नदीजोड प्रकल्प आणि हरित ऊर्जा निर्मितीवर सर्वाधिक भर

 

 

मुंबई : राज्याच्या विकासासाठी अनेक गोष्टी करायच्या आहेत. पण नदीजोड प्रकल्प आणि हरित ऊर्जा निर्मितीवर सर्वाधिक भर राहणार आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचे नवे व्हिजन मांडले. शुक्रवार, ६ डिसेंबर रोजी झालेल्या दुरदर्शन सह्याद्री वाहिनीवरील मुलाखतीत ते बोलत होते. वरिष्ठ पत्रकार नवनाथ बन यांनी ही मुलाखत घेतली.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "अडीच वर्षे आमच्या सरकारने अत्यंत वेगाने महाराष्ट्राला पुढे आणले. आम्ही सुरु केलेल्या योजना आणि प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. अनेक गोष्टी करायच्या आहेत. सर्व योजनाही सुरु ठेवायच्या आहेत. पण नदीजोड प्रकल्पांवर माझा सर्वात जास्त भर राहणार आहे. पाटबंधारे मंत्री म्हणून मी चार प्रमुख नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. हे प्रकल्प महाराष्ट्राला कायम दुष्काळातून मुक्त करु शकतात. त्यामुळे नदीजोड प्रकल्पांवर माझा भर राहील. त्याचप्रमाणे हरित ऊर्जेवरही माझा भर राहणार आहे. मागच्या काळात आम्ही जवळपास ५४ हजार मेगा वॅटचे वेगवेगळे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांमुळे २०३० साली महाराष्ट्रातील ५२ टक्के वीज अपारंपारिक स्त्रोतातील असणार आहे. शेती आणि उद्योग क्षेत्राला या प्रकल्पाचा प्रचंड फायदा होणार आहे. या दोन प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रात रोजगाराची निर्मिती होईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल."

 

 

 

मुंबईच्या विकासाच्या आराखड्याबाबात बोलताना ते म्हणाले की, "मुंबईच्या कुठल्याही भागातून कुठेही पोहोचायला एक तासापेक्षा कमी वेळ लागायला हवा, अशी घोषणा मी २०१६ ला केली होती. त्यादृष्टीने आम्ही पुढे जात आहोत. आता कोस्टल रोड, वरळी-वांद्रा सी लिंक झाला. त्यापुढे वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकचे काम सुरु आहे. वर्सोवा-मढचे टेंडर दिले आहे. मढपासून विरारपर्यंत एक सी लिंक तयार करायची आहे. त्यासाठी मी मध्यंतरी जपानला गेलो होतो आणि जपान सरकारने त्यासाठी ४० हजार कोटी रुपये देण्याचे कबुल केले आहे. आम्हाला लवकरच ते काम सुरु करायचे आहे. यामुळे मुंबईची वाहतूक कोंडी कमी होईल. यासोबतच बीडीडी चाळ, अभ्युदय नगरसारख्या योजना, म्हाडा या सगळ्यात आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात काम केले. मराठी माणसाला मुंबईतच घर मिळावे यासाठी प्रयत्न केले. इथली रहिवास ही समस्या सुटणार आहे. मुंबईत अनेक मर्यादा आहेत पण अटल सेतूमुळे मुंबईच्या तीन पट मोठी मुंबई जुळली आहे. त्यामुळे लोकांना परवडणारी घरे देणे सोपे झाले आहे. पुढच्या काही वर्षात सामान्य मुंबईकरांचे परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न पुर्ण करता येणार आहे," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत बोलताना मुख्यंत्री फडणवीस म्हणाले की, "धारावी प्रकल्पाची संकल्पना राजीव गांधींच्या काळात मांडली होती. पण कुठल्याच सरकारने काहीच केले नाही. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार केला. रेल्वेची जागा विकत घेतली. या प्रकल्पाचे टेंडर काढले आणि विकासक नेमला. पण महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी हे टेंडर रद्द केले आणि त्यात नव्याने नियम तयार केले. आताच्या टेंडरमध्ये १०० टक्के नियम उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने तयार केलेत. २०११ पर्यंतच्या पात्र लोकांना या योजनेतून धारावीमध्येच घर देणार आहोत. पण जे लोक नियमात बसत नाहीत त्यांच्यासाठी भाड्याच्या घराची व्यवस्था करणार आहोत. त्या घरात ते ११-१२ वर्षे राहिल्यानंतर त्यात थोडे पैसे भरून त्यांच्या नावावर त्यांना मिळेल. गरीब माणसाला आम्ही त्यांचे घर देत आहोत."