हिंदूहत्येचा ‘नोबेल’ पुरस्कर्ता

 

 

इस्कॉन’चे चिन्मय कृष्ण दास यांना बांगलादेशात झालेल्या अटकेविरोधात भारतात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने होत असतानाच, बांगलादेशातील सुनमगंजमध्ये पुन्हा एकदा हिंदू समुदायाला लक्ष्य करण्यात आले. त्यांच्या आस्थापनांची तसेच घरांची तोडफोड करण्यात आली. सुनमगंजमधील हिंदूंच्या व्यवसायांवर आणि घरांवर झालेला हा हल्ला, बांगलादेशात अजूनही हिंदू समुदाय किती असुरक्षित आहे, हे पुनश्च अधोरेखित करणारा ठरला आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीद्वारे जलद आणि निर्णायक कारवाईचा अभाव, तेथील अल्पसंख्याक समुदायांचे संरक्षण करण्याच्या अंतरिम सरकारच्या क्षमतेबद्दल चिंता निर्माण करणारा आहे. तेथील सामाजिक एकता ऑगस्टमध्ये शेख हसीना यांचे सरकार पायउतार झाले, तेव्हाच नष्ट झाली असून, तेव्हापासून आजपर्यंत सातत्याने हिंदू बांधवांवर अत्याचार होत आहेत. अमेरिका आणि पाक यांच्या कुटील हेतूने तेथे ‘नोबेल पुरस्कार’ विजेते मोहम्मद युनूस यांचे जे सरकार स्थापन करण्यात आले, ते तेथे लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्यात अपयशी ठरले असून, लोकशाहीच्या सनदशीर मार्गाने निवडून आलेले शेख हसीना यांचे सरकार त्यांनी पाडलेच, त्याशिवाय तेथे पाकच्या धर्तीवर इस्लामिक शक्ती मोहम्मद युनूस यांच्याच काळात प्रबळ झाल्या, हे नाकारता येत नाही.

 

मोहम्मद युनूस यांनी हिंदू समुदायाविरोधात हेतूतः हल्ले होत असल्याची वस्तुस्थिती नाकारली आहे. बांगलादेशात आज हिंदू तसेच अन्य अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत, हे संपूर्ण जग पाहत असताना, युनूस यांनी मात्र शहामृगाप्रमाणे वाळूत डोके खुपसून तेथे असे काही घडतच नाही, अशी बोटचेपी भूमिका घेणे म्हणजे, त्यांना ते मान्य करण्याची अमेरिकी ‘डीप स्टेट’ची परवानगी नाही, असेही म्हणता येईल. ऑगस्टपासून सातत्याने बांगलादेशात हिंदू बांधवांची घरे, आस्थापने, मंदिरे फोडली जात आहेत, पेटवली जात आहेत. असे असतानाही, मोहम्म्द युनूस म्हणतात की, ‘इथे असे काही घडलेच नाही.’ आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संघटनांनाही तेथील हे अत्याचार दिसत नाहीत आणि भविष्यातही ते दिसणार नाहीत. कारण, बांगलादेशात लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेने ‘नोबेल’ विजेत्या युनूस यांना तेथे पाठवले. मात्र, तसे करण्याची अमेरिकेची खरोखरच इच्छाशक्ती आहे का, हाच खरा प्रश्न. बांगलादेश असाच धुमसत राहणे हेच अमेरिकेतील ‘डीप स्टेट’च्या हिताचे आहे. शेख हसीना यांनी अमेरिकेतील या शक्तींना ललकारले आणि त्याची किंमत त्यांना सत्तेवरून पायउतार होऊन चुकवावी लागली, हेही त्यामुळे आता सिद्ध व्हावे.

 

बांगलादेशात हिंदूंच्या घरांवर आणि व्यवसायांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, संसदेत भाजप खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणीदेखील केली आहे. बांगलादेशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, तेथील हिंदूंच्या मानवी हक्कांच्या सुरक्षिततेसाठी भारताने वेळीच हस्तक्षेप करणे आता नितांत गरजेचे झाले आहे. बांगलादेशातील हिंदू समुदायाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या सुरक्षेबाबत अधिक आंतरराष्ट्रीय लक्ष देण्याचा आग्रह भाजप लोकप्रतिनिधींनी धरला आहे. त्यांच्या मते, पंतप्रधान मोदी यांचा हस्तक्षेपच हा या समस्येवर तोडगा काढण्यात मदत करू शकतो आणि बांगलादेशातील धार्मिक तणाव कमी करणारा ठरेल. या संदर्भात, पंतप्रधान मोदी यांची भूमिका ही बांगलादेश सरकारवर दबाव आणण्यासाठी तसेच मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठवणे यासाठी असू शकते.

