देवाभाऊ, सुजलाम् सुफलाम् महाराष्ट्रासाठी !

देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१४मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आणि अवघ्या दहा महिन्यातच त्यांना राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावं लागलं. २०१५मध्ये राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊसच प्रमाण कमी होतं, परिणामी २०१५च्या ऑक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीला सामोर जाण्याची वेळ आली. शेतीला पुरेसे पाणी नसल्यामुळे पीक घेता येत नव्हती तर दुसरीकडे पाण्याअभावी पीक जाळून गेली. जनावरांना पुरेसा चारा, पाणी नव्हतं. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे दुष्काळाचा सामना करत होते. ही परिस्थिती नुकत्याच मुख्यमंत्री झालेल्या फडणवीसांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. अशावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी पाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित विषयावर काम करणाऱ्या तज्ज्ञांशी, कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून महाराष्ट्राला दुष्काळापासून मुक्त करायचा ध्यास घेतला. यातून जन्म झाला ‘मागेल त्याला शेततळे‘, जलयुक्त शिवार यांसारख्या योजनांचा.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक धरणं आणि जलसाठे असलेलं राज्य म्हणून ओळखलं जातं. असे असतानाही २०१२ आणि २०१३मध्ये महाराष्ट्राला पाण्यासाठी पावसावर अवलंबून राहण्याची वेळ आली. २०१४ मध्ये नव्याने सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनाही या दुष्काळाशी दोन हात करावे लागले होते. पण याकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी समस्या म्हणून नाही तर ती संधी समजून राज्यावरील दुष्काळाचे सावट कायमचे दूर करण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार अभियान’, ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ यांसारख्या योजना आणल्या. गाळयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यातील १.२५ लाख हेक्टर शेतजमिनींच्या सुपिकतेत वाढ झाली.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या संकटादरम्यान परिस्थितीनुसार कर्जमाफीचा निर्णय घ्यायलाच हवा. कारण यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो. आमच्या पाठीशी आमची काळजी घेणारे कोणीतरी आहे, यातून पुन्हा एकदा नव्याने उभे राहण्याचे बळ मिळते, या विश्वासानेच २०१७मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नसर्गिक आपत्तीमुळे खचून गेलेल्या बळीराजाला उभारी देण्यासाठी ऐतिहासिक कर्जमाफी जाहीर केली. यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७’ जाहीर करण्यात आली. या कर्जमाफीतून फडणवीस सरकारने राज्यातील जवळपास ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय २४ जून २०१७ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची बँकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एकूण रक्कम ३४ हजार कोटीपर्यंत गेली. एवढी मोठी रक्कम सरकारतर्फे देणे म्हणजे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण, पण तरीही अर्थ विभाग आणि अर्थमंत्र्यांनी या कर्जमाफीसाठी पैशांची उभारणी करून फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला.

२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारने भर घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार,प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेतून शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये अनुदानपर मिळतात. त्या योजनेत राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा समावेश करून लाभार्थी शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये दिले जात आहेत. प्रत्येक ४ महिन्यांनी २ हजार रुपये लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पी.एम. किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

आघाडी सरकारच्या काळात २०१३पर्यंत महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त करण्याची घोषणा हवेतच विरली आणि महाराष्ट्राने १६-१६ तास भारनियमन सोसले. २०१४मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले आणि महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त करण्यासाठी ऊर्जा विभागात अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले. शेतीसाठी दिवसा पूर्णवेळ वीज मिळावी ही मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होते. हे पाहता देवेंद्र फडणवीसांनी २०१६मध्ये ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ जाहीर करत, शेतीसाठी लागणारी वीज ही सोलर ग्रीडच्या माध्यमातून निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. ठाकरे सरकारच्या काळात ही योजना राजकीय इच्छाशक्ती अभावी बारगळली. परंतु २०२२मध्ये देवेंद्र फडणवीस सत्तेत परतताच त्यांनी या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात केली. देवेंद्र फडणवीसांनी सत्तेत परत येताच जलयुक्त शिवार आणि मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी या बळीराजांना सुखावणाऱ्या दोन्ही जिव्हाळ्याच्या प्रकल्पांना गती दिली.


दुसरीकडे ज्या भागात जो क्रॉप पॅटर्न आहे, त्या भागाला अनुरूप शेतमाल प्रक्रिया उद्योग निर्मितीला सुरुवात केली. मुबलक पाणी, अखंडित वीज व सप्लाय चेनच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्मनिर्भर बनेल आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे दुष्टचक्र थांबेल. आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस शपथ घेत आहे. त्यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम होईल हे नक्की!