सत्तेसाठी आता धर्मांध मुस्लिम नकोत!

 

 

 

एक काळ असा होता, जेव्हा सत्ता मिळवण्याचा मार्ग विशिष्ट समुदायाच्या तुष्टीकरणातून जायचा. दाढ्या कुरवाळल्या की हो नेता, असा तो प्रकार! त्यासाठी राष्ट्रहिताला का पणाला लावावे लागेना? माझी खुर्ची शाबूत राहिली पाहिजे, या हव्यासापोटी तत्कालीन सत्ताधीशांनी देशविघातक कृत्यांनाही संरक्षण दिले. ‘वक्फ’ला देशभरात पाय पसरायला दिलेली मुभा, रस्ते अडवून नमाज अदा करण्याची परवानगी, भोंग्यांना मिळणार्‍या सवलती, गोमातेला ओरबाणार्‍यांचे लांगूलचालन, अशी असंख्य उदाहरणे त्याबाबतीत सांगता येतील. एकगठ्ठा होणारे मतदान या एकाच निकषावर धर्मांधतेला खतपाणी घालण्यात आले. त्यातून ६० वर्षे सत्ता एकाच कुटुंबाकडे राहिली, पण भारत देशाचे, महाराष्ट्रासारख्या सक्षम राज्याचे अतोनात नुकसान झाले. पण, त्याची चिंता कुणाला? देश बुडाला तरी चालेल, स्वतःचे साम्राज्य वाचले पाहिजे, ही भावना मनात असणार्‍यांकडून दुसरी काय अपेक्षा करणार?

 

देशात तंत्रज्ञानाची रुजवात करणारा नेता म्हणून काँग्रेसी राजीव गांधींचे कौतुक करतात. त्यांच्यामुळे भारत देश नवी उंची गाठू शकला, अशा फुशारक्याही मारतात. वास्तवात, या नेत्याने धर्मांधतेचे विष अधिक गडद केले. शहाबानो प्रकरणाचा दाखला त्यासाठी पुरेसा ठरेल. हा निकाल एका खटल्यापुरता मर्यादित राहणारा नव्हता, तर समस्त मुस्लीम महिलांना न्याय्य हक्कांची जाणिव करून देणारा होता. त्यामुळेच हादरलेल्या ’मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ आणि ’जमात-उलेमा-ए-हिंद’ यांनी त्याविरोधात जोरदार आंदोलन पुकारले. हा निर्णय म्हणजे ‘शरीयत’ आणि इस्लाममध्ये हस्तक्षेप आहे, असा अपप्रचार सर्वत्र करण्यात आला. या निवाड्याविरुद्ध जनआंदोलने उभारली गेली. भारतातील सर्व राज्यांतून मोर्चे, परिषदा भरवण्यात येऊ लागल्या. ’मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’च्या सदस्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांची भेट घेऊन हा निर्णय मागे घेण्यासंदर्भात दबाव वाढवला. हे देशातील एकमेव असे प्रकरण होते, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर तो रद्द करण्यासाठी संसदेच्या नियमांची पायमल्ली करण्यात आली. ‘संसद विरुद्ध राजकीय पक्ष’, ‘मानवता विरुद्ध धर्मांधता’ या लढाईत धर्मांधता जिंकली. राजीव गांधींनी गैरमार्गाने हा खटला रद्दबातल ठरवला. लोकशाहीची हत्या झाली.

 

ही घटना जुनी असली, तरी तिच्या भोवतालचे संदर्भ आजही ताजे आहेत आणि ते कित्येक नव्या प्रश्नांना जन्म घालतात. राजीव गांधी ’पोलिटीकल ब्लॅकमेलिंग’ला बळी पडले. धर्मांध मुस्लिमांकडून होणारे एकगठ्ठा मतदान थांबले, तर दुकान बंद करावे लागेल, या भीतीपोटी त्यांनी संविधानाचा खून केला. पुढे राजीव यांच्या पावलावर पाऊल टाकत काँग्रेसचा तुष्टीकरणाच्या मार्गाने सुरू झालेला प्रवास आजही अखंड सुरू आहे. मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात मुख्य रस्ते रहदारीसाठी बंद करून ते नमाज पठणासाठी खुले केले जातात. ‘गाईला कापा’ असे फतवे निघतात आणि आपले राजकारणी मूग गिळून गप्प बसतात. मोकळे भूखंड, शासकीय जमिनी आणि हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांवर होणारे इस्लामी अतिक्रमण, दहशतवादी याकूब मेमनच्या सन्मानार्थ सजवलेली कबर, त्याच्या उदात्तीकरणासाठी निघणारे मोर्चे, त्यासाठी राजकारण्यांकडून मिळणारे आर्थिक बळ, याहून मोठे लांगूलचालन ते काय?

