विद्वान राजनेत्याचा ‘सर्वोच्च’ सन्मान!

माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना मरणोत्तर ’भारतरत्न’ सन्मान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधान म्हणून नरसिंह राव यांनी काँग्रेस सरकारचे नेतृत्व केले. त्यांची उभी हयात काँग्रेसमध्ये गेली. मात्र, उत्तरायुष्यात त्यांची सर्वाधिक उपेक्षाही काँग्रेसनेच केली. दि. २३ डिसेंबर २००४ रोजी नरसिंह राव यांचे निधन दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात झाले. राव हे पंतप्रधान राहिलेले; काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची धुरा त्यांनी सांभाळलेली होती. मात्र, त्यांचे निधन झाले, तेव्हा काँग्रेसची सूत्रे सोनिया गांधींच्या हातात आली होती. सोनिया यांना राव यांच्याविषयी अढी होती; कारण राव यांनी पंतप्रधान म्हणून गांधी कुटुंबाच्या अधीन राहून काम न करता, स्वतंत्रपणे काम केले होते. त्यामुळे राव यांच्यावर दिल्लीत अंत्यसंस्कार होऊ देण्यासदेखील काँग्रेसने अनुमती दिली नाही. अखेरीस राव यांचे स्मारक दिल्लीत उभारण्यात येईल, असे वचन सरकारने दिल्यानंतर राव यांच्यावर अंत्यसंस्कार हैदराबादमध्येच करण्यावर कुटुंबीय राजी झाले. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष म्हणून त्यांचे पार्थिव काही काळ काँग्रेस मुख्यालयात ठेवले जावे, अशी त्यांच्या कुटुंबीयांची इच्छा होती.

तथापि, राव यांची अंत्ययात्रा तेथे आली, तेव्हा पक्ष मुख्यालयाचे दरवाजे बंद होते आणि ते उघडण्याची सूचना नव्हती. एका अर्थाने काँग्रेसने राव यांच्यासाठी आपले सर्व दरवाजे बंद केले होते. राव यांचे दिल्लीत स्मारक होईल, हे वचन काँग्रेस नेतृत्व सोयीस्करपणे विसरले. २०१४ साली केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर, भाजप सरकारने या स्मारकासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यावेळी केंद्रीय नगरविकास मंत्री असलेले व्यंकय्या नायडू यांनी त्यात स्वतः लक्ष घातले होते. २०१५ साली राव यांचे स्मारक एकता स्थळ येथे तयार झाले. आता भाजप सरकारनेच राव यांना ’भारतरत्न’ सन्मान जाहीर केला आहे.विनय सीतापती यांनी राव यांचे ’हाफ लायन’ हे चरित्र काही वर्षांपूर्वी लिहिले, त्यामुळे राव यांच्या वैयक्तिक आणि राजकीय जीवनातील अनेक पैलू प्रकाशात येऊ शकले. जयराम रमेश यांनी लिहिलेले ’टू दि ब्रिन्क अ‍ॅण्ड बॅक’ हे पुस्तक गंभीर आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या देशाला पंतप्रधान राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अप्रिय ठरतील, असे पण धाडसी निर्णय घेऊन कसे वाचवले, याचे वर्णन करते. या दोन्ही पुस्तकांतून राव यांचे अतिशय मनोहारी व्यक्तिमत्त्व समोर येते. कोणताही निर्णय न घेणे, हाच निर्णय अशा कार्यशैलीचा शिक्का राव यांच्यावर ते पंतप्रधान असताना बसलेला होता. पण, बहुधा राजकारणातील काही धडे शिकल्यानंतर, त्यांनी ती पद्धत अवलंबिली असावी.

