![Government of Maharashtra on Urban Naxalism Government of Maharashtra on Urban Naxalism](https://www.mahamtb.com/Encyc/2024/2/7/Naxal_202402072120073909_H@@IGHT_394_W@@IDTH_696.jpg)
देशांतर्गत सुरक्षेला असलेले नक्षलवादाचे आव्हान अद्याप पूर्णपणे संपुष्टात आलेले नाही. नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे गडचिरोलीसह दुर्गम भाग सर्वांगीण विकासाच्या मार्गावर बराच मागे पडला. हाच नक्षलवाद रुपडे बदलून मुंबई, नागपूर आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अलीकडे डोकावू लागला. ’शहरी नक्षलवाद’ अशी त्याची ओळख. विद्यापीठांपासून ते अगदी मोठ्या शहरांमधील झोपडपट्ट्या, कुशल-अर्धकुशल वर्गावर नक्षली विचार बिंबवण्याचे या लोकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. किंबहुना, क्रीडा संस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक मंडळे, गृहनिर्माण संस्था आणि संघटनांमध्ये या नक्षलवादी विचारांची घुसखोरी वाढत आहे. त्यामुळे फोफावणारा हा ’शहरी नक्षलवाद’ मोडीत काढण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सक्षम सुरक्षा यंत्रणेसह व्यापक लढा उभारला आहे. त्याला प्रत्येक पातळीवर यशही मिळताना दिसते. फडणवीस यांच्या याच लढ्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ (महाराष्ट्र पब्लिक सिक्युरिटी अॅक्ट). शहरी नक्षलवादाविरोधात प्रभावी अस्त्र म्हणून हा कायदा तयार केला जात आहे. अलीकडेच याविषयी फडणवीसांनी भाष्य केले. देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून यावर युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. तेलंगण, छत्तीसगढ आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये असा कायदा आधीपासून लागू आहे. पैकी उत्तर प्रदेश सरकारचा कायदा अधिक प्रभावी असून, महाराष्ट्र सरकारची समिती त्याचा अभ्यास करीत आहे. उत्तर प्रदेशच्या कायद्यापेक्षा अधिक प्रभावी असा कायदा येत्या काळात महाराष्ट्रात लागू होण्याची शक्यता अधिक. राज्यातील जवळपास ८४ आघाडीच्या संघटनांकडून माओवादी अजेंड्याचा प्रचार सुरू आहे. त्यापैकी ३४ संघटना अतिघातक असून, भूमिगत पद्धतीने द्वेषमूलक विचार पसरवितात. अशा संघटनांवर वचक बसवण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावेल. देशविरोधी भूमिका मांडणार्या किंवा दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालण्याचा अधिकार सध्या केंद्र सरकारला आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारलाही राज्य पातळीवर अशी बंदी घालण्याचे अधिकार प्राप्त होतील. त्यामुळे फडणवीस यांनी उचललेले हे पाऊल खर्या अर्थाने नक्षलवाद महाराष्ट्रातून हद्दपार करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे दोन वर्षे पोलीस भरती रखडली. त्यामुळे राज्यातील पोलीस यंत्रणेवर प्रचंड ताण आला. प्रसंगी सुरक्षा व्यवस्थेतही अनेक त्रुटी आढळल्या. देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारताच, महाभरती जाहीर केली. पहिल्या टप्प्यातील प्रक्रिया पूर्ण झाली, आता या भरतीचा दुसरा टप्पा जाहीर करण्यात आला आहे. त्याही पुढे जात फडणवीस यांनी लोकसंख्येनुसार पोलीस दलाची फेररचना करण्याचा निर्णय घेतला. १९७३ नंतर प्रथमच असे पाऊल उचलण्यात आल्याने, महाराष्ट्राच्या सुरक्षा व्यवस्थेला सर्वार्थाने बळकटी मिळणार आहे. नव्या रचनेनुसार, शहरी भागात चार किमी, तर ग्रामीण भागात दहा किमीच्या आत एक पोलीस ठाणे असेल. सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रमाण पाहता बँक, वित्तीय संस्था, व्यापारी ठिकाणे, शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, धार्मिक स्थळे, न्यायालये, मोठी धरणे, ऊर्जा प्रकल्प, अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या क्षेत्रात पोलीस ठाण्यांची निर्मिती केली जाईल. सध्या एका शिपायाकडे प्रतिदिवस १४ ते १५ समन्स बजावणीचे काम आहे. नवीन रचनेत एका पोलीस शिपायाकडे चार समन्स बजावणीचे काम असेल. यामुळे न्यायालयीन कामाला गती मिळेल. ‘११२’ क्रमांकावर येणार्या कॉल्सचे विश्लेषण करून, ज्या ठिकाणी अधिक गुन्हे होतात, तेथे अधिक पोलीस ठाण्यांची निर्मिती केली जाणार आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, दिव्यांग, महिला अत्याचार, अमली पदार्थांचे सेवन, लहान मुलांविरुद्ध गुन्हे या बाबतीत गांभीर्याने विचार करून, पोलीस ठाण्यांची निर्मिती केली जाणार आहे. महायुती सरकारच्या काळात राज्यात सर्वात मोठी २३ हजार पोलिसांची भरती करण्यात आली. परंतु, पोलीस प्रशिक्षण क्षमता केवळ आठ हजार इतकी असल्यामुळे अडचणी आल्या. ही बाब लक्षात घेऊन, फडणवीसांनी पोलीस प्रशिक्षण क्षमतेमध्ये दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. नवीन प्रशिक्षण केंद्रांना मान्यता दिली. त्याशिवाय ’क्राईम अॅण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अॅण्ड सिस्टम’ हे मोबाईल अॅप पोलिसांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे गुन्हे अन्वेषण प्रक्रिया आणखी गतिमान होईल. एकूणच फडणवीसांची दूरदृष्टी आणि सक्षम नियोजनामुळे येत्या काळात राज्याच्या गृह विभागाचा कायापालट झालेला दिसेल, हे नक्की!
सुहास शेलार