 

1947 साली देशाची फाळणी झाली, तेव्हापासूनच बांगलादेशात (तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानात) हिंदू अल्पसंख्याकावर अत्याचार होत आले आहेत. यात शारीरिक हल्ले, धार्मिक स्थळांची अवहेलना आणि आर्थिक लूटमार यांचा समावेश करता येईल. 1971 साली बांगलादेशच्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर तेथील हिंदूंच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली. तेव्हा भारतीय सैन्याच्या साथीने बांगलादेशच्या स्वतंत्रतेसाठी लढा दिला गेला. मात्र, त्यावेळीही हिंदूंना मोठ्या प्रमाणात हिंसाचाराचा सामना करावा लागला. अलीकडच्या काही दशकांत, बांगलादेशातील हिंदूंचा समुदाय सातत्याने धार्मिक द्वेषाचा सामना करताना दिसून आला. 2021 सालच्या जनगणनेप्रमाणे, बांगलादेशातील हिंदू हे केवळ आठ टक्क्यांच्या आसपास असून, विविध अहवालानुसार, हिंदूंवर हल्ला करणे, त्यांच्या मंदिरांना लक्ष्य करणे आणि त्यांच्या मालमत्तेवर कब्जा करणे यांसारखे अत्याचार तेथे सातत्याने घडत आहेत.

 

मोहम्मद युनूस यांना शांततेसाठी ‘नोबेल पुरस्कार’ दिला गेला. गरिबी निर्मुलनासाठी त्यांना हा पुरस्कार दिला गेला, असे मानले जाते. तथापि, गेली 16 वर्षे युनूस हे सातत्याने अमेरिकी ‘डीप स्टेट’साठी काम करत असल्याचे दिसून येते. युनूस यांना ‘नोबेल पुरस्कार’ देण्यात आलेला असला तरी, त्यांची कार्यपद्धती ही अमेरिकेच्या इशार्‍यावर काम करणारी अशीच राहिली आहे. अमेरिकी ‘डीप स्टेट’ हे जगभरात अशांतता कशी कायम राहील, यासाठीच प्रयत्नशील असते. जॉर्ज सोरोस हाही याच पद्धतीने काम करतो. सनदशीर मार्गाने निवडून आलेली सरकारे खाली खेचायची आणि तेथे आपल्या इशार्‍यावर नाचणारी प्यादी बसवायची, अशी ही पद्धती. युनूस यांना म्हणूनच बांगलादेशात लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेच्या नावाखाली पाठवले गेले असले, तरी गेल्या काही महिन्यांत त्यांनी त्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना राबवलेल्या नाहीत. त्याउलट, आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर त्यांनी भारतात आश्रय घेतलेल्या शेख हसीना यांना इशारे देण्यात धन्यता मानलेली दिसून येते. तसेच भारताने शेख हसीना यांना बांगलादेशच्या हवाली करावे, असे सांगण्यासही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. म्हणूनच युनूस यांचा बोलवता धनी कोण हे म्हणूनच नव्याने सांगण्याची गरज भासत नाही.

 

मोहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशात कट्टरता कशी वाढीस लागेल, यासाठीच प्रयत्न केले आहेत. म्हणूनच, तेथे हिंदू तसेच अन्य अल्पसंख्यांकांविरोधात हिंसाचार वाढला आहे. दूर्गापूजेच्या काळात हे विशेषत्वाने दिसून आले. तेथील अंतरिम सरकारचे पाठबळ असल्याशिवाय, तेथील कट्टरतावादी हिंदूंविरोधात हिंसाचार करणे शक्य नाही. बांगलादेश सरकारने कट्टरतावादाविरुद्ध कठोर कायदे आणि धोरणे तयार केली, तर तेथील हिंसाचार कमी होऊ शकतो. युनूस यांची कार्यपद्धती आणि विचारधारा वरकरणी आर्थिक विकासावर केंद्रित असली तरी, त्यांच्या भाषणांमध्ये भाषिक आणि धार्मिक अस्मितेच्या मुद्द्यांवर विचार करण्यात आला आहे. युनूस यांनी भाषिक अस्मितेऐवजी धार्मिक अस्मितेला प्राधान्य दिले आहे. म्हणूनच, बांगलादेशचे भवितव्य अंध:कारमय झाले आहे. बांगलादेशातील धार्मिक तणाव, अल्पसंख्याकांविरुद्धच्या हल्ल्यांमध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ ही चिंताजनक. म्हणूनच, त्याची वाटचाल अधोगतीकडे होत आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते. पाकिस्तानात जी आज अराजकाची परिस्थिती आहे, तशीच परिस्थिती येत्या काळात बांगलादेशातही होऊ शकते.