 ’जमीन सुधारणा कायदा’ करण्याविषयी राव आग्रही होते आणि ‘कमाल जमीन धारणा कायद्या’त त्यांनी कोरडवाहूसाठी ३० ते ४५ एकर तर बागायतीसाठी १२ ते २७ एकर अशी सीमा घातली. शेकडो एकर जमिनीचे मालक असणार्‍यांच्या दृष्टीने ही सीमा फारच कमी होती. त्यामुळे जमीन मालक आणि राजकारण्यांत अस्वस्थता पसरली. आणखी एक धाडसी निर्णय राव यांनी घेतला, तो म्हणजे आपल्या मंत्रिमंडळातून रेड्डी व तत्सम जातीच्या मंत्र्यांना वगळून मागासवर्गीय, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक यांना स्थान दिले.राव यांनी घेतलेले सर्व निर्णय इंदिरा गांधी यांना अभिप्रेत असलेले ‘समाजवादी’ वळणाचे होते. पण, काँग्रेसमधील काही हितसंबंधींचे पित्त खवळले आणि राव मंत्रिमंडळातील आठ मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. इंदिरा यांना धोक्याची घंटा ऐकू येऊ लागली. १९७३च्या जानेवारीत राव यांनी राजीनामा दिला आणि नंतर ते कधीच मुख्यमंत्री बनले नाहीत. मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले, त्याचा त्यांना विषाद होता. मात्र, त्यांनी बंड केले नाही किंवा उघड नाराजी कधीही दाखविली नाही. त्या संयमाची दखल घेतली गेली असावी. पुढे इंदिरा गांधी मंत्रिमंडळात राव परराष्ट्र मंत्री झाले.

इंदिरा गांधी यांचा राव यांच्यावर इतका विश्वास होता की, १९८२ मध्ये राष्ट्रपतीपदासाठी राव यांच्या नावाचा विचार केला होता. पण, तामिळनाडूतील द्रविड पक्षांनी ब्राह्मण उमेदवारापेक्षा शीख उमेदवाराला पसंती दिली आणि राव यांना राष्ट्रपतीपदाने हुलकावणी दिली. झैल सिंग राष्ट्रपती झाले. राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात देखील राव मंत्री होते. १९८७ मध्ये झैल सिंग यांचा कार्यकाळ संपत आला, तेव्हा राव यांनी ते पद मिळावे म्हणून प्रयत्न सुरू केले. पण, राजीव गांधी यांनी आर व्यंकटरमण यांना राष्ट्रपती केले. राष्ट्रपतीपदाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचून राव यांना दोनदा मागे यावे लागले. त्याच सुमारास तांत्रिक स्वामी चंद्रास्वामी राव यांना भेटले. राव एक दिवस पंतप्रधान होतील, असे भाकित त्यांनी केले होते. १९९१ साली अनपेक्षितपणे ते खरे ठरले. ऐन निवडणूक काळात राजीव गांधी यांची हत्या झाल्याने, काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा प्रश्न उभा राहिला आणि ती माळ राव यांच्या गळ्यात पडली.मात्र, तो क्षण साजरा करावा, अशी स्थिती नव्हती. देश अनेक समस्यांत होरपळून निघत होताच; पण गडद संकट आर्थिक होते. मावळत्या चंद्रशेखर सरकारने सोने गहाण ठेवले होतेच. आखाती युद्धामुळे इराक आणि कुवेतमधून हजारो कामगार स्वदेशी परतत होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे पेटलेल्या दंगलींमुळे अनेक अनिवासी भारतीय आपल्या ठेवी भारतीय बँकांमधून काढून घेऊ लागले होते. परिणामतः परकीय चलनाचे साठे घटत चालले होते.

