नरेंद्र मोदी आणि आखाताचे नवनिर्माण

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या संयुक्त अरब अमिरातींच्या दौर्‍यावर रवाना झाले आहेत. गेल्या दहा वर्षांतील हा त्यांचा सातवा दौरा आहे. या दौर्‍याचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, अबुधाबी येथील पहिल्या हिंदू मंदिराचे लोकार्पण नरेंद्र मोदी आणि अमिरातींचे अध्यक्ष महंमद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यासोबत करणार आहेत. ‘स्वामीनारायण’ संस्थेचे अक्षरधाम मंदिर २७ एकर जागेवर साकारले गेले असून ते दुबई-अबुधाबी मार्गावर आहे. यासाठी लागणारी जमीन स्वतः महंमद बिन झायेद यांनी संस्थेला दिली. सुमारे ७०० कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या या मंदिराची उंची १०८ फूट असून, त्यासाठी ४० हजार घनमीटर संगमरवर, तर १ लाख, ८० हजार घनमीटर वाळूच्या दगडाचा वापर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे २०१५ साली नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या दौर्‍यात या मंदिरासाठी जमीन देण्यात आली होती. या मंदिराचे भूमिपूजन फेब्रुवारी २०१८ मध्ये मोदींच्याच हस्ते पार पडले होते. अवघ्या सहा वर्षांमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून, त्याचे लोकार्पणही मोदींच्याच हस्ते पार पडत आहे.

 

अफगाणिस्तानमध्ये बामियान येथील बुद्ध मूर्ती फोडणार्‍या तालिबान राजवटीला पाठिंबा देणार्‍या तीन देशांपैकी संयुक्त अरब अमिराती एक देश होता. मात्र, इस्लामी मूलतत्त्ववादाच्या चिंतेमुळे अमिरातींनी आता सर्वधर्म समभाव मंत्रालय स्थापन केले असून, त्याचा एक भाग म्हणून अमिरातींत बिगर मुस्लीम धर्मीयांची प्रार्थनास्थळे उभारण्यात येत आहेत. अबुधाबी-दुबई महामार्गावरील या भव्य मंदिरात प्रार्थनेसाठी विशाल सभागृहाबरोबरच क्रीडा संकुल, वाचनालय आणि समाज मंदिरासारख्याही सुविधा असणार आहेत. पंतप्रधान दुबईमध्ये पार पडत असलेल्या सुशासन परिषदेत बीजभाषण करणार आहेत.

या परिषदेत जगभरातील नेते सहभागी होणार आहेत. अमिरातींचे अध्यक्ष शेख महंमद बिन झायेद अल नाहयान आणि पंतप्रधान शेख महंमद बिन रशिद अल मकतुम यांच्याशी भारत आणि अमिरातींमधील संबंधांविषयी चर्चा करणार आहेत. भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातींमधील वार्षिक व्यापार लवकरच १०० अब्ज डॉलरचा आकडा पार करेल, असा अंदाज आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये दोन्ही देशांनी बृहत आर्थिक भागीदारी करार केल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. द्विपक्षीय व्यापारात अमेरिकन डॉलरऐवजी आपल्या चलनाला प्राधान्य देणे, तसेच भारताच्या ‘युपीआय’ व्यवस्थेचा वापर करणे अशा अनेक गोष्टींमध्ये संयुक्त अरब अमिरातींनी पुढाकार घेतला. संयुक्त अरब अमिराती भारतातील सर्वांत मोठ्या गुंतवणूकदार देशांपैकी एक असून, भारतासोबत ‘आयटुयुटू’ गटात सामील आहे.

