"समान नागरी कायद्याला विरोध करणारे खरे मुस्लिम नाहीत"

 

डेहराडून : "स्वतः एक मुस्लिम असल्याने, मी कुराणसमोर पूर्ण प्रामाणिकपणे हे सांगतो की, समान नागरी कायदाचे अनुसरण करण्यात कोणतीही अडचण नाही. याला विरोध करणारे खरे मुस्लिम नाहीत. तो एक राजकीय मुस्लिम असून त्याचा समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसशी संबंध आहे. मी पुन्हा पूर्ण जबाबदारीने सांगतो की हे विधेयक इस्लामचे उल्लंघन करत नाही आणि मुस्लिम समान नागरी कायद्याचे अनुसरण करू शकतात." असे वक्तव्य उत्तराखंड वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शादाब शम्स यांनी केले आहे.

 

पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "मला विश्वास आहे की संपूर्ण देश मनापासून हे विधेयक स्वीकारेल. ही अफवा पसरवली जात आहे की समान नागरी कायदा इस्लामविरोधी आहे, मी म्हणू शकतो की त्यात इस्लामच्या विरोधात काहीही नाही आणि ते इस्लामिक भावनांशी अजिबात संघर्ष करत नाही."

 

उत्तराखंड वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षांनी समान नागरी कायद्याबाबत आपल्याला कोणतीही अडचण नाही, त्यांनी हे इस्लामविरोधी असल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. त्याचवेळी ते म्हणाले आहे की, त्याचे पालन करायला हरकत नाही, कारण त्यात कुठेही इस्लामिक मान्यतांवर अतिक्रमण होत नाही.

 

दि. ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी कायदा मांडण्यात आला. यापूर्वी त्याला कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली होती. अशा प्रकारे समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे स्वतंत्र भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. उत्तराखंडमध्ये आणलेल्या समान नागरी कायद्यांतर्गत लग्न, वारसाहक्का, घटस्फोट आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप यासारख्या बाबींसाठी नवीन नियम बनवण्यात आले आहेत. ते राज्यातील संपूर्ण जनतेला समान रीतीने लागू केले जातील. यामध्ये धार्मिक अधारांवर भेदभाव केला जाणार नाही.