घरांसाठी गिरणी कामगार १४ फेब्रुवारीला मंत्रालयावर धडकणार

 

नवी मुंबई : गेली २३ वर्ष गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या प्रलंबित प्रश्नावर हजारो गिरणी कामगारांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यानुसार १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता गिरणी कामगार आझाद मैदान आणि सीएसटी येथे एकत्रित येऊन मंत्रालयावर धडक मोर्चाने जाणार आहेत.

कामगार लढत आहेत; मात्र सरकार आश्वासनाशिवाय काहीच करत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २१ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या बैठकीत जमीन आणि घरे देण्यासाठी दिलेले आदेश सर्वच संबंधित खात्यातील अधिकाऱ्यांनी गुंडाळून ठेवले आहेत. मालक आणि विकासक यांना गिरण्यांच्या जमिनी कायदा करुन हस्तांतरीत करण्यात आल्या. त्यावर मोठे-मोठे टॉवर उभे राहिले. परंतु , कायदा असून देखील गिरणी कामगारांना घरे मिळत नाहीत. हेच कामगारांचे हे दुर्दैव आहे.

त्यामुळे संतापलेला गिरणी कामगार घरांचा निर्णय घ्ोतल्याशिवय आता परत फिरणार नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातून हजारो गिरणी कामगार सदर मोर्चात सहभागी होणार आहेत. या मोर्चासाठी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून कामगार नेते माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम उपस्थित राहणार आहेत, असे ‘गिरणी कामगार संघर्ष समिती'चे अध्यक्ष प्रवीण घाग, सरचिटणीस प्रवीण येरुणकर यांनी सांगितले. याप्रसंगी ॲड. गायत्री सिंग, मीना मेनन, कॉ. वि्ील घाग, ॲड. विनोद शेट्टी, सामाजिक कार्यकर्ते जगदीश नलावडे, सुहास बने, मारुती विश्वासराव, आदि उपस्थितीत राहणार आहेत.

दरम्यान, गिरणी कामगारांच्या या ज्वलंत मागण्यासाठी मुंबई आणि महाराष्ट्रातील काना-कोपऱ्यातूनसर्व गिरणी कामगारांनी आवर्जुन उपस्थित राहुन सदर मोर्चा यशस्वी करावा, असे आवाहन प्रवीण घाग यांनी केले आहे.

 

गिरणी कामगार संघटनांनी पसंत केलेली आणि प्रभाग जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी सुचविलेल्या २१.८८ हेक्टर जमिनीला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेवून तात्काळ म्हाडा प्राधिकरणाला हस्तांतरीत करा.

बोरीवली येथील खटाव मिल आणि प्रभादेवी येथील सेंचुरी मिलचे कायदेशीर भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी ताब्यात घ्या.

पंतप्रधान आवास योजनेप्रमाणे गिरणी कामगारांसाठी अन्य गृहनिर्माण प्रकल्प तयार करा.

ज्या गिरणी मालकांनी घरांसाठी शून्य हिस्सा दिला आहे, त्या गिरणीच्या जमिनीची महापालिकेकडून पारदर्शक तपासणी करुन, त्या जागा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध करा.

पनवेल कोनगाव येथील २४१७ घरांचा ताबा तातडीने घ्या.

पनवेल आणि ठाणे येथील तयार घरांची ऐच्छिक सोडत काढा.

अर्ज केलेल्या सर्व कामगारांना घरे देण्याचा आराखडा तयार करा. नंतर ज्या कामगारांनी घरांसाठी अर्ज केला नाही, त्या कामगारांचाही विचार करा.

पात्रता निश्चितीसाठी २४० दिवसाची जाचक अट रद्द करा. कोणत्याही एका पुराव्यावर पात्रता निश्चितीसाठी ग्राह्य धरा.

गिरण्यांच्या चाळीतील रहिवाशांचा पुनर्विकास त्वरित करा.