 

या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर कतारने पकडलेल्या भारतीय नौदलाच्या आठ निवृत्त अधिकार्‍यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. ते ‘दाहरा ग्लोबल’ या कतारी कंपनीसाठी काम करत होते. ही कंपनी कतारच्या सैन्याला प्रशिक्षण देण्याचे काम करते. ऑगस्ट २०२२ मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती. अटकेचे कारण उघड झाले नसले तरी ‘फायनान्शिअल टाईम्स’ने केलेल्या दाव्यानुसार कतार पाणबुडी विकत घेण्याच्या प्रयत्नात होते. कतारकडून अनेकदा मस्लीम मूलतत्त्ववादी संघटनांना तसेच ‘हमास’सारख्या दहशतवादी संघटनांना मदत केली जाते. इस्रायलने या अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून कतारच्या पाणबुडी प्रकल्पाबाबत हेरगिरी करत होते, असे आरोप करण्यात आले होते. या गुन्ह्यासाठी कतारमधील कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना देहदंडाची शिक्षा दिल्याचे म्हटले गेले. हे प्रकरण पेगॅससपासून गाझापर्यंत अनेक विषयांशी जोडण्यात आले. पंतप्रधानांवर आरोप करताना या अधिकार्‍यांवरील खटल्याचे तपशील प्रसिद्ध झाले नाहीयेत, तसेच भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय या विषयाचा पाठपुरावा करत आहे, हे मुद्दे दुर्लक्षिले गेले. भारत सरकारने घेतलेल्या संयत भूमिकेला बोटचेपी म्हणून त्यावर टीका करण्यात आली. या टीकेला उत्तर न देता, परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रयत्न सुरू ठेवले. निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन डिसेंबर २०२३ मध्ये फाशीची शिक्षा तुरुंगवासात बदलण्यात आली. त्यानंतरही त्यांना कधी परत आणणार अशी मागणी सुरू झाली.

भारत आणि कतारमध्ये चांगले संबंध असले तरी त्यात चिंतेच्या अनेक गोष्टी आहेत. कतारची लोकसंख्या २५ लाखांहून अधिक असून त्यातील नागरिकांची संख्या अवघी तीन लाखांच्या घरात आहे. असे असले तरी कतारची पश्चिम आशियातील महासत्ता बनण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. कतारची अल जझिरा वाहिनी पश्चिम आशियात इस्रायलबाबत आखाती अरब राष्ट्रांच्या सौम्य भूमिकेवर टीका करते. ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेच्या नेतृत्त्वाला कतारने आश्रय दिला असून अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता आणण्यातही कतारने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. भारतामध्ये इस्लामिक मूलतत्त्ववादाचा प्रसार करणार्‍या संस्थांनाही कतारकडून मदत दिली जाते. दुसरीकडे पश्चिम आशियात अमेरिकेचा सर्वांत मोठा नाविक तळ कतारमध्ये असून दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत कतार जगातील सर्वांत श्रीमंत देशांपैकी एक आहे. कतारमध्ये भारतीय नागरिकांची संख्या आठ लाखांहून अधिक असून, कतार भारताच्या द्रवीकरण केलेल्या नैसर्गिक वायूच्या सर्वांत मोठ्या पुरवठादारांपैकी एक आहे.

गेल्याच आठवड्यात भारत सरकारने कतारशी झालेल्या २५ वर्ष मुदतीच्या वायू खरेदी कराराची मुदत आणखीन २० वर्षांनी वाढवली. सुमारे ७८ अब्ज डॉलरच्या या करारामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची सुनिश्चितता साधली असून, त्यात सुमारे सहा अब्ज डॉलरची बचतही करण्यात आली आहे. त्यानंतर नौदल अधिकार्‍यांना कतारमधून भारतात परत पाठवण्याची बातमी हा योगायोग असूही शकतो. पण, त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे, भारताचे आखाताशी जडलेले नाते अधिकाधिक घट्ट होत आहे. चीनच्या ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाला पर्याय म्हणून पुढे येत असलेल्या ‘इंडिया मिडल इस्ट कॉरिडोर’च्या यशामध्ये आखाती देशांचा मोठा वाटा आहे. यामुळे सुएझ कालव्याला तसेच तांबड्या समुद्रातील हुती बंडखोर आणि सोमाली चाच्यांच्या जाचाला पर्यायी मार्ग उपलब्ध होत आहे. सौदी अरेबियातही क्रांतिकारक बदल होत असून त्याने आधुनिकता स्वीकारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले टाकली आहेत. आखाती राष्ट्रांचे नवनिर्माण होत असताना, भारत त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. भारत आणि आखाती अरब राष्ट्रांच्या संबंधांमध्ये होणारे बदल आश्वासक आहेत.