UCC लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरणार उत्तराखंड! 'या' दिवशी होणार लागू?

 

 

डेहराडून : उत्तराखंड सरकारकडून समान नागरी संहिता (यूसीसी) आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यूसीसी समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला. तो ६ फेब्रुवारीला विधानसभेत मांडला जाऊ शकतो.

 

यूसीसी मसुदा अहवालाला मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसह, सरकार ६ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान यूसीसी विधेयक सादर करण्यास तयार आहे. दि. ५ ते ८ फेब्रुवारी दरम्यान उत्तराखंड विधानसभेचे चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन आधीच बोलावण्यात आले आहे.

 

कायदा लागू झाल्यानंतर, उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतर यूसीसी लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनेल. याआधी गोवामध्ये स्वतंत्र्याच्या आधीपासून पोर्तगीज शासकांनी लागू केलेला समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील यूसीसी मसुदा समितीने शुक्रवारी (२ फेब्रुवारी, २०२४) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना मसुदा सादर केला.

 

धामी यांनी यापूर्वी सांगितले होते की यूसीसी मसुद्यावर २,३३,००० लोकांनी सूचना दिल्या होत्या. "मसुदा अहवाल अंदाजे ७४० पृष्ठांचा आहे आणि ४ खंडांमध्ये आहे. यूसीसी राज्यात जात आणि धर्माचा विचार न करता सर्व समुदायांसाठी समान नागरी कायदा प्रस्तावित करते. हे सर्व नागरिकांसाठी समान विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा कायद्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करेल.