नवी दिल्ली : केंद्र सरकार लक्षद्वीपच्या विकासासाठी ₹३६०० कोटींहून अधिक खर्च करणार आहे. वास्तविक, केंद्र सरकार आपल्या वेगवेगळ्या बेटांवर विविध प्रकारच्या सुविधा विकसित करणार आहे. यामुळे भारतीय पर्यटकांना परदेशात न जाता आपल्या देशातील सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांचा आनंद लुटता येणार आहे. केंद्र सरकार लक्षद्वीपला पर्यटन केंद्रात रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार लक्षद्वीप समूहात समाविष्ट असलेल्या कावरत्ती, अगट्टी, एंड्रोथ, कदमत आणि कालपेनी बेटांचा विकास करणार आहे. या बंदरांवर रस्ते बांधण्यात येणार असून सर्व प्रकारच्या सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे. येथे हवाई सुविधाही विकसित करण्यात येणार आहे.सागरमाला प्रकल्पांतर्गत सरकार लक्षद्वीपचा विकास करणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या विकासासाठीचा निधी सागरमाला प्रकल्प निधीतून घेतला जाणार आहे. लक्षद्वीपच्या विकासासाठी सरकारने एकूण १३ प्रकल्पांची निवड केली आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून लक्षद्वीप समूहातील ३६ बेटांचे चित्र बदलणार आहे.
अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की सरकार कदमत बेटावर जास्तीत जास्त १०३४ कोटी रुपये खर्च करेल. हा निधी बंदर आणि समुद्रकिनारी विकासासाठी गुंतवला जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, कल्पेनी बेटासाठी ८०४ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. अँड्रॉथ आयलंड ७६२ कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात येणार आहे. मिनिकॉय आणि कावरत्ती बेटांनाही विकासासाठी मोठा निधी देण्यात आला आहे.याआधीही सरकारने लक्षद्वीपमध्ये हवाई सुविधांना चालना देणार असल्याचे म्हटले आहे, जेणेकरून संपूर्ण भारतातून पर्यटक येथे येतील. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही लक्षद्वीपला भेट दिली. यानंतर देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही भारतीय बेटांच्या विकासाबाबत बोलले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही लक्षद्वीपचे सौंदर्य दाखवणारा फोटो पोस्ट केला होता.
हे फोटो पाहून मालदीवच्या मुइज्जू सरकारच्या तत्कालीन मंत्र्यांनी भारत आणि पंतप्रधान मोदींवर अशोभनीय टिप्पणी केली होती. यानंतर भारतात मालदीववर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम सुरू झाली. तेव्हापासून भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध तणावाचे दिसत आहेत. मालदीव सध्या चीनचे कठपुतळी बनले आहे आणि त्याचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझू हे सातत्याने भारतविरोधी भावनांना खतपाणी घालत आहेत.