सरकारकडून साखर कारखान्यांना १५९४७ कोटींचे वितरण - अनुप्रिया पटेल

मुंबई: शेतकऱ्यांच्या ऊस दराची थकबाकी भरण्यासाठी व त्यांच्या चलनाची तरलता राखण्यासाठी केंद्राने ३१ जानेवारीपर्यंत गेल्या ५ वर्षातील विविध योजनांतर्गत १५९४७ कोटी रूपये देशातील साखर कारखान्यांना दिले असल्याची माहिती संसदेत देण्यात आली आहे. वाणिज्य उद्योग केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी ही घोषणा केली आहे. या योजनांमध्ये जुलै २०१८ ते ३० जून २०१९ मध्ये ३० लाख टन साखरेचा साठा तयार ठेवणे व त्याची निगराणी करणे समाविष्ट आहे.

 

यामध्ये साखर कारखान्यांचे अतिरिक्त खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने या योजनेत त्याचे प्रावधान केले होते. प्रतिबंधीत असलेल्या श्रेणीत (कच्ची, शुद्ध, पांढरी साखर) यावर चालू आर्थिक वर्षासह गेल्या ५ आर्थिक वर्षात १५९४७ रूपये शासनाने प्रदान केले असल्याचे पटेल यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

 

मार्केटिंग, ट्रान्सपोर्ट, आयात, निर्यात, उत्पादनावरील इतर खर्च यातून उद्योजकांना दिलासा मिळावा यासाठी या निधीची तरतूद करण्यात आली होती अशी माहिती पटेल यांनी राज्यसभेत दिली. याशिवाय एप्रिल ते डिसेंबर २०२३ मध्ये भारताची ऑस्ट्रेलियामध्ये निर्यात १३.७८ टक्क्याने वाढीस लागली आहे. ऑस्ट्रेलियामधून भारतातील आयातीत लक्षणीय घट झाली असून १६.९३ टक्क्याने ही आयात घटली असल्याचे सुतोवाच अनुप्रिया पटेल यांनी राज्यसभेत केले. आयात निर्यातीवरील चर्चा सत्रात पटेल यांनी विविध प्रश्नांची उत्तरे देत सदस्यांच्या शंकांचे निरसन केले.