काँग्रेसकडे ‘उत्तर’ नाही

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात पुन्हा एकदा बदल झाला आहे. सात वर्षांनंतर राज्यातील राजकारण पुन्हा २०१७ मध्ये त्याच ध्रुवावर पोहोचताना दिसते.उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २०१७ मध्ये अखिलेश यादव राज्याचे मुख्यमंत्री होते. पण, २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राज्याच्या राजकारणावरील त्यांची पकड कमकुवत झाली. अशा स्थितीत भारतीय जनता पक्षाचा उदय रोखण्यासाठी अखिलेश यादव आणि राहुल गांधी यांनी हातमिळवणी केली. ’युपी के लडके’ अशी टॅगलाईन देऊन आता काँग्रेस आणि सपाची सत्ता आलीच, असा भासही निर्माण करण्यात आला होता. निवडणूक व्यवस्थापन व्यावसायिक प्रशांत किशोर यांनीदेखील राहुल आणि अखिलेश यांना एकत्र आणण्यात आपली बुद्धी खर्च केली होती. मात्र, २०१७ सालच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीमध्ये मोदीलाटेत या आघाडीचा शब्दश: बाजार उठला होता. यानंतर समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसचे मार्ग वेगळे झाले. आता सात वर्षांनंतर पुन्हा एकदा अखिलेश यादव आणि राहुल गांधी एकत्र आले आहेत. यावेळी या आघाडीमागे प्रियांका गांधी - वाड्रा यांचा मोठा वाटा आहे, असे सांगितले जात आहे. अर्थात, प्रियांका गांधी-वाड्रा आणि सपाची आणखी एखादी छुपी आघाडी आहे का, अशी चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. कारण, उत्तर प्रदेशात काँग्रेस कोणताही निर्णय घेणार असल्यास, त्यामध्ये मोक्याच्या क्षणी प्रियांका यांचा उदोउदो त्यांचे समर्थक करताना दिसतात. असो.

तर बुधवारी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाची संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील ८० पैकी ६३ जागांवर समाजवादी पक्ष लढणार आहे, तर काँग्रेसला अवघ्या १७ जागा देण्याचे औदार्य अखिलेश यांनी दाखवले आहे. काँग्रेस उत्तर प्रदेशात प्रभावहिन असल्याने त्यांना खरे तर १७ जागाही जास्तच आहेत. मात्र, अखिलेश यादव हे कोणत्या बळावर ६३ जागा लढवत आहेत, हे खरे औत्सुक्याचे आहे. अर्थात, अखिलेश यांना असा प्रश्न विचारण्याची हिंमत सध्या काँग्रेसमध्ये नाही. कारण, काँग्रेस सध्या अतिशय विचित्र मानसिकतेमध्ये आहे. कारण, आतापर्यंत त्यांच्या ‘इंडी’ आघाडीमधून पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, बिहारचे नितीशकुमार हे सोडून गेले आहेत. त्यामुळे या राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या हाती फार काही लागण्याची सुतराम शक्यता नाही. इकडे दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाने तर काँग्रेसला एक जागाही देणे अवघड असल्याचे सांगितले आणि पंजाबमध्ये तर काँग्रेसला प्रवेशही न देण्याचे धोरण ठेवले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात अशी नाचक्की होऊ नये, यासाठी काँग्रेस नेतृत्वाने १७ जागांवर समाधान मानले असल्यास नवल नाही.

