नीती आयोगाचा 'अर्थटिकाऊ' संकल्प

 

 

मुंबई: नीती आयोगाकडून अर्थव्यवस्थेचा कायापालट करण्यासाठी नवीन योजना आखली आहे. याकरिता सुरत, मुंबई, वाराणसी, विझाग या शहरांची निवड आयोगाने केली आहे. नवीन तरतूदीनुसार भारताचा विकसित भारतात संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी हे नवीन धोरण सरकारची मानक संस्था नीती आयोगाने ठरल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. मोदी सरकारच्या नेतृत्वात ' संकल्प विकसित भारत २०४७' हा संकल्प मोठ्या उमेदीने करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाकडून परिवर्तन घडवण्यासाठी मुंबई, सुरत, वाराणसी, विझाग यांची प्रथमदर्शनी निवड केली असल्याचे नीती आयोगाचे सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) बी व्ही आर सुब्रमण्यम यांनी शनिवारी सांगितले. याव्यतिरिक्त त्यांनी येत्या काळात अजून २५ शहरांचा कायापालट करण्याची घोषणा केली आहे.

 

 

झपाट्याने वाढत असलेली लोकसंख्या व वाढती आर्थिक आव्हाने, सुधारणा लक्षात घेता २०४७ पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र बनवण्याचा ध्यास सरकारने घेतला आहे. यासाठीच व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याचे नीती आयोगाने ठरवले आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना सुब्रमण्यम म्हणाले, ' यापूर्वी आपण शहर नियोजन करत होतो यापुढे शहरांचे आर्थिक नियोजन देखील करावे लागेल. नीती आयोगाने मुंबई, सुरत, वाराणसी, विझाग या शहरांचे संपूर्ण आर्थिक परिवर्तन करण्याचे ठरवले आहे.

 

 

मागच्या वर्षी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नीती आयोगाबरोबर एक बैठक घेतली होती. मुंबई महानगर प्रदेशासाठी २०३० ला ३०० अब्जचे लक्ष कसे ठेवता येईल यावर प्रामुख्याने चर्चा झाल्याचे सुब्रमण्यम यांनी सांगितले. याशिवाय त्यांनी केंद्र सरकारशी याविषयी चर्चा झाल्याचे यावेळी सांगितले.