 

२०१४ नंतर सत्ताबदल झाल्यापासून हे प्रकार जवळपास बंद होत आले. परंतु, महाराष्ट्रात २०१९ नंतर या धर्मांध शक्तींनी पुन्हा डोके वर काढले. सत्तांध राज्यकर्त्यांनीच खुर्च्या वाचवण्यासाठी दाढ्या कुरवाळण्यास सुरुवात केली म्हटल्यावर ते दुप्पट वेगाने माजले. ज्या गल्ल्या पाच वर्षे शांत होत्या, तेथे धर्मांधांचा हैदोस वाढला. आपला टक्का वाढवण्यासाठी बांगलादेशी, रोहिंग्यांच्या वस्त्या वसवण्यात आल्या. त्यांना रेशनकार्ड, आधार कार्ड, वीज बील, पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्रही मिळाले. या गैरकृत्यांना पाठीशी घालण्याची बक्षिसी ’मविआ’ला लोकसभेत मिळाली. पण, विधानसभेत हिंदू मतदार जागृत झाला, देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या दोन टक्के मतांच्या समीकरणानुसार त्यांनी एकतेची ताकद दाखवून दिली. फडणवीस सुरुवातीपासून सांगत होते- त्यांच्यापेक्षा दोन टक्के मते अधिक मिळवली, तर विधानसभेला आपण सहज बहुमत मिळवू. मतदारांनी फडणवीसांचे शब्द कृतीतून ते सिद्ध करून दाखवले. लोकसभेच्या निकालाने हुरळून गेलेल्या महाविकास आघाडीने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आणि राजकीय विजनवास पदरात पाडून घेतला.

 

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या ३८ अशा जागा आहेत, जेथे मुस्लीम मतदारांची संख्या २० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे तेथे आपल्याला हमखास यश मिळेल, अशा भ्रमात ’मविआ’ होती, मात्र घडले उलटेच. महायुतीने त्यातील २२ जागांवर निर्विवाद विजय मिळवला. विशेष म्हणजे, त्यात सर्वाधिक १४ जागांचा वाटा भाजपचा आहे. त्या खालोखाल शिंदेंच्या शिवसेनेने सहा आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने दोन जागा जिंकल्या. याउलट तुष्टीकरण करूनही महाविकास आघाडीच्या पदरात केवळ १३ जागाच पडल्या. ‘धर्मांध मुस्लिमांचे कैवारी’ म्हणवणार्‍या काँग्रेसचा टक्का मोठ्या प्रमाणात घटला. त्यांना पाच, तर उबाठाला सर्वाधिक सहा जागा मिळाल्या. शरद पवारांची गाडी दोन जागांवर अडकली. समाजवादी पक्षाने त्यांच्या दोन जागा राखल्या, तर, ’एमआयएम’ने दोनपैकी एक जागा गमावली. महाराष्ट्रातील जनतेने ‘फेक नॅरेटिव्ह’चा खात्मा करीत, विकासाचे व्हिजन मांडणार्‍यांना साथ दिली. सत्तेसाठी आता धर्मांध मुस्लीम नकोत, हेच या निवडणुकीने दाखवून दिले.

 

विकासाच्या बाजूने कौल देताना मतदारांनी महायुतीमधील घटकपक्षांनाही हिंदू म्हणून हिंदूहितासाठी व्यापक विचार करण्याचा सुस्पष्ट संदेश दिला. विशेषतः शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या खात्यात जो जागांचा फुगीर आकडा दिसतो, त्यामागे हिंदूंची एकजूट हे महत्त्वाचे कारण आहे. हिंदूहिताचे राजकारण केले, तरच या पक्षांना भविष्य आहे, हेही या निकालाने दाखवून दिले. मुस्लिमांना संविधानिक अधिकारानुसारच वागणूक द्या, एकगठ्ठा मतदान होते, म्हणून त्यांचे लाड करायचे थांबवा. मुस्लीमपूरक राजकारण करायचे दिवस आता संपले. शरद पवार आतापर्यंत ज्या निधर्मी राजकारणाची मांडणी करत आले, त्याचा बुरखाही मतदारांनी या निवडणुकीत फाडला. शिंदे आणि अजित पवारांसाठी हा सूचक इशारा आहे. हिंदुत्वाचा विचार कुठल्या एका पक्षाचा नसून, तो सबंध भारतवासीयांना जोडणारा विचार आहे. त्यामुळे राजकारणात टिकायचे असेल, तर हिंदुत्वाचा धागा पकडूनच पुढे जावे लागेल. राजकारणातील हिंदुत्वाची अपरिहार्यता ओळखा आणि वेळीच शहाणे व्हा!