उपमुख्यमंत्री पदाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय!

 

 

नवी दिल्ली : राज्यघटनेनुसार उपमुख्यमंत्रिपदाची व्याख्या करता येत नाही. परंतु सत्ताधारी पक्षाच्या किंवा पक्षांच्या आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांची उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करणे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना व्यक्त केले. या जनहित याचिकेत उपमुख्यमंत्री करण्याची परंपरा घटनाबाह्य मानून रद्द करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली.

 

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, उपमुख्यमंत्री हे केवळ आमदार आणि मंत्री असतात. यामुळे कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन होत नाही. उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती ही काही राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षांच्या आघाडीतील वरिष्ठ नेत्यांना थोडे अधिक महत्त्व देण्यासाठी अवलंबलेली प्रथा आहे, ती घटनाबाह्य नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

 

उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करून राज्य चुकीचे उदाहरण मांडत आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. हे घटनेच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन आहे. राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूद नाही. असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांने केला होता. यावर खंडपीठाने सांगितले की, उपमुख्यमंत्री मंत्रीच असतात.

 

उपमुख्यमंत्री कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन करत नाहीत, विशेषत: ते आमदार असलेच पाहिजेत. एखाद्याला उपमुख्यमंत्री म्हटले तरी तो मंत्र्याचा संदर्भ आहे. उपमुख्यमंत्री पद कोणत्याही घटनात्मक तरतूदीचे उल्लंघन करत नाही.