‘अंत्योदया’तून क्रयशक्तीवर्धन

राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय’ (National Sample Survey Office) ही संस्था दर पाच वर्षांनी घरगुती खर्च अहवाल (Household Consumption Expenditure Survey) प्रकाशित करते. काही दिवसांपूर्वीच ’एनएसएसओ’ने आपला अहवाल प्रकाशित केला. हा अहवाल दर पाच वर्षांनी प्रकाशित होत असला तरी अहवालासाठी आवश्यक असलेले सर्वेक्षण ऑगस्ट २०२२ ते जुलै २०२३ दरम्यान झालेले आहे. ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालया’ने जारी केलेल्या घरगुती खर्च अहवालतील आकडेवारीतून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आशादायक चित्र समोर आले आहे.कोरोनाचा प्रकोप त्यानंतर सुरू झालेले रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-हमास युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीचे वातावरण आहे. जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनमधील उपभोग खर्च ऋणात गेला. चीनचे सरकार मागणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तरीही चीनमधील मागणीत वाढ होताना दिसत नाही. याउलट, ’एनएसएसओ’च्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत भारतीय कुटुंबांचा घरगुती खर्च दुप्पट झाला आहे. भारतातील लोक जेवणावर कमी आणि कपडे, मनोरंजन आणि इतर गोष्टींवर जास्त पैसा खर्च करत आहेत.

अहवालातील आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ मध्ये शहरी भागात सरासरी मासिक दरडोई उपभोग खर्च (monthly per-capita consumption expenditure) ६ हजार, ४५९ रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. हाच खर्च २०११-१२ मध्ये २ हजार, ६३० रुपये इतका होता. देशातील ग्रामीण भागाचा विचार केल्यास, ग्रामीण भागात २०११-१२ घरगुती खर्च १ हजार, ४३० रुपये इतका होता. आजघडीला हा खर्च अंदाजे ३ हजार, ७७३ रुपये इतका आहे. या अहवालातून आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट समोर आली आहे ती म्हणजे, भारतीय कुटुंबे अन्नावर कमी खर्च करत आहेत. भारतीयांच्या उत्पादनाचा मोठा भाग कपडे, टीव्ही आणि मनोरंजन या माध्यमांवर खर्च होत आहे. ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणकार्यालया’ने घरगुती खर्च अहवालासाठी देशभरातील एकूण २ लाख, ६१ हजार, ७४६ घरांच्या सर्वेक्षणातून ही आकडेवारी गोळा केली आहे. यातील १ लाख, ५५ हजार, ०१४ घरे खेड्यांमध्ये, तर १ लाख ०६ हजार ७३२ घरे शहरी भागात आहेत. याचं सर्वेक्षणातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, खेड्यांमध्ये अन्नावर दरडोई मासिक खर्च १ हजार, ७५० रुपये आणि शहरांमध्ये २ हजार, ५३० रुपये इतका आहे. १९९९-२००० मध्ये शहरात राहणारे कुटुंब आपल्या एकूण खर्चाच्या ४८.०६ टक्के खर्च अन्नावर करत. आज हा खर्च हा ३९.१७ टक्क्यांवर आला आहे. त्याचप्रमाणे १९९९-२००० या काळात ग्रामीण भागात राहणारे कुटुंब एकूण खर्चाच्या ५९.४६ टक्के अन्नावर करत. हाच आकडा २०२२-२३ मध्ये ४६.३८ टक्क्यांवर आला आहे. याचाच अर्थ, भारतीय आता पोटापाण्याच्या पलीकडे जाऊन चैनीच्या वस्तू, मनोरंजन यावर खर्च करत आहेत.

भारतीय कामयच हातचे राखून खर्च करतात, अशी एक सर्वमान्यता. पण, आता भारतीयांची खासकरून तरुण पिढीची मानसिकता बदललेली दिसते. भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक वेगाने विकसित होत आहे. पुढील काही वर्षांत जागतिक क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्था पहिल्या तीनमध्ये असेल. वेगाने विकसित होणार्‍या अर्थव्यवस्थेमुळे देशात तरुणांना नव-नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे भारतीयांमध्ये आर्थिक सुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे. त्यातूनच भारतीय आता गुंतवणुकीच्या जागी खर्च करण्यावर भर देत आहेत. यामध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वेगवान विस्तार, ई-कॉमर्स क्षेत्राचा, ऑनलाईन शिक्षण आणि मनोरंजन प्लॅटफॉर्मचा उदय या गोष्टीसुद्धा भारतीयांना खर्च करण्यास कारक ठरत आहेत. पण, त्यासोबत आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सरकारचे शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणारे विकासाचे धोरण. सरकारने कोरोना काळात सुरू केलेली ‘मोफत धान्य वाटप योजना’ २०२९ पर्यंच सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गरीब कुटुंबाचा अन्नावर होणार खर्च कमी झाला. याचा वापर ते शिक्षण, आरोग्य त्यासोबतच इतर क्षेत्रातसुद्धा करत आहेत. त्याबरोबरच सरकारने ‘डीबीटी’च्या माध्यमातून महिलांना, शेतकर्‍यांना, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबाना सरकारी मदत दिली जात आहे. या सरकारी मदतीमुळेसुद्धा लोकांच्या क्रयशक्तीत वाढ झाली आहे. याचं अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारतातील अत्याधिक गरिबी पाच टक्क्यांवर आली आहे. ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वस्वी आनंदाची बाब.

 

कोरोनाने जगातील सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांसमोर आव्हाने उभी ठाकली. जागतिक मागणीत देखील घट झाली. तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचा फारसा परिणाम झाला नाही. कारण, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला भारताची अर्थव्यवस्था देशांतर्गत मागणीवर आधारित आहे. जागतिक मागणीत घट झाली तरी, भारतातील १.४ अब्ज ग्राहक आपल्या मागणीतून भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद आणि लवचिकता टिकवून ठेवतात. त्यामुळेच जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेतजात असतानासुद्धा, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासरथ यशस्वी घोडदौड करत आहे. याला भारतीयांच्या मागणीचा असाच हातभार लागल्यास पहिल्या तीनमध्येच नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्था पहिल्या क्रमाकांवर विराजमान होईल.