आंतरराष्ट्रीय व्याजदर वाढल्याने, कर्ज काढणे देशाला कठीण झाले होते. चलनवाढीने १६ टक्क्यांची वेस ओलांडली होती. पंतप्रधान राव यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर होता. त्यांनी अर्थमंत्रिपदी डॉ. मनमोहन सिंग यांची नियुक्ती केली. रुपयाच्या अवमूल्यनापासून धाडसी निर्णयांना सुरुवात झाली. ’आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’कडून आर्थिक साहाय्य घेणे गरजेचे होते. त्यासाठी सोने गहाण ठेवण्यापासून उद्योगांना सरकारी मक्तेदारीतून मुक्त करण्यापर्यंत अनेक कठोर धोरणात्मक निर्णय घेणे क्रमप्राप्त होते. आपल्या पहिल्याच अंदाजपत्रकात मनमोहन सिंग यांनी इंधनाबरोबरच खतांवरील अनुदान कमी केले. हे निर्णय संसदेच्या आणि देशाच्या गळी उतरविणे आव्हानात्मक होते. मनमोहन सिंग अर्थतज्ज्ञ असले, तरी ते राजकारणाच्या परिघाबाहेरचे होते. साहजिकच राजकीय आघाडीवर ती जबाबदारी राव यांच्यावरच होती. सिंग यांचा रुपयाचे अवमूल्यन करण्याचा निर्णय राव यांना मनस्वी पटलेला नव्हता. पण, जेव्हा तो झाला, तेव्हा सिंग यांच्या पाठीशी राव ताकदीने उभे राहिले. नेहरूवादी अर्थकारणाचे पुरस्कर्ते असूनही देशाच्या आर्थिक धोरणांत मूलभूत दिशाबदल राव यांनी केला. या दुकलीने केलेला दिशाबदल पुन्हा मूळच्या वळचणीला नेण्याचा प्रयत्न पुढच्या कोणत्याही राजवटीला करता आलेला नाही. आर्थिक उदारीकरणाची भारतातील पायाभरणी राव यांनी केली. कठोर निर्णय घेण्यामागील अपरिहार्यता संसदेत विशद करताना राव यांनी ’सर्वनाशे समुत्पन्ने, अर्धम त्यजति पंडितः’ हे वचन उद्धृत केले आणि देशाला सर्वनाशापासून वाचविण्यासाठीच कठोर निर्णय नाईलाजाने घेण्यात आले आहेत, हे पटवून दिले.

मात्र, राव पंतप्रधान असतानाच, अयोध्येतील बाबरी ढाँचा जमीनदोस्त झाला. तेव्हा काँग्रेसमधील राव विरोधकांनी उचल खाल्ली; सर्व खापर राव यांच्यावर फोडण्याचा प्रयत्न केला. राव यांनी उत्तर प्रदेशात वेळीच राष्ट्रपती राजवट लागू केली नाही, म्हणून पुढचा सगळा घटनाक्रम घडला, याचे अपश्रेय राव यांच्या निर्णय घेण्यातील विलंबाला देण्यात आले. तथापि, वस्तुस्थिती तशी नव्हती. दि. २० नोव्हेंबर १९९२ रोजी राव सेनेगल दौर्‍यावर होते. त्यामुळे कॅबिनेट बैठकीला ते हजर नव्हते. बैठक अर्जुन सिंग यांच्या कार्यालयात झाली. राव यांनी शंकरराव चव्हाण, अर्जुन सिंग आणि शरद पवार यांना सूचना केली होती की, उत्तर प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय आवश्यक वाटला, तर आपल्या अनुपस्थितीतही तो कॅबिनेटने घ्यावा. कॅबिनेटने राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय न घेणेच पसंत केले. असे असताना राव यांना एकट्याला जबाबदार धरणे, हा केवळ पक्षांतर्गत राव विरोधकांचा कावा ठरतो. अणुचाचण्यांची सर्व तयारी राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातच झाली होती. या चाचण्या घेण्याचे आदेश राव हे डॉ. अब्दुल कलाम यांना देणारच होते. पण, १९९६च्या निवडणुकीचे निकाल त्यानंतर दोनच दिवसांत आले. ते काँग्रेसच्या अपेक्षेच्या विपरित लागले. तेव्हा राव यांनी अणुचाचण्या न करण्याची सूचना दिली. राव, अब्दुल कलाम आणि आर चिदंबरम नवे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना भेटावयास गेले, उद्देश हा की, अणुचाचण्या कार्यक्रमाची सूत्रे सुरळीतपणे हस्तांतरित व्हावीत. त्यावेळी नाही; पण १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारने अणुचाचण्या घेतल्या.

