डेहराडून : उत्तराखंड राज्यासाठी दि. ६ फेब्रुवारी २०२४ मंगळवार हा दिवस ऐतिहासिक आहे. उत्तराखंड विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचे सरकार समान नागरी संहितेशी संबंधित विधेयक सभागृहात मांडणार आहे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरी विधेयक विधानसभेत सादर करण्यासाठी पोहोचले आहेत. विरोधकाला काही लोकांकडून होणारा विरोध लक्षात घेता, विधानसभा परिसराची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. आज कोणत्याही परस्थिती विधेयक उत्तराखंडच्या विधानसभेत मांडले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर ट्रिपल तलाक, बहुपत्नीत्व यासारख्या अनिष्ट प्रथा संपुष्टात येतील. विशेष म्हणजे हा कायदा जनजातीय समुहांवर लागू होणार नाही. त्यांच्या सामाजिक प्रथा- परंपरांना हा कायदा कुठेही धक्का पोहोचवणार नाही.
उत्तराखंडमधील समान नागरी कायद्यातील काही प्रमुख मुद्दे
१- एक पती-पत्नीचा नियम सर्वांना लागू होणार, बहुपत्नीत्वाची प्रथा संपुष्टात येणार.
२- सर्व धर्मांतील जोडप्यांच्या घटस्फोटासाठी एकच कायदा असेल.
३-. घटस्फोटानंतर पोटगीचा नियम सर्वांना सारखाच असेल.
४- मालमत्तेच्या वाटपात मुलींना समान अधिकार सर्व धर्मात लागू होतील.
५- मुलीने दुसऱ्या धर्मात किंवा जातीत लग्न केले तरी तिच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही.
६- सर्व धर्मात मुलींचे लग्नाचे वय १८ वर्षे असेल.
७- दत्तक घेण्यासाठी एकच कायदा असेल. धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही