कर्जबुडव्यांच्या साखळदंडातून मुक्तता...

नुसते कागदोपत्री कायदे-नियम केल्याने नव्हे, तर त्यांच्या कठोर अंमलबजावणीनेच क्लिष्ट प्रश्नही सुटू शकतात, हे मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत दाखवून दिले. त्याअंतर्गतच मोदी सरकारने आणलेला ‘दिवाळीखोरी कायदा, 2016’ परिणामकारक ठरला असून, कंपन्यांनी बँकांकडून नवीन कर्ज घेण्यापासून ते कर्ज फेडण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत शिस्तबद्धता आलेली दिसते. त्याचे केलेले हे आकलन...

मध्यवर्गीय भारतीय शक्यतो गुंतवणुकीसाठी दोनच पर्याय निवडतात. एक म्हणजे सोने खरेदी आणि दुसरे बँकेत मुदत ठेव. ही ’मुदत ठेव’ विशेषतः सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक बँकांमध्ये करण्याकडेच भारतीय गुंतवणूकदारांचा कल असतो. पण, साधारण दशकभरापूर्वी सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जांमुळे बँकांची अवस्था दयनीय झाली होती.

2013-14 या आर्थिक वर्षांत भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात 2.40 लाख कोटींचा Non Performing Assets' (NPA) होता. त्यातील 90 टक्के ‘एनपीए’ हा फक्त सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक बँकांमध्ये होता. 2016 सालापर्यंत तर ही परिस्थिती अतिशय भयावह झाली. अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप, कर्जवाटपात पक्षपातीपणा, राजकीय लाभासाठी कर्ज वाटप इत्यादी कारणांमुळे सरकारी बँकांचा ‘एनपीए’ वाढला होता.

बँकांच्या वाढत्या ‘एनपीए’वर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भाजपप्रणित रालोआ सरकारने अनेक उपाययोजना आखल्या. केंद्र सरकारने कर्जदार कंपन्यांकडून कर्जाची वसुली सुलभ करण्यासाठी ‘दिवाळखोरी कायदा, 2016 (nsolvency and Bankruptcy Code )’ अमलात आणला. या कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने ‘कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (सीएलटी)’ आणि ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी)’ या न्यायाधिकरणांची स्थापना केली.

या कायद्यातील तरतुदीनुसार, जेव्हा कर्जाची मुद्दल किंवा व्याज निर्धारित कालावधीच्या 90 दिवसांच्या आत फेडले जात नाही, तेव्हा कर्जदाता ‘एनसीएलटी’मध्ये कर्जाची वसुली करण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकतो. ‘एनसीएलटी’मध्ये कर्जवसुलीसाठी अर्ज दाखल करण्यात आल्यानंतर कंपनीला ठरावीक कालावधीत कर्ज फेडण्यासाठी मुदत दिली जाते. कंपनीने कर्ज न फेडल्यास, कंपनीला दिवाळखोर घोषित करण्याचा आणि कंपनीच्या मालमत्तांचा ताबा आपल्याकडे घेण्याचा अधिकार ‘एनसीएलटी’कडे आहे. त्यामुळे कंपनीचे नियंत्रण कंपनीच्या संचालक मंडळाकडे राहत नाही.

‘आयबीसी’मधील ‘कलम 29’ नुसार ‘एनसीएलटी’ कंपनीला कोणत्याही तिसर्‍या व्यक्तीला विकता येते. त्याबरोबरच कंपनीचा ताबा बँकांकडे दिला जाऊ शकतो. त्यानंतर 180 दिवसांमध्ये कर्जवसुलीची प्रक्रिया पूर्ण करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ‘आयबीसी’च्या अंमलबजावणीमुळे कर्जवसुलीसाठी होणारा अनावश्यक विलंब आणि त्यातून होणारे नुकसान टाळले जाते. यामुळेच कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर पण कायद्याची जरब बसली आहे.