आपल्या वाट्याचे श्रेय राव यांनी अलगदपणे वाजपेयी यांना दिले, हे राव यांचे औदार्यच नव्हे काय? मात्र, याच राव यांना काँग्रेसने अवमानास्पद वागणूक का दिली असावी? पंतप्रधान झाल्यावर राव दर आठवड्याला सोनिया यांची भेट घेत असत. सोनिया यांचा राजकारणात तेव्हा सहभाग नव्हता. कालांतराने बहुदा दुय्यम भूमिका घेणे, राव यांना पसंत पडेनासे झाले. त्यांनी राजीव यांच्या निकटवर्तीय नोकरशहांना सेवा मुदतवाढ देणे बंद केले. हळूहळू सोनिया-राव दरी वाढू लागली. पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाल्यावर ते आणि सोनिया यांच्यातील संबंध पूर्ण बिघडले. १९९६ मध्ये सोनिया गांधी काँग्रेस अध्यक्ष झाल्या आणि १९९९च्या लोकसभा निवडणुकीत राव यांना तिकीट नाकारण्यात आले. राव यांचे निधन झाल्यावरही, ती दरी सोनिया यांनी कायम ठेवली!राव यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला अनेक लोभस पैलू होते. विद्यार्थीदशेत राव नागपूरमध्ये वास्तव्यास होते. मराठीचा सराव राव यांनी सुरू केला आणि लवकरच ते अस्खलित मराठी बोलू लागले. मराठीतील नामवंत कादंबरीकार ह. ना. आपटे यांच्या कादंबर्‍यांचे तेलुगूत राव यांनी भाषांतर केले होते. मराठीसह दहा भाषा राव यांना अवगत होत्या. मुख्यमंत्रिपद गेल्यावर राजकीय विजनवासात असणारे राव आपल्या अमेरिकास्थित कन्येकडे काही दिवस गेले होते. ’समाजवादी’ राव यांनी उघड्या डोळ्यांनी अमेरिकेतील भांडवलशाहीचे निरीक्षण केले. अमेरिकेतील तंत्रज्ञानाची झेप पाहून, ते हरखून गेले. अमेरिकेत जाणारे परत येताना वस्तू आणतात, चॉकलेट आणतात.

राव यांनी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणारा आपला मुलगा प्रभाकर याच्यासाठी टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स कंपनीचा कॅल्क्युलेटर आणला! एवढेच नव्हे तर अमेरिकेच्या प्रगतीची ओळख येथील लोकांना करून देण्यासाठी, त्यांनी तेलुगूतून व्याख्याने दिली. १९९१च्या निवडणुकीत राजीव गांधी यांनी राव यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली नाही. दिल्लीतील आपल्या वास्तव्याला विराम मिळणार, याची जाणीव झालेल्या राव यांनी आवराआवर सुरू केली. सामानाची बांधाबांध करणार्‍या एका व्यावसायिक संस्थेकडे राव यांनी हे काम सोपविले. हे काम करणारे लोक आले, तेव्हा ते सामान पाहून आश्चर्यचकित झाले. कारण, एका राजकारण्याचे ते सामान असूनही, त्यात हजारो पुस्तके होती, संगणक होता, प्रिंटर होता.राव स्वतः अनेक उंबरठ्यांपाशी ठेचकाळले. पण, जेव्हा त्यांच्या कारकिर्दीला विराम मिळतो आहे असे वाटे, तेव्हाच नियती त्यांना दुसरा दरवाजा उघडून देई. मुख्यमंत्रिपदावरून त्यांना राजीनामा द्यावा लागला; पण इंदिरा गांधी आणि नंतर राजीव गांधी मंत्रिमंडळात त्यांना महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्रिपद मिळाले. राष्ट्रपती होण्याच्या उंबरठ्यापाशी ते आले; पण राष्ट्रपती होऊ शकले नाहीत. १९९१च्या लोकसभा निवडणुकीत ते उमेदवारही नव्हते आणि राजकारणातून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर होते. पण, राजीव गांधी यांच्या हत्येने सर्व समीकरणे बदलली आणि राव पंतप्रधान झाले. देशही असाच आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आलेला असताना, राव यांनी देशाला त्या संभाव्य अरिष्टातून मागे खेचले. राव यांचे हे आणि एकूणच भारतीय राजकारणात योगदान असामान्य आहे. काही आरोप आणि किल्मिषांमुळे त्यांचे हे कर्तृत्व झाकोळणारे नाही. राव यांना आदरांजली वाहताना, अटल बिहारी वाजपेयी यांनी त्यांचे वर्णन ‘स्वातंत्र्यसैनिक, विद्वान, लेखक, बहुभाषाकोविद’ असे केले होते. विद्वान राजनेता हीच बिरुदावली शोभून दिसणार्‍या, पी. व्ही. नरसिंह राव यांचा उचित सन्मान करण्याची संधी असूनही, काँग्रेस सरकारने कोतेपणाने जे करणे टाळले, ते भाजप सरकारने केले. ते म्हणजे त्यांचा ’भारतरत्न’ सन्मानाने गौरव!