राज्यातील ८१ रस्त्यांसाठी १ हजार ६०० कोटींचा निधी देणार : नितीन गडकरी

राज्यातील सहा शहरांतील वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी 'भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी' आणि 'राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागा'त; तसेच राष्ट्रीय राजमार्ग वाहतूक व्यवस्थापन कंपनी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात रोप वे उभारणी बाबत शनिवारी सह्याद्री अतिथिगृहावर सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

गडकरी म्हणाले की, राष्ट्रीय राजमार्ग वाहतूक व्यवस्थापनासोबत झालेल्या सामंजस्य करारांमुळे रोप वे विकसित केले जातील. राज्यातून ४० प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी सहा ठिकाणच्या प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारा निधी केंद्र सरकार देईल. राज्य शासनाने प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी जमीन उपलब्ध करुन द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

रोप वे ची निर्मिती करतानाच त्या भागात पर्यटकांसाठी पार्किंग सुविधा, निवास, भोजनाच्या व्यवस्था विकसित कराव्यात. त्यामुळे पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होईल. तसेच त्या भागातील स्थानिक उत्पादने विक्रीसाठी बाजारपेठ विकसित करावी. तसेच वाहनांच्या चार्जिंगसाठीची सुविधा उपलब्ध करून देतानाच सौर ऊर्जेच्या वापराला प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

सर्वत्र नागरीकरण वाढत आहे. अशा परिस्थितीत वाहतुकीच्या नियोजसाठी शास्त्रीय पध्दतीने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. अभियंता अकादमीच्या माध्यमातून अभ्यास होऊन वाहतूक सुलभ होऊन अपघात कमी होण्यास मदत होईल. या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक या शहरातील वाहतूक कोंडीचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविल्या जाणार आहेत.

राष्ट्रीय राजमार्ग वाहतूक व्यवस्थापनाबरोबरच्या करारामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राज्य शासनातर्फे आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल. तसेच नगर विकास विभागाच्या करारामुळे वाहतुकीचे नियोजन करणे सोयीस्कर होईल. वाहतुकीच्या अभ्यासासाठी निवडलेल्या शहरांमध्ये स्मार्ट सिटीसाठी निवडलेल्या शहरांचा समावेश करावा, अशी अपेक्षा बैठकीत व्यक्त केली.