दिवाळखोरी कायदा आल्यापासून जाणूनबुजून कर्ज बुडवणार्‍यांची संख्या कमी झाली आहे. ‘इन्सॉल्व्हन्सी बोर्ड ऑफ इंडिया’ (आयबीबीआय)ने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, कंपनीतील स्वामित्व धोक्यात येण्याच्या भीतीने कर्जदार कर्जवसुलीचा खटला ‘एनसीएलटी’कडे जाण्याच्या आधीच कर्ज फेडण्याला प्राधान्य देत आहेत.

‘आयबीबीआय’ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 27 हजार, 500 कॉर्पोरेट कर्जदारांनी हे प्रकरण ‘एनसीएलटी’कडे वर्ग करण्यापूर्वीच कर्जाच्या रकमेची परतफेड केली आहे. या 27 हजार, 500 कर्जदारांवर तब्बल 9.74 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. इतकेच नाही, तर कर्जवसुलीसाठी जे खटले ‘एनसीएलटी’कडे वर्ग केले जात आहेत, त्यांचा निवाडासुद्धा लवकरात लवकर होत आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24च्या तिसर्‍या तिमाहीमध्ये, म्हणजेच दि. 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत ‘एनसीएलटी’मध्ये 7 हजार, 325 कर्जवसुली अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील 5 हजार, 426 अर्जांचा निवाडा ‘एनसीएलटी’ने आतापर्यंत केला आहे, तर 1 हजार, 899 अर्जांवर सध्या प्रक्रिया सुरू आहे.

दिवाळखोरी कायद्याचा आणखी एक सकारात्मक परिणाम बँकिंग क्षेत्राच्या ‘एनपीए’वरदेखील झालेला दिसतो. ‘आरबीआय’ने मार्च 2023 मध्ये जारी केलेल्या ‘आरबीआय आर्थिक स्थिरता अहवाला’ (एफएसआर)तील आकडेवारीनुसार, मार्च 2023 मध्ये भारताच्या बँकिंग क्षेत्राचा ‘ग्रॉस एनपीए’ 3.9 टक्क्यांवर आला आहे, तर ‘नेट एनपीए’ एक टक्के इतका आहे. 2018 मध्ये, ‘ग्रॉस एनपीए’ 11.5 टक्के इतका होता, तर ‘नेट एनपीए’ 6.1 टक्के इतका होता.

यावरून आपल्या लक्षात येईल की, भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या ‘एनपीए’मध्ये मोठ्या प्रमाणात घट नोंदवण्यात आली आहे. यामुळे भारतातील बँकांचा ताळेबंद सुधारत आहे. ताळेबंद सुधारण्याबरोबरच भारतीय बँकिंग क्षेत्रावर गुंतवणूकदारांचा विश्वासदेखील वाढत आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँकांच्या नफ्यात 40 टक्क्यांची नोंदवण्यात आलेली वाढ त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल.

भारतीय बँकिंग क्षेत्राने अतिशय प्रतिकुल परिस्थितीत ही कामगिरी केली. कोरोना महामारीमुळे जगभरात ‘लॉकडाऊन’ होते. त्यामुळे जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना त्याचा जोरदार तडाका बसला. या काळात अनेक उद्योगधंदे बंद पडले. तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेला याची झळा बसला नाही. याकाळातही भारतीय बँकांच्या ‘एनपीए’मध्ये सुधारणा होत होती. आजघडीला रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-हमास युद्ध, पाश्चिमात्य देशांमधील मंदी, चीनमधील रिअल इस्टेट कंपन्यांची दिवाळखोरी इत्यादी कारणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.

अशा काळातही जागतिक पातळीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर सर्वाधिक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या या वाढीत भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. त्याबरोबरच बुडीत कर्जाच्या गर्तेत जात असलेल्या भारतीय बँकिंग क्षेत्राला धोरणात्मक आणि गरज पडल्यास भांडवली मदत करून केंद्रातील रालोआ सरकारने सावरले आहे. मग, त्यामध्ये बँकांचे विलीनीकरण असो अथवा खासगीकरण. बँकिंग क्षेत्राला आधार देण्यासाठी मोदी सरकारने मागच्या एका दशकात मतपेढीच्या राजकारणाचा विचार न करता काही कठोर निर्णय घेतले. त्याचीच फलश्रुती आज देशाच्या अर्थचित्रात प्रतिबिंबित होताना दिसते.