स्पर्धा परीक्षांतील गैरप्रकार रोखण्याकरिता लोकसभेत विधेयक मंजुर

नवी दिल्ली :  सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांचा प्रतिबंध) विधेयक, २०२४ लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजुर करण्यात आले. यामध्ये स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार, पेपरफुटीचे प्रकार आणि अनियमिततेला कठोरपणे सामोरे जाण्याच्या तरतुदी असून १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे.

अलिकडच्या काळात, समाजकंटक, गुन्हेगारी घटकांनी अवलंबलेल्या अन्यायकारक पद्धती आणि माध्यमांच्या प्रतिकूल परिणामामुळे अनेक राज्यांना त्यांच्या सार्वजनिक परीक्षांचे निकाल रद्द करावे लागले आहेत किंवा जाहीर करता आले नाहीत. या अन्यायकारक प्रथांना प्रभावीपणे आळा घातला गेला नाही आणि थांबवला गेला नाही, तर ते या देशातील लाखो इच्छुक तरुणांचे भविष्य धोक्यात आणत राहतील.

 

अनेक प्रकरणांमध्ये, त्यात संघटित गट आणि माफिया घटकांचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ते टोळी, तोतयागिरी आणि पेपर लीक सारख्या पद्धती वापरतात. अशा नापाक घटकांना आळा घालणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असल्याचे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ), कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.

 

विधेयकामध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग, कर्मचारी निवड आयोग, रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी द्वारे आयोजित सर्व संगणक-आधारित परीक्षांचा समावेश असेल. हा केंद्रीय कायदा असेल आणि त्यात संयुक्त प्रवेश परीक्षा आणि केंद्रीय विद्यापीठांच्या प्रवेशासाठीच्या परीक्षांचाही समावेश असेल.

या कायद्यातील सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आणि गंभीर श्रेणीतील मानले जातील. अयोग्य मार्गाने गुंतल्यास, दोषी आढळल्यास, शिक्षा किमान तीन वर्षांची असेल, जी पाच वर्षांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. यासोबतच १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंडही होऊ शकतो. दंड न भरल्यास, भारतीय न्याय संहिता २०२३ नुसार अतिरिक्त शिक्षा दिली जाऊ शकते. पेपरफुटी आणि फसवणुकीत कोणतीही संस्था सहभागी असल्याचे आढळून आल्यास संपूर्ण परीक्षेचा खर्च तिच्याकडून वसूल केला जाईल आणि तिची मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते.

परीक्षेत काही अनियमितता आढळून आल्यास सेवा पुरवठादारावरही कारवाई केली जाऊ शकते. सेवा देणाऱ्याला एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. त्याला चार वर्षांसाठी कोणतीही सार्वजनिक परीक्षा देण्यास बंदी घातली जाऊ शकते. विधेयकात संघटित गुन्हेगारी, माफिया आणि पेपरफुटीमध्ये हातमिळवणी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

या विधेयकात परीक्षेतील अनियमिततेच्या गुन्ह्यांसाठी कमाल १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. सर्व्हिस प्रोव्हायडर फर्मचे संचालक, वरिष्ठ व्यवस्थापन आणि वरिष्ठ अधिकारी दोषी सिद्ध झाल्यास त्यांना एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आणि तीन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. किमान शिक्षा तीन वर्षे आहे, जी दहा वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

या विधेयकात एक उच्चस्तरीय तांत्रिक समिती स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे, जी संगणकाद्वारे परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी शिफारसी करेल. हा केंद्रीय कायदा असेल आणि संयुक्त प्रवेश परीक्षा आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी परीक्षांचाही समावेश असेल.