येईल. याचा अर्थ अन्यांना नागरिकत्वाचे दरवाजे कायमचे बंद झाले आहेत, असे अजिबात नाही. त्यामुळे या कायद्याविषयी विनाकारण दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न अतिशय दुर्दैवी आहेत.

या कायद्याचा इतिहास आणि त्यात वेळोवेळी केलेल्या दुरुस्त्या यांचा आढावा घेतला तर असे दिसते की, प्रत्येक वेळी त्या-त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार बदल करण्यात आले आहेत. युगांडातून हिंदू आले, त्यावेळी त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी आपण कायद्यात बदल केले. त्यामुळे ज्या प्रदेशात अत्याचार झाले आहेत, त्या प्रदेशातील हिंदूंना आपण आश्रय दिला आहे. त्याचप्रमाणे श्रीलंकेतील हिंदूंना नागरिकत्व दिले, मग मालदीवच्या का नाही?, असा प्रश्न विचारणे पूर्णपणे तर्कदुष्ट आहे. परिस्थितीचा संदर्भ कायद्यात बदल करताना लावणे आवश्यक आहे.

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तिन्ही इस्लामी देशांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याकांची स्थिती अतिशय गंभीर आहे. कोणताही व्यक्ती राजीखुशीने आपलं घर, जमीन, नातेवाईक सोडत नाही. त्यासाठी त्याला भाग पाडलं जातं. पाकिस्तान, बांगलादेशमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याकांविषयी नेमकं तेच घडलंय. अल्पसंख्य समुदायातील महिला तर अत्याचारांना मोठ्या प्रमाणात बळी पडल्या आहेत. अपहरण करणे, त्यांची विक्री करणे, वेश्याव्यवसायात ढकलणे असे प्रकार जाणीवपूर्वक केले जातात आणि तिथल्या प्रशासनाचा त्याला पाठिंबा असतो. त्याचप्रमाणे घरादारावर टाच आणणे, संपत्ती हडप करणे, दुय्यम नागरिकासारखी वागणूक देणे, ही अल्पसंख्याकांविषयीची या देशांमधील कार्यपद्धती आहे. आता असे असताना आपला जीव वाचविण्यासाठी जर ते भारतात येत असतील तर त्यांना नागरिकत्व द्यायचे नाही काय, तसे करणे मानवतेला धरून होईल काय, या प्रश्नाचे उत्तर कायद्यास विरोध करणार्‍यांनी द्यावे. मुख्य म्हणजे पाकिस्तानात धार्मिक अल्पसंख्याकांची स्थिती गेल्या सत्तर वर्षांपासून अतिशय हलाखीची आहे. मात्र, कोणत्याही सरकारने त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी धाडसाने निर्णय घेतला नाही, पाऊल उचलणे तर दूरच राहिले. विशेष म्हणजे पाकिस्तानातील धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या स्थितीविषयी संयुक्त राष्ट्रांची मानवाधिकार परिषद, अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल अशा जागतिक संस्थांनी वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे अहवाल जरी पाहिले तरी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती कळते. त्याचप्रमाणे जगालाही पाकिस्तानातील या परिस्थितीची पुरेशी माहिती आहे. मात्र, जगाचा दबाव पाकिस्तान कधीही स्वीकारत नाही, तसे असते तर ही वेळच आली नसती. काँग्रेसची भूमिका तर अतिशय दुटप्पी राहिली आहे. स्वतः डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संसदेत २००३ साली राज्यसभेत तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे हीच मागणी केली होती. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनीही याची गरज वेळोवेळी अधोरेखित केली होती, निवेदने दिली आहेत.

एनआरसी कधी येणार, तो देशभरात लागू होणार की नाही, हे प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरित आहेत. सरकारने त्याविषयीचा कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे त्याविषयी सध्या जी दिशाभूल केली जात आहे, ते अतिशय निंदनीय कृत्य आहे. आसाममधील विशिष्ट परिस्थितीमुळे १९५१ साली नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनशिप अर्थात एनआरसी लागू करण्यात आले होते, परंतु त्याच्या नावातच नॅशनल आहे, त्यामुळे भविष्यात कधी ना कधी देशभरात ते लागू करण्याची योजना त्यावेळच्या लोकांची असणारच, परंतु तसे झाले नाही. त्यानंतर २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एनआरसीचे आसामपुरते नविनीकरण करण्याचे निर्देश दिले, त्यामुळे गेली पाच ते सहा वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ती प्रक्रिया सुरू होती, त्याचा सरकारशी संबंध नाही. त्या प्रक्रियेमुळे आसाममध्ये परदेशी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे पुढे आले आहे. उदाहरणादाखल सांगावयाचे तर मुंबई, दिल्लीसह देशभरात बांगलादेशचे नागरिक मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या राहत आहेत. ते येथे रोजगारही कमावतात, त्याचा ताण मात्र भारताच्या संसाधनांवर पडतो आहे. त्यामुळे कधी ना कधी अवैध नागरिक शोधणे गरजेचे तर आहेच, त्यामुळे त्यासाठी एनआरसी आहे. अर्थात, एनआरसी कधी येणार, त्यामध्ये काय काय असणार हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे एनआरसीविषयी आताच कोणतेही अंदाज लावणे योग्य नाही. त्याचवेळी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून एनआरसी गरजेचे आहे, हेही विसरता कामा नये.

