‘पेटीएम पेमेंट्स’चा नियामकांना धडा

 

'पेटीएम’ भारतातील एक अग्रगण्य डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म. नवीन ग्राहकांना जोडून घेण्यास, कंपनीला गेल्या आठवड्यात मनाई करण्यात आल्यानंतर, देशभरातील त्याच्या वापरकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. तसेच कंपनीच्या भवितव्याबद्दल प्रश्चचिन्ह उपस्थित होत आहे. म्हणूनच ‘पेटीएम’बाबत नेमके काय घडले, हे जाणून घ्यायला हवे. ‘पेटीएम’ने नवीन ग्राहक जोडून घेताना, ‘केवायसी’ची पूर्तता केली नाही. त्याची मध्यवर्ती बँकेला चिंता वाटणे, अत्यंत स्वाभाविक. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहारांबरोबरच मनी लॉण्ड्रिंगच्या घटना घडतात. असे आर्थिक गैरप्रकार होऊ नयेत, म्हणून ’रिझर्व्ह बँके’च्या नियामक मंडळाने तातडीने कारवाई केली आहे. त्याचवेळी ’पेटीएम’च्या माध्यमातून आर्थिक अनियमितता घडली असल्याचा संशय असल्याने, ’रिझर्व्ह बँके’ने ही उपाययोजना केली आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने ‘पेटीएम पेमेंट्स’ला दि. 29 फेब्रुवारी 2024 नंतर आपल्या खात्यांमध्ये तसेच लोकप्रिय वॉलेटमध्ये नवीन ठेवी स्वीकारणे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतातील सर्वात मोठ्या पेमेंट कंपन्यांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ‘पेटीएम पेमेंट्स’ला नियामकाने सांगितले की, ते दि. 29 फेब्रुवारीनंतर नवीन ठेवी घेऊ शकणार नाहीत, क्रेडिट व्यवहार करू शकणार नाहीत; तसेच ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ (युपीआय) सुविधेसह निधी हस्तांतरण करू शकणार नाहीत.

 

’वन 97 कम्युनिकेशन्स लिमिटेड’ (ओसीएल)ची सहयोगी कंपनी ‘पेटीएम पेमेंट्स’ने ‘आरबीआय’च्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी तातडीने पावले उचलत असल्याचे म्हटले. ‘ओसीएल’ एक पेमेंट कंपनी म्हणून विविध बँकांसोबत (केवळ पेटीएम पेमेंट्स बँकच नव्हे) विविध पेमेंट उत्पादनांवर काम करते, असे या कंपनीने गुरुवारी एका निवेदनात स्पष्ट केले. आम्ही आता योजनांना गती देऊ; तसेच पूर्णपणे इतर बँक भागीदारांकडे जाऊ. यापुढे ‘ओसीएल’ हे ’पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड’सोबत नव्हे, तर इतर बँकांसोबत काम करेल. ‘ओसीएल’च्या प्रवासाचा पुढचा टप्पा म्हणजे केवळ इतर बँकांशी भागीदारी करून पेमेंट आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस व्यवसायाचा विस्तार सुरू ठेवणे, असा असेल.‘पेटीएम’च्या माध्यमातून होणार्‍या व्यवहारांमुळे डाटा गोपनीयतेची चिंताही आहे. म्हणूनच सर्व व्यवहार थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बचत खाती, वॉलेट, फास्टॅग आणि एनसीएमसी खात्यांमधील वापरकर्त्यांच्या ठेवींवर तत्काळ परिणाम होणार नसला, तरी कंपनीला 29 तारखेपर्यंत कामकाजासाठी थर्ड पार्टी बँकांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.

 

‘पेटीएम पेमेंट्स’ला नवीन ठेवी स्वीकारण्यास बंदी घालण्याच्या ’आरबीआय’च्या आदेशामुळे ’पेटीएम’चे 300 ते 500 कोटी वार्षिक उत्पन्न बुडणार आहे. ’पेटीएम’च्या बेशिस्तीचा फटका तिला बसला आहे. ’पेटीएम’वरील निर्बंधांमुळे अन्य पेमेंट गेटवे कंपन्यांवर त्याचा चुकीचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्यावरचा विश्वास कमी होऊ शकतो. भारतीय डिजिटल पेमेंट मार्केटमध्ये ‘पेटीएम’चा हिस्सा सुमारे 30 टक्के इतका. 28 दशलक्षपेक्षा जास्त व्यापारी त्याचा वापर करतात. दरमहा 1.5 अब्ज व्यवहार याच्या माध्यमातून होत होते. आता त्यावरील निर्बंधांमुळे हे प्रमाण कमी होऊ शकते. निर्बंधांचे वृत्त आल्यानंतर ’पेटीएम’च्या समभागात सातत्याने घसरण होताना दिसून येत आहे. ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करणे, व्यवहारांमध्ये अधिक सुरक्षितता आणणे; तसेच आर्थिक अनियमितता दूर करणे, ही ‘पेटीएम’समोरील प्रमुख आव्हाने. ही घटना भारतीय डिजिटल पेमेंट उद्योगाला परिपक्व करण्याबरोबरच मजबूत प्रशासन आणि सुरक्षा पद्धती स्थापित करण्याची संधीदेखील देते, असे म्हणता येईल.

 

-संजीव ओक