इस्लामिक देशात शरियावर आधारित १६ कायदे 'रद्द'; कट्टरपंथी संतप्त!

नवी दिल्ली : मलेशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलांटन राज्यातील शरियावर आधारित फौजदारी कायदे रद्द केले आहेत. न्यायलयाने सांगितले की, हा संघीय सरकारचा अधिकार आहे आणि असे कायदे त्यावर अतिक्रमण करतात.या निर्णयानंतर मलेशियातील इस्लामिक कट्टरतावादी संतप्त झाले आहेत.वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा खटला २०२२ मध्ये दोन मुस्लिम महिलांच्या वतीने न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता, ज्याची सुनावणी दि. ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नऊ सदस्यीय फेडरल कोर्टाने ८-१ च्या बहुमताने केली. ज्यामुळे शरियावर आधारित १६ कायदे अवैध ठरवण्यात आले आहेत.

या कायद्यांमध्ये लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ, अनाचार, क्रॉस ड्रेसिंगपासून खोटे पुरावे देण्यापर्यंतच्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. न्यायालयाने या कायद्यांना फटकारले आणि म्हटले की या (वरील) विषयांसाठी इस्लामिक कायदे करता येणार नाहीत, कारण हे विषय मलेशियाच्या फेडरल कायद्यांतर्गत येतात.हा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा न्यायालयाबाहेर कडेकोट बंदोबस्त होता कारण इस्लामिक कट्टरतावादी या खटल्याच्या आधीच विरोधात होते. स्थानिक वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, निकाल जाहिर झाला तेव्हा १ हजार हून अधिक कट्टरपंथी लोक पुत्रजया येथील न्यायालयाबाहेर निदर्शने करण्यासाठी बसले होते. निर्णय आल्यानंतर ते सर्व संतप्त झाले.

ते म्हणाले, “इस्लामी देशात असा निर्णय घेतला जाऊ नये. हे आपल्या डोळ्यासमोर घडत आहे. आम्हा मुस्लिमांना असे वाटते की आम्हाला आव्हान दिले जात आहे. आपल्या देशात कायदा नसेल तर अवघड होऊ शकते. देश संकटात सापडेल.”काही आंदोलकांनी या निर्णयासाठी नेत्यांना जबाबदार धरले. तर काहींनी पूर्वीप्रमाणेच राज्यात शरिया लागू करावी, अशी मागणी केली. त्यात कोणताही बदल होता कामा नये, असा एकंदरित त्यांचा सूर होता.हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मलेशियामध्ये १९९० पासून कट्टरपंथी पॅन मलेशियाई इस्लामिक पार्टी किंवा पीएएसचे राज्य आहे. तिथे द्विस्तरीय कायदेशीर व्यवस्था आहे. या अंतर्गत मुस्लिमांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक बाबी शरिया अंतर्गत येतात आणि येथे नागरी कायदा देखील लागू होतो. तिथे ९७ टक्के लोकसंख्या मुस्लिमांची आहे.