प्रत्येक देशात नागरिकांसाठी अशा प्रकारच्या व्यवस्था असतातच. सिटीझनशिप कार्ड, ग्रीन कार्ड, अमेरिकेत सोशल सिक्युरिटी कार्ड आहे, अशा प्रकारच्या रचना जगातील प्रत्येक देशात असतात. नागरिकत्व कोणाला द्यावे, कोणाला देऊ नये, याचेही निकष असतात. काही ठिकाणी ते विकले जाते, काही ठिकाणी त्यासाठी विशिष्ट प्रशिक्षण घ्यावे लागते, काही ठिकाणी धर्माच्या आधारावर दिले जाते. आपण सीएएद्वारे अत्याचार पीडितांना ते देत आहोत. त्यामुळे आपण काही जगावेगळे करीत आहोत, असे काहीही नाही.

विद्यार्थी चळवळीचे आजचे स्वरूप पाहता ती चळवळ भलतीकडेच जात आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. विद्यार्थ्यांच्या उर्जेला विचित्र दिशा देण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. विद्यार्थी आंदोलनांची हाताळणी संवेदनशीलतेने केली पाहिजे, हे जसे खरे आहे, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांनीदेखील अधिक जबाबदारीने वागले पाहिजे. आपल्या आंदोलनांमध्ये काय घडते आहे, त्यात कोण सहभागी होत आहे, याविषयी विद्यार्थ्यांनी दक्षता घेणे गरजेचे आहे. आंदोलनांमध्ये भारताचे तुकडे होण्याच्या घोषणा दिल्या जात असतील, आझादीचा भलताच अर्थ पुढे आणला जात असेल, जाळपोळ केली जात असेल, पोलिसांना रोखणे, काही ठिकाणी पोलीस का आले नाही, असे विचारणे आणि पोलीस एखाद्या ठिकाणी गेल्यास, ते का गेले असे प्रश्न विचारले जात असतील तर हे कितपत योग्य आहे, याचा विचार विद्यार्थ्यांनी करावा. महत्त्वाचे म्हणजे डावे पक्ष आज राजकारणात कालबाह्य झाले आहेत, त्यांची जी काही ताकद होती, ती आता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे ते बिथरले आहेत आणि त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांची माथी भडकविणे, दिशाभूल करणे या मार्गांनी ते आपले अस्तित्व दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी उद्दीष्टपूर्तीचे राजकारण सुरू केले आहे. देशापुढील महत्त्वाचे प्रश्न दीर्घकाळ भिजत ठेवणे आणि त्यावर राजकीय स्वार्थ साधणे, ही आजवरची कार्यशैली पंतप्रधान मोदी यांनी मोडीत काढली आहे. दीर्घकाळपासून रेंगाळत असलेल्या प्रश्नांचा निकाल लावणे याला ते प्राधान्य देतात. त्याचप्रमाणे जाहीरनाम्यामधील आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे सर्वांत महत्त्वाचे परिवर्तन त्यांनी घडविले आहे, कारण आजपर्यंत जाहीरनाम्यांचा वापर केवळ मते मिळविण्यासाठी होत असे आणि निवडणुकीनंतर त्याकडे राजकीय पक्ष ढुंकूनही पाहत नसत. त्यामुळे जनादेशाचा सन्मान करण्याचे राजकारण मोदी करीत असताना त्याविरोधातही काहूर माजविले जात आहे, कारण आश्वासनपूर्तीची सवयच त्या राजकीय पक्षांना नव्हती. पंतप्रधानांनी आजपर्यंत पूर्ण केलेली आश्वासने ही भारतीय संविधानाला अनुसरूनच आहेत, त्यात मग कलम ३७०, कलम ३५ अ, सीएए यांचा समावेश होतो. त्यामुळे देशाचा अजेंडा पुढे नेण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत आहेत.