मात्र, तरीदेखील उत्तर प्रदेशातील काँग्रेस- सपा आघाडीचा पूर्वेतिहास बघितल्यास फार यश मिळण्याची शक्यता नसल्याचेच दिसून येते. कारण, २०१७ सालच्या धक्क्यानंतर दोन्ही पक्षांनी आघाडी करणे टाळले होते. दरम्यान, तीन निवडणुका झाल्या. तिन्ही ठिकाणी काँग्रेसची पिछेहाट झाली. या काळात समाजवादी पक्षालाही त्यांचे जुने स्थान परत मिळवण्यात यश आले नाही. २०२२च्या निवडणुकीतील चांगली कामगिरी वगळता, गेल्या तीन निवडणुकांनी अखिलेश यादव यांच्यासाठी कोणतेही विशेष निकाल दिलेले नाहीत. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने बहुजन समाज पक्षासोबत युती करून आपली स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पक्षाला तितकेसे यश मिळाले नाही. त्याचवेळी बहुजन समाज पक्षाने सपासोबतच्या युतीचा नक्कीच फायदा घेऊन दहा जागांवर आपले उमेदवार विजयी केले.२०१४ मध्ये अमेठी आणि रायबरेली या दोन लोकसभा जागा जिंकणार्‍या काँग्रेसचे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत निम्मे संख्याबळ कमी झाले. राहुल गांधी अमेठीतून निवडणूक हरले. रायबरेलीतून सोनिया गांधींना त्यांची केवळ जागा वाचवण्यात यश आले होते. सोनिया गांधी यांनी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत रायबरेलीमधून न लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आघाडीत अमेठी आणि रायबरेली या दोन्ही जागा काँग्रेसच्या वाट्याला गेल्या आहेत. राज्यात आपले राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर आहे. रायबरेलीमधून प्रियांका गांधी-वाड्रा उभ्या राहणार अशी चर्चा आहे. मात्र, तेथेही त्यांचा पराभव झाल्यास काँग्रेससाठी ती नामुष्की ठरणार आहे. राज्यात काँग्रेसला सपाच्या पाठिंब्याची सर्वाधिक गरज होती. या कारणास्तव पक्षाने केवळ १७ जागांवर निवडणूक लढविण्याचे मान्य केले. यापूर्वी अखिलेश यांनी काँग्रेसला ११ जागांची ऑफर दिली होती. जयंत चौधरी यांनी आघाडीपासून फारकत घेतल्यानंतर त्यांच्यासाठी असलेल्या सहा जागाही काँग्रेसला मिळाल्याचे मानले जात आहे.गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसला सातत्याने पराभवाचा सामना करावा लागला. उत्तर प्रदेशात एकेकाळी मोठा राजकीय प्रभाव असलेल्या काँग्रेसला गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकीत सलग पराभवाचा सामना करावा लागला. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत २०१२ मध्ये काँग्रेसने ११.७ टक्के मतांसह २८ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर २०१७ मध्ये काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. समाजवादी पक्षाशी युती करूनही पक्षाला केवळ ६.२५ टक्के मते मिळू शकली.

पक्षाच्या ११४ उमेदवारांपैकी केवळ सात उमेदवार विजयी झाले. त्यानंतर २०२२ मध्ये २.३३ टक्के मतांसह केवळ दोन जागा जिंकण्यात यश आले. प्रियंका गांधी-वाड्रा यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने ३९९ जागांवर आपले उमेदवार उभे केले होते. यानंतरही पक्षाला आपला जनाधार वाढवण्यात यश आले नाही. त्याचवेळी, २०१७ मध्ये २१.८२ टक्के मते मिळविणार्‍या सपाला २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत ३२.०६ टक्के मते मिळाली होती. पाच वर्षांत पक्षाने ४७ ते १११ जागांपर्यंत मजल मारली आहे.उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसपेक्षाही समाजवादी पक्षासाठी आघाडी गरजेची होती. अलीकडच्या काळात समाजवादी पक्षाला मुस्लीम मतपेढीस कायम ठेवणे अखिलेश यांना अवघड जाऊ लागले आहे. ही मतपेढी काँग्रेस आणि बसपाकडे वळू शकली असती. आता काँग्रेसशी हातमिळवणी करून अखिलेश यांनी पुन्हा एकदा या मतपेढीमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचवेळी मायावतींना आघाडीपासून दूर ठेवून पक्षाने विरोधी पक्षातील ताकदीची जाणीव करून दिली आहे.अर्थात, तरीदेखील उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आणि सपाच्या आघाडीचा भाजपवर परिणाम होण्याची शक्यता नाही. कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशात भाजपची तटबंदी अतिशय मजबूत केली आहे. अगदी लहानातल्या लहान बाबीचीही काळजी घेताना भाजप दिसते. त्या तुलनेत अतिशय विस्कळीत आणि प्रभावहिन असलेल्या काँग्रेसला यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही ‘उत्तर’ सापडेल, याची शक्यता अगदीच धूसर आहे.