सत्तेचा दंभ, विरोधकांचे ढोंग

 
 

 

जगात सध्या कोणत्याही देशात शांतता आहे असे चित्र नाही. देशातील काही देश युद्धरत आहेत, तर काही देशांना अस्थिर करण्यासाठी बाह्य शक्ती सर्वस्व पणाला लावत आहेत, तर काही देशांतील राज्यकर्ते स्वतःच्या पायावरच कुर्‍हाड मारून घेत आहेत. दक्षिण कोरियाचे राजकीय नेते याचेच उत्तम उदाहरण होय! दक्षिण कोरियामधील विरोधी पक्ष राष्ट्रविरोधी कृती करण्याचा कट आखत आहे, असा संशय आल्याने, दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष युन सुक येओले यांनी अचानक मध्यरात्री देशामध्ये ‘मार्शल लॉ’ची घोषणा केली. त्यामुळे दक्षिण कोरियामध्ये एकच वादळ उठले. जनतेने रस्त्यावर उतरून सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला. परिणामी, जनमताचा रेटा पाहून दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना नमते घेत, अवघ्या सहा तासांमध्ये ‘मार्शल लॉ’ मागे घेण्याची घोषणा केली. जनमताचा रेटा इतका व्यापक होता की, संसदेत कोरम पूर्ण नसल्याने आत्ता घोषणा करत आहे, सकाळी कोरम पूर्ण झाल्यावर लगेचच याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, एवढे तांत्रिक स्पष्टीकरणही त्यांना द्यावे लागले.

 

दक्षिण कोरियामध्ये गेल्या ४० वर्षांच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच ‘मार्शल लॉ’ लागू करण्यात आला होता. उत्तर कोरियाशी संधान बांधून काही राजकीय विरोधक दक्षिण कोरियामधील सरकार उलथवूपाहत होते, अशी शक्यता निर्माण झाल्यानेच हा ‘मार्शल लॉ’चा वापर करण्यात आला. यामध्ये जनतेवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याऐवजी जनतेच्या खांद्यावर बंदुका ठेवून, स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधू पाहणार्‍या विरोधकांवर हुकुमत प्रस्थापित करणे, हेच दक्षिण कोरियाच्या सरकारचे मुख्य लक्ष्य होते. मात्र, सगळेच फासे उलटे फिरले. मुळातच यामध्ये ‘परसेप्शन’च्या लढाईमध्ये दक्षिण कोरियाचे सरकार मागे राहिल्याचे दिसते. विरोधकांना हा ‘मार्शल लॉ’ तुमच्या हक्कांविरोधात असल्याचे पटवून देण्यात विरोधकांना यश आले. याचाच अर्थ जनतेच्या मनात आधीच असलेल्या ठिणगीचाच वणवा झाला आहे, असेही म्हणता येईल. मात्र, अवघ्या सहा तासांमध्ये दक्षिण कोरियाच्या सरकारने ही चूक सुधारलीआहे. आता त्यांनी जनतेच्या मनात नेमकी कशामुळे सरकार विरोधी भूमिका जन्म घेत आहे, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे, नाही तर, उद्या या आगीचा भडका उडणार नाही, याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

मात्र, या ठिकाणी फक्त सत्ताधार्‍यांचीच चूक आहे, असे नाही. जनतेच्या मनातीलअसंतोषाचा फायदा घेत स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्नही लोकशाहीला मारकच. जनमताच्या रेट्यापुढे सरकारला झुकावे लागले असले, तरी अर्थातच स्वतःच्या हक्कांच्या रक्षणासाठीच जनता आक्रमक झाली होती, हे विसरून चालणार नाही. जनतेच्या या रस्त्यावरच्या पाठिंब्याला विरोधक जर स्वतःचा पाठिंबा समजण्याची चूक करत असतील, तर पराक्रमाच्या कथा सांगून कोणी राजा होत नाही, हे दक्षिण कोरियामधील विरोधकांनीही लक्षात ठेवले पाहिजे.

 

या सगळ्या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय माध्यमांची भूमिकाही मोठी महत्त्वाची ठरली आहे. दक्षिण कोरियाच्या सरकारच्या भूमिकेवर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी अधिक आक्रमकपणे प्रभाव टाकला आहे. त्याचा नकळत परिणामही दक्षिण कोरिया सरकारच्या निर्णयावरही दिसून आला. थोडक्यात, या सगळ्या नाट्यमय घडामोडीमध्ये ना सरकारच्या हाती काही लागले, ना विरोधकांच्या. जनतेने लोकशाहीमध्ये ‘आम्हीच राजे’ असल्याचे पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.

 

सरकारकडे असलेल्या असीमित शक्तीचा वापर हा फक्त सत्तारक्षणासाठी न करता, तो व्यापक जनहितासाठी करणे जनतेला भावते, हा धडा दक्षिण कोरियाच्या सरकारला मिळाला आहे. आज जरी जनता रस्त्यावर आली असली, तरी विरोधकांची दुट्टपी भूमिकादेखील जनतेच्या नजरेतून सुटली असण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे जनता जनार्दन याचा न्याय कसा करते, हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरणार आहे. मात्र, हा झालेला विजय सरकारचा तर नाहीच, तसा तो विरोधकांचाही नाही. हा विजय आहे, फक्त जनतेचा! जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी दक्षिण कोरियाच्या राजकारण्यांना भविष्यात प्रचंड मेहनत घ्यावी लागणार आहे, हे निश्चित. सरकार हे जनतेच्या हितासाठी असून, सत्ता वाचवण्यासाठी लोकशाहीला कधीही नख लावणार नाही, हा विश्वास जनतेच्या मनात निर्माण करण्याचे शिवधनुष्यही सरकारला पेलावे लागणार आहे. लोकशाही टिकण्यासाठी ते महत